लेंडी प्रकल्पामुळे पूरस्थिती – मुखेड तालुक्यात लेंडी नदीवरील धरणाच्या अपूर्ण व निकषविरुद्ध कामांमुळे सहा जणांचा मृत्यू झाला व अनेक गावे जलमय झाली.
प्रकल्पग्रस्तांची मागणी – पुनर्वसन न होता धरणाचे काम केल्याचा आरोप; प्रशासनावर पोलिसी बळाचा वापर करून काम पुढे ढकलल्याचा आरोप; जबाबदारांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.
राजकीय पार्श्वभूमी व जबाबदारी – काँग्रेसच्या काळात रखडलेला प्रकल्प आता महायुती सरकारकडून घाईघाईत पूर्ण केला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड तालुक्यात लेंडी नदीला आलेल्या महापुराने अनेक गावे कवेत घेतली असून प्रकल्पग्रस्ताचे हाल सुरू आहेत. या महापुरात मृत्यू पावलेल्यांची संख्या सहा झाली आहे. अर्धवट बांधकाम झालेल्या लेंडी आंतरराज्य प्रकल्पाच्या तळभरणी, घळभरणी व इतर कामे घाईने उरकल्याने व नदीचा प्रवाह रोखला गेल्याने हे हाल झाले आहेत, असा आरोप पूरग्रस्त नागरिक करत आहेत.
जनभावनेचा विचार न करता केवळ राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी काय केले जाते, याचे उदाहरण म्हणून या घटनेकडे पाहावे लागेल. महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यातील शेतकऱ्यांना वरदायी ठरेल, अशा या प्रकल्पाचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी १९८२ साली केले होते. त्याला १९८५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानंतर विविध कारणांनी तब्बल तीस ते पस्तीस वर्षे हा प्रकल्प रखडला.
आता या प्रकल्पाची किंमत तब्बल दोन हजार १८४ कोटींवर गेली आहे. प्रकल्पात रावणगाव, भाटापूर, हसनाळ, मारजवाडी, भिंगोली, भेंडेगाव (खु.), भेंडेगाव (बु), वळंकी, कोळनूर, ईटग्याळ, आणि सर्वात मोठे मुक्रमाबाद हे गाव बाधित होत आहेत. या बारा गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही प्रकल्पासोबतच रखडला गेला आहे.
या प्रकल्पामुळे दोन्ही राज्यातील २६ हजार हेक्टर जमीन सिंचन क्षेत्राखाली येणार आहे. तर ३०,००० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या धरणाचा लाभ होणार आहे. तसेच ५.९६ टीएमसी पाणीसाठा होणार आहे. आजघडीला धरणाचे काम अंतिम टप्प्यात असले तरी निधी अभावी तुकड्यातुकड्याने कामे करण्यात येत आहेत. हे करताना प्रकल्पग्रस्तांना मात्र वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे.
बाधित गावातील कुटुंबाचे पुनर्वसन झाल्याशिवाय धरणाच्या अंतिम टप्प्यातील घळभणी व तळभरणी ही कामे करता येत नाहीत. मात्र प्रशासनाने व सरकारने पोलिस बळाचा वापर करून ही कामे करून घेतली. ही कामे करत असताना धरण प्रतिवर्षी ३० टक्केच भरण्यात यावे, असा शासननिर्णय आहे. मात्र निकष डावलून कामे केल्याने लेंडी नदीचा मुख्य प्रवाहच बंद झाला, परिणामी या गावांत पाणी शिरले व नागरिकांचे मृत्यू झाले, असा पूरग्रस्तांचा आरोप आहे.
'आधी पुनर्वसन, मगच धरण' असे धोरण सरकार सांगत असते, इथे मात्र नेमकी उलट स्थिती झाली आहे. १९८४ पासून प्रकल्पग्रस्तांचा मावेजा व पुनर्वसनाची कामे कागदोपत्री पूर्ण करुन धरणाचे काम अंतिम करण्याच्या उद्देशाने हालचाली करण्यात आल्या. याकामी एकूण २२१ कोटींचा निधी महसूलकडे वर्ग करुन धरणाचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले.
नुकताच ९० कोटींचा निधी गोदावरी महामंडळास प्राप्त झाला होता. यातून प्राधान्याने सानुग्रह अनुदान वाटप व घळभरणीचे काम समांतरपणे सुरु करणे गरजेचे होते. तसे आदेश जलसंपदा मंत्र्यांनीही मार्च २०२५ मध्ये दिले होते. मात्र ते आदेश डावलून केवळ घळभरणीचे काम सुरु करण्यात आले. त्यामुळे पाच फेब्रुवारीपासून पुन्हा प्रकल्पग्रस्तांनी काम बंद पाडले होते. पण स्थानिक नेतृत्व व प्रशासनाने पोलिसी बळाचा वापर करुन काम सुरू ठेवले होते.
नियमबाह्य कामे करणाऱ्या राजकीय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरूद्ध मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणीही आता होत आहे. या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी २०२१ पासून आवाजही उठवला होता. त्यांनी प्रकल्पाचे काम बंद पाडले होते. मुक्रमाबाद गावाचे पूर्ण पुनर्वसन करावे, स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान द्यावे, वंशवृद्धीमुळे प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव विशेष आर्थिक अनुदान द्यावे, शेतकऱ्यांना विशेष बाब म्हणून सानुग्रह अनुदान द्यावे, अशा प्रमुख मागण्या होत्या.
कॉग्रेसच्या काळात हा प्रकल्प रखडला. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. आता आपल्या कार्यकाळात तो पूर्ण करावा व राजकीर वर्चस्व अबाधित राखावे, या उद्देशाने घळभरणीचे काम भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने पूर्ण करत आणले आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या पावसाने प्रशासनाला उघडे पाडले आहे.
आठ मे २०२५ रोजी घळभरणी कामाचे उद्घाटन मुखेडचे भाजपचे आमदार डॉ तुषार राठोड व जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता आदींच्या उपस्थितीत करण्यात आले आहे. तसेच जलसंपदा मंत्री (गोदावरी महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या कामांना मान्यता व वाढीव निधी मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे विद्यमान सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे आज ही परिस्थिती ओढवल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
विद्यमान आमदार तुषार राठोड यांची ही तिसरी टर्म आहे. कॉग्रेसच्या काळात मधुकर घाटे, अविनाश घाटे, शिवसेनेच्या काळात सुभाष साबणे व आता तुषार राठोड हे या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या विद्यमान मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी राठोड यांच्या समावेशाची चर्चा होती.
Q1: लेंडी प्रकल्पामुळे कोणती समस्या निर्माण झाली?
👉 धरणाच्या घळभरणीमुळे नदीचा प्रवाह अडला व अनेक गावे पाण्याखाली गेली.
Q2: या पुरात किती जणांचा मृत्यू झाला?
👉 या घटनेत आतापर्यंत सहा नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे.
Q3: प्रकल्पग्रस्तांची मुख्य मागणी काय आहे?
👉 आधी पुनर्वसन पूर्ण करूनच धरणाचे अंतिम काम करावे व वाढीव आर्थिक मदत द्यावी.
Q4: विद्यमान सरकारवर कोणते आरोप झाले आहेत?
👉 नियमबाह्य कामे करून पूरस्थिती निर्माण केल्याचा व जबाबदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आहे.
(Edited by: Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
