Maratha Reservation: मराठा आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार का?

Summary

1. गेली ४०+ वर्षे सुरू असलेला लढा मनोज जरांगे यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर पुन्हा जोरात पुढे आला असून सरकारने काही मागण्या मान्य केल्या आहेत.

2. हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू करणे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे, बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना नोकरी देणे यांसारखी आश्वासने सरकारने दिली आहेत.

3. १९८२ पासून सुरू झालेला हा संघर्ष २०१६ च्या मराठा क्रांती मूक मोर्च्यांमुळे आणि कोपर्डी प्रकरणामुळे पुन्हा गाजला, तर २०१८ चा कायदा न्यायालयाने रद्द केल्याने आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे.

Maratha Reservation Bill Legal Analysis: मागील आठवड्यात मुंबईत धडक दिल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी न्यायालयाच्या परवानगीने मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू केलेले बेमुदत उपोषण राज्य सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मागे घेतले आहे.

राज्य सरकारने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीसह झालेल्या बैठकीत ‘हैदराबाद गॅझेट’ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर ‘सातारा गॅझेट’ महिनाभरात लागू करणे, मराठा अन् कुणबी एक असल्याचा तांत्रिक बाबी तपासून निर्णय घेण्याचे आश्वासन, मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन, आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या मुलांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय, मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना परिवहन विभागाकडून करण्यात आलेला दंड माफ करण्याबाबतची आश्वासने देण्यात आली आहेत. मात्र, ही सर्वच आश्वासने प्रत्यक्षात येतील का, याबाबत अजूनही साशंकता आहे.

आंदोलनाला ४३ वर्षांचा इतिहास

गेले पाच दिवस दक्षिण मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनामुळे मुंबईचे जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळित झाले होते. याची दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. अखेर सरकारने यावर तोडगा काढला.

मात्र, या पाच दिवसांच्या आंदोलनाचे यश असल्याचे वरकरणी दिसत असले, तरी गेल्या ४३ वर्षांचा याला इतिहास आहे. देशात लागू करण्यात आलेल्या मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर खऱ्या अर्थाने ही मागणी पुढे आली.

माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी मंडल आयोगाला विरोध करत २२ मार्च १९८२ मध्ये मुंबईत मराठा आरक्षणासह अन्य ११ मागण्यांसाठीचा पहिला मोर्चा काढला. आर्थिक निकषावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली. पण त्यांची एकही मागणी मान्य न झाल्याने अण्णासाहेब पाटील यांनी लगेच दुसऱ्या दिवशी आत्महत्या केली.

आरक्षणाची गरज का?

अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरू केलेला लढा काळाच्या ओघात तेवढ्या तीव्रतेने पुढे आला नाही. याचे कारण म्हणजे समाजात पुढारलेला असलेला आणि गावगाडयात कारभाऱ्याच्या भूमिकेत असणारा समाज अनेक वर्षे स्वतःला मागास असल्याचे मानायला तयारच नव्हता.

राजकारणात असलेला वरचष्मा, शेतीमध्ये मिळत असलेले पुरेसे उत्पन्न याच्या जोरावर हा समाज अन्य व्यवसायांमध्येसुद्धा पुढेच होता. मात्र, कालांतराने शेतीच्या झालेल्या वाटण्या, त्यामुळे लागवडीखालील घटणारे क्षेत्र, बेभरवशाची शेती, शेतीच्या उत्पादनाचा वाढता खर्च आणि शेतीच्या उत्पन्नाला मिळत नसलेला अपेक्षित बाजारभाव आदी कारणांमुळे आर्थिकदृष्ट्या गांजत चाललेला हा समाज कर्जाच्या खाईत कधी गेला हे त्यालाच कळलेच नाही.

पुढील पिढी शेतीपासून दूर जाऊ लागल्याने अर्थातच नोकरीसाठी आरक्षणाची गरज जाणवू लागली. मात्र, तरीही या सुप्त मागणीला दिशा मिळत नव्हती. त्याचबरोबर चांगले नेतृत्वसुद्धा या समाजातून उभे राहत नव्हते. मुळात मराठा समाजातील नेत्यांना या लढ्याचे नेतृत्व करायचे नव्हते. कारण निवडणुकीच्या राजकारणात याचा त्यांना फटका बसण्याची शक्यता होती.

समाजाला खंबीर नेतृत्वाचा अभाव

मराठ्यांना ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षण द्यायचे तर आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नव्हते. त्यामुळे दर वेळी मराठा समाजाच्या पदरी निराशाच येत होती. यातही सर्वच नेते मराठा समाजाचेच असताना तुम्हाला न्याय का मिळत नाही, असे हिणवले जात असे. खंबीर नेतृत्वाअभावी मराठा समाजाचा उद्रेक बाहेर येत नव्हता. मात्र, मराठा महासंघाच्या माध्यमातून ही मागणी कायम ठेवण्यात आली होती.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यातील पहिला ‘मराठा क्रांती मूक मोर्चा’ ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी म्हणजेच ऑगस्ट क्रांतिदिनी छत्रपती संभाजीनगर (तत्कालीन औरंगाबाद) शहरात निघाला होता. शहरातील क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालय असा मोर्चा निघाला होता. लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज या मोर्चात शांततेत सहभागी झाला होता.

कोपर्डी बलात्कार-हत्या प्रकरणातून ठिणगी

या मोर्चाची ठिणगी पडली ती अहिल्यानगर (तत्कालीन अहमदनगर) जिल्ह्यातील कोपर्डी गावात झालेल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि आणि तिची हत्या केल्याची घटना. २०१६ मध्ये कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हे मोर्चे सुरू झाले. या माध्यमातून मराठा समाजावर झालेल्या अत्याचाराचा निषेध करण्यात आला होता.

मुख्यत्वे मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे या मागण्याही या मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या. जवळपास ५८ मोर्चे अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने राज्यभरात विविध ठिकाणी काढण्यात आले.

अन्य समाजांचा सुद्धा त्या त्या वेळी या मोर्चाना पाठिंबा मिळाला. या मोर्चांच्या मालिकेनंतर महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा केला होता. हा कायदा उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार आणि राणे उपसमितीच्या शिफारशींवर आधारित होता. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, परंतु नंतर हा कायदा रद्द करण्यात आला.

FAQs

प्र.१: मराठा समाजाचे आरक्षण आंदोलन कधी सुरू झाले?
उ. १९८२ मध्ये अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची सुरुवात झाली.

प्र.२: मनोज जरांगे यांच्या उपोषणानंतर सरकारने कोणती आश्वासने दिली?
उ. हैदराबाद व सातारा गॅझेट लागू करणे, गुन्हे मागे घेणे, बलिदानग्रस्तांना नोकरी अशी आश्वासने देण्यात आली.

प्र.३: २०१८ मध्ये केलेला मराठा आरक्षण कायदा का रद्द झाला?
उ. सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्यामुळे तो कायदा रद्द केला.

प्र.४: मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आजही का सुटलेला नाही?
उ. राजकीय दबाव असूनही न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे आरक्षण कायमस्वरूपी लागू झालेले नाही.

(Edited by: Mangesh Mahale)