Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी; नांदेडमध्ये राजकीय लाभ कोणाला...?

Nanded News : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या साडेपाच महिन्यांच्या लढ्याला अखेर यश आले. राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या आधारे आरक्षण देण्याची अधिसूचना काढली. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेते, खासदार, आमदार व इतर लोकप्रतिनिधींना मराठा समाजाच्या रोषाला तोंड द्यावे लागले होते. (Manoj Jarange Maratha Reservation and Nanded Politics)

विशेषत:जिल्ह्यातील बडे नेते राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राहिलेल्या अशोक चव्हाण यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या तरुणांनी जाब विचारत काळे झेंडे दाखवले होते. एकदा नाही तर अनेकदा अशोक चव्हाण यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांना मराठा समाजाच्या संतापाचा सामना करावा लागला होता. मराठा समाजाचे आंदोलक मुंबईच्या वेशीवर जाऊन धडकले आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नावर यशस्वी तोडगा काढला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेला हा महत्त्वाचा निर्णय आता कोणत्या नेत्याच्या, राजकीय पक्षाच्या पथ्यावर पडणार, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांचे कमी-अधिक प्रमाणात योगदान राहिले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी संवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू होता.

या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथून मनोज जरांगे-पाटील यांनी आरक्षणासाठी रणशिंग फुंकले. या लढ्याला राज्यव्यापी समर्थन मिळाले व लढा तीव्र झाला. या मागणीसाठी शेवटच्या टप्प्यात मुंबईसाठी लाखो तरुण निघाले. राज्य सरकारने मागण्या मान्य करून आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी प्रयत्न केला व यात सरकारला यश आले. नांदेड जिल्ह्यात सकल मराठा समाजाच्यावतीने आरक्षणाच्या मागणीसाठी विविध मार्गांनी आंदोलन करण्यात आले होते. नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सभांना अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला होता.

नांदेड जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींना गाव, शहर, तालुक्यात प्रवेशबंदी करण्यात आली होती. याचा फटका खासदार, आमदार, मंत्री यांना बसला, या गावबंदीमुळे राजकीय, शासकीय कार्यक्रम ठप्प झाले होते. या आंदोलनात सर्व सामाजिक संघटनांचे, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते, सहभागी झाल्याने या मागणीला चळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले‌. मागणीचा रेटा व जनसमर्थन वाढल्याने राज्य सरकारला निर्णय घेणे भाग पडले.

राज्यातील राजकारणात मराठा समाजाचा खूप मोठा प्रभाव आहे. आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्यातील महायुतीच्या सरकारने निर्णय घेतला आहे. या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारने सकारात्मक हालचाली केल्या होत्या. लोकसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना मराठा समाजाचा कौल कोणाला मिळणार ? याची राजकीय गोटात चर्चा सुरू झाली आहे.

आरक्षणाचा निर्णय झाल्यानंतर जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कोणी हा विजय असल्याचे म्हणत आहे, तर अनेकांनी शंकाकुशंकाही उपस्थितीत केल्याचे दिसून आले. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा राहणार आहे. या मागणीसाठी पक्षाची भूमिका काय होती, मागणी मान्य होण्यासाठी काय प्रयत्न केला, सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर किती आवाज उठवला? याचा लेखाजोखा प्रत्येक राजकीय पक्षाला मांडावा लागणार आहे.

(Edited By-Ganesh Thombare)

R...