Marathwada Politics : मराठा आरक्षण आंदोलन, 'मविआ'ची वाढलेली ताकद महायुतीला पुन्हा जेरीस आणणार?

Marathwada News: मराठवाडा विभागात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीची अक्षरशः दाणादाण उडाली होती. शिवसेनेने एक जागा जिंकत महायुतीची कशीबशी इभ्रत राखली होती. उर्वरित सातही जागांवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले होते. आता विधानसभेची निवडणूक लागली असून, मराठवाड्यातील 46 मतदारसंघांत हाय व्होल्टेज लढती होणार आहेत.

मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलन राज्यात सर्वाधिक कुठे प्रभावी असेल तर तो मराठवाड्यात. लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला याची प्रचीती आली. विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार देणार, अशी भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीची घालमेल वाढली होती

सरकारच्या विरोधातील मतांची विभागणी होईल आणि त्याचा फटका आपल्या बसेल, असे महाविकास आघाडीला वाटत होते. महायुतीची अवस्था नेमकी उलट होती. जरांगे पाटलांनी उमेदवार उभे केले तर मतविभागणीचा फायदा आपल्याला होईल, असे महायुतीच्या नेत्यांना मनोमन वाटत हौते. जरांगे पाटील यांनी शेवटच्या क्षणी घेतलेल्या निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णयाने महायुतीची निराशा झाली असणार.

लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील वातावरण महायुतीच्या पूर्णपणे विरोधात होते. सहा महिन्यांपूर्वी ही निवडणूक झाली आहे. राजकारणाच्या दृष्टीने सहा महिन्यांचा कालावधी म्हटले तर मोठा आहे आणि लहानही आहे. लोकसभा निवडणुकीत होते तसे वातावरण कायम राहील किंवा नाही, याबाबत राजकीय निरीक्षकांमध्येही दुमत आहे. लोकसभा निवडणुकीत अनेक मतदारसंघांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव झालेला आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश उस्मानाबाद लोकसभा मतदारसंघात आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड विधानसभा मतदारसंघाचा समावेश हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात आहे. त्यानुसार मराठवाड्यातील विधानसभा मतदारसंघांची संख्या 48 होते. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनुसार महाविकास आघाडीने मराठवाड्यातील 34 विधानसभा मतदारसंघांत, तर महायुतीने 12 आणि एमआयएमने दोन मतदारसंघांत आघाडी मिळवलेली आहे..

माजी केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, राज्याच्या माजीमंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde), महायुतीकडून लढलेले महादेव जानकर आदी दिग्गज नेत्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. लातूरमध्येही भाजपचा पराभव झाला. भाजपला एकही जागा मिळू शकली नाही, 'मिशन 45' साठी कंबर कसलेल्या भाजपला मराठवाड्याने मोठा धक्का दिला. भाजपला एकही जागा मिळणार नाही, असे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनाही वाटले नसेल. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू झाल्यानंतर मराठवाड्यात झालेला हा मोठा राजकीय बदल म्हणावा लागेल.

मराठवाड्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग कायम आहे. त्यातच विधानसभेची निवडणूक (Vidhansabha Election) जाहीर झालेली आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि महायुतीतील विशेषतः भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये वारंवार खटके उडाले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत जरांगे पाटील यांनी पाडायची भूमिका घेतलेली आहे, मात्र कोणाला पाडायचे, याबाबत स्पष्ट सांगितलेले नाही. कोणालाही पाडा, कोणालाही विजयी करा, असा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीत मात्र त्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोधा करणाऱ्यांना पाडा, असा स्पष्ट संदेश दिला होता.

मराठवाडा हा तसे पाहता काँग्रेसचा बालेकिल्ला. शरद पवार यांनी मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, असे करण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. त्यानंतर मराठवाडा काँग्रेसच्या हातातून निसटत गेला आणि शिवसेनेचा जम बसत गेला. राम मंदिर आंदोलन सुरू झाले आणि भाजपनेही मराठवाड्यात हातपाय पसरायला सुरुवात केली. नंतर शिवसेना - भाजपची युती झाली आणि युतीने मराठवाड्यावर हळूहलू वर्चस्व प्रस्थापित केले.

गेल्या पाच वर्षांतील राजकीय घडामोडींत शिवसेनेत फूट पडली. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (Shivsena) भाजपसोबत गेली. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडीत गेली. दरम्यानच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली आणि अजितदादा पवार हे भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाले.

एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांनाही त्यांच्या पक्षाचे मूळ नाव, मूळ चिन्ह मिळाले. अशा प्रचंड दारूगोळ्यासोबत महायुती लोकसभा निवडणुकीत उतरली होती, मात्र लोकांनी त्यांना नाकारले. मराठवाड्याने तर महायुतीची दाणादाण उडवून टाकली.

मराठा आरक्षण आंदोलन महायुती सरकारने सुरुवातीला चांगल्या पद्धतीने हाताळले, असे वाटत असतानाच चुकांवर चुका होत गेल्या. आंतरवली सराटी येथे आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्यानंतर परिस्थिती चिघळत गेली. सरकारने दहा टक्के आरक्षण जाहीर केल्यानंतर परिस्थिती बदलेल, असे वाटत असतानाच सगेसोयऱ्यांना आरक्षण, ओबीसीतूनच आरक्षण या मुद्द्यांमुळे हे आंदोलन सरकारच्या आवाक्याबाहेर गेले.

कायम दुष्काळाच्या छायेखाली राहणाऱ्या या भागातील लोकांना शेतमालाला भाव नसणे, पिकविमा न मिळणे, पाण्याची टंचाई आदी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. पाच वर्षांतील राजकीय घडामोडींचाही नागरिकांना उबग आला आहे. या सर्व बाबींचा राग लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी महायुतीवर काढला आहे. मतदार हा राग विधानसभा निवडणुकीत काढणार किंवा नाही, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

शेतकऱ्यांच्या, सामान्य नागरिकांच्या जीवनमरणातच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून महायुतीतील भाजप आणि शिवसेनेने केलेला धार्मिक ध्रुवीकरणाचा डाव महाराष्ट्रातील मतदारांनी हाणून पाडला होता. यात सर्वाधिक योगदान मराठवाड्याचे होते. महायुतीच्या पदरात मराठवाड्याने 8 पैकी केवळ 1 जागा टाकली होती. हा अनुभव असतानाही भाजप आणि शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी त्यापासून धडा घेतलेला नाही, असे दिसून आले.

ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न सुरूच होता आणि इकडे मराठवाड्यात लोकांना पिकविमा मिळत नव्हता, अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची भरपाई वेळेत मिळत नव्हती. यावर पडदा टाकण्यासाठी महायुतीने लाडकी बहीण योजना लागू केली. त्यामुळे महिला मतदार आपल्या बाजूने वळतील, असा सत्ताधारी पक्षांचा होरा आहे.

दिवाळी संपली आणि प्रचाराचा धडाका सुरू झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी सभा घेतल्या होत्या. महाविकास आघाडीकडून राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी सभा घेतल्या होत्या. या नेत्यांच्या सभा आता मराठवाड्यातही होणार आहेत.

राजकीय वातावरण ढवळून निघणार आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या प्रचाराची दिशा काय असणार, याचे संकेत मिळू लागले आहेत. कौल देण्यासाठी मराठवाडा सज्ज झाला आहे. हा कौल कोणाला मिळणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)