Bihar Election 2025: महिलांच्या हाती सत्तेची चावी! कोणाला मिळेल साथ? नितीशकुमार की तेजस्वी यादव

मधुबन पिंगळे

बिहारमध्ये २०१०पासून महिला मतदारांचा टक्का पुरुषांपेक्षा जास्त असून, महिलांचे मतदानच अंतिम निकालामध्ये निर्णायक ठरत आहे. त्यामुळेच, सर्वच राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीत महिला मतदारांसाठी अनेक आश्वासने दिली आहेत. सत्ताधारी संयुक्त जनता दल आणि भाजपकडून महिलांसाठी विविध योजनांचीही घोषणा करण्यात येत आहे.

मोदींकडूनही महिलांशी संवाद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडूनही महिला मतदारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून संवाद साधला. यामध्ये २० लाख महिला सहभागी झाल्या होत्या, असे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय जनता दल आणि काँग्रेसच्या व्यासपीठावरून आईविषयी असभ्य वक्तव्ये करण्यात आली होती, असा आरोप त्यांनी केला. हाच मुद्दा भाजपच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी असेल, असे स्पष्ट झाले आहे.

जीविका योजनेत केंद्राचा सहभाग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहार राज्य जीविका शाख सहकारी संघाची घोषणा केली. यामध्ये जीविका योजनेमध्ये सहभागी महिलांना किफायतशीर दरामध्ये कर्ज मिळणार आहे. यासाठी केंद्राचा १०५ कोटी रुपयांच्या निधीचे हस्तांतर करण्यात आले. नितीशकुमार यांच्या पुढाकारातून जागतिक बँकेच्या मदतीने २००६मध्ये जीविका ही योजना सुरू करण्यात आली. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांमध्ये कौशल्य विकास आणि शाश्वत रोजगार निर्मिती करण्यात येत आहे. राज्यातील १.४ कोटी महिला या बचत गटांच्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत.

बिहारच्या निवडणुकीत महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण वाढत आहे, त्याचा फायदा नितीशकुमार आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला होत असल्याचे २०१०पासून सातत्याने दिसून आले आहे. बिहारच्या राजकारणातील जातीची समीकरणांचे प्रतिबिंब महिलांच्या मतदानामध्ये दिसून येत नाही. कायदा-सुव्यवस्थेतील सुधारणा, दारूबंदी यांसारख्या निर्णयांचा फायदा नितीशकुमारांना झाला आहे. आताही, महिला मतदारांवरच नितीशकुमारांची मदार आहे.

महिला मतदानाचा पॅटर्न

• बिहारमधील मतदानाचे समीकरण बदलण्यास २०१०मध्ये सुरुवात झाली. या निवडणुकीत २४३पैकी १६२ मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मतदानाचे प्रमाण जास्त होते. त्याचा फायदा नितीशकुमार यांना झाला.

• २०१५मध्ये २४३पैकी २०२ मतदारसंघांमध्ये महिला मतदानाचे प्रमाण पुरुष मतदानापेक्षा जास्त होते. यातही उत्तर बिहारमध्ये महिला मतदानाचे प्रमाण जास्त होते आणि मतदारांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) कौल दिला.

• २०२०च्या निवडणुकीत २४३पैकी १६७ मतदारसंघांमध्ये महिलांचे मतदान पुरुषांपेक्षा जास्त होते. यातील बहुतांश मतदारसंघ उत्तर बिहारमधील होते आणि एनडीएलाच सर्वाधिक यश याच भागामध्ये मिळाले.

नितीशकुमारांची महिलांमधील लोकप्रियता

• सर्वाधिक काळ बिहारचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या नितीशकुमार यांची लोकप्रियता झपाट्याने कमी होत आहे. मात्र, महिला मतदारांमधील त्यांची लोकप्रियता टिकून असल्याचे दिसून आले आहे.

• मुख्यमंत्रिपदाच्या काळामध्ये नितीशकुमारांनी कायदा-सुव्यवस्थेमध्ये सुधारणा केली. तसेच, मुलींना सायकली देणे किंवा महिलांच्या शिक्षणासाठी त्यांनी आणलेल्या योजनांचेही दाखले देण्यात येतात.

• सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३५ टक्के आरक्षण देण्याच्या त्यांचे आश्वासनही महिला मतदारांमध्ये लोकप्रिय आहे.

• दारूबंदीचा निर्णयामुळे महिलांमधील नितीशकुमारांची लोकप्रियता कायम आहे.

• ‘इंकइन्साइट’ या संस्थेने केलेल्या जनमत चाचणीमध्ये ६०.४ टक्के महिलांनी नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या उमेदवारांना मतदान करणार असल्याचे सांगितले.

• त्या तुलनेत, तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीच्या उमेदवारांना मतदान करणार असल्याचे २८.४ टक्के महिलांनी सांगितले.

• नितीशकुमार मुख्यमंत्री व्हावेत, असे ४५ टक्के महिलांनी म्हटले आहे; तर ३१ महिलांना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री व्हावेत, असे वाटते.

महिलांसाठी योजनांचा धडाका

मध्य प्रदेशामध्ये ‘लाडली बहना’ योजना भाजपच्या पथ्यावर पडली. पाठोपाठ महाराष्ट्रामध्येही मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला घवघवीत यश मिळाले. झारखंडमध्ये मैया सम्मान योजना आणि पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मीर भांडार योजनांचा तेथील सरकारला फायदा झाला आहे. त्याच धर्तीवर बिहारमध्येही सरकारकडून महिलांच्या कल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला आहे.

1. जीविका दीदी : राज्यातील एक लाख ४० हजार जीविका दीदींचे मानधन दुप्पट करण्यात आले आहे. तसेच, या योजनेतील बँक कर्जांचा व्याजदरही १० टक्क्यांवरून सात टक्के करण्यात आला आहे.

2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना : या योजनेतून राज्यातील ८०५३ ग्रामपंचायतींच्या हद्दींमध्ये विवाह सभागृहांच्या बांधकामांसाठी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.

3. आशासेविकांच्या मानधनात वाढ : आशासेविकांचे मानधन एक हजारांवरून ३००० रुपये करण्यात आले आहे. तर, ममता कार्यकर्त्यांचे मानधन ३०० रुपयांवरून ६०० रुपये करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा फायदा एक लाख २० हजार महिलांना होणार आहे.

4. अंगणवाडीसेविकांना डिजिटल साह्य : अंगणवाडीसेविकांना मोबाइलसाठी ११ हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य करण्यात देण्यात येणार आहे. यातून महिला सबलीकरण आणि संपर्क शक्य होणार आहे.

5. मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना : प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका महिलेच्या सबलीकरणाचे लक्ष्य ठेऊन ही योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात आला असून, प्रत्येक कुटुंबाला १० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये महिलेने यशस्वी व्यवसाय केला, तर सहा महिन्यांत तिला दोन लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.

6. स्वयंपाकींचे मानधन दुप्पट : शाळांमधील स्वयंपाकींचे मानधन १६०० रुपयांवरून ३३०० रुपये करण्यात आले आहे. स्वयंपाकी बहुतांशपणे महिला आहेत.

7. महिला आरक्षण : पंचायत आणि महापालिकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. याशिवाय, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच शिक्षक भरतीमध्ये अधिवासाची अट टाकण्यात आली असून, त्याचा फायदा बहुतांशपणे महिलांना होणार आहे.

राजदकडून आश्वासनांची खैरात

1. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय जनता दलानेही महिला मतदारांसाठी अनेक आश्वासने दिली आहेत.

2. राज्यातील महिलांचे कल्याण आणि सुरक्षेसाठी अनेक योजना लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांनी राखीपौर्णिमेच्या मुहूर्तावर दिले.

3. मुलीच्या जन्मापासून नोकरी लागेपर्यंत प्रत्येक टप्प्यासाठी विविध योजना असतील, असे त्यांनी सांगितले. माई-बहेन माँ योजनेमध्ये महिलांना दर महिन्याला २५०० रुपये देण्यात येईल, विधवांना दरमहा १५०० रुपयांचा निधी देण्यात येईल. तसेच, एलपीजी सिलिंडरवर ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल.

4. मुलींसाठी निवासी कोचिंग इन्स्टिट्यूट, जागतिक दर्जाचे क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येईल.

5. मुलींना रोजगाराच्या संधी निर्माण करताना, त्यांचे परीक्षा फॉर्म व प्रवास मोफत करण्यात येईल.

७.७२ कोटी - बिहारमधील एकूण मतदारांची संख्या

३.६७ कोटी - बिहारमधील महिला मतदारांची संख्या