Devendra Fadnavis: फडणवीसांचा उद्योगस्नेही रोडमॅप काय आहे? 100 सुधारणांसाठी 'वॉर रूम'

मधुबन पिंगळे

Maharashtra Industry Policy: राज्यामध्ये उद्योगस्नेही वातावरण तयार व्हावे आणि व्यवसायांसाठी सुलभता निर्माण व्हावी, यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासाठीच उद्योगस्नेही धोरणातील (इझ ऑफ डूइंग बिझनेस) १०० सुधारणांसाठी राज्य सरकारने ‘वॉर रूम’ तयार करण्याची घोषणा केली आहे. नव्या उद्योगांबरोबरच सध्याच्या उद्योगांनाही त्याचा फायदा होईल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यात उद्योगस्नेही धोरणांसाठी (इझ ऑफ डूइंग बिझनेस) १०० सुधारणा करणे आवश्यक असून, त्यासाठी स्वतंत्र ‘वॉर रूम’ची निर्मिती करण्याची गरज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच व्यक्त केली. या ‘वॉर रूम’मधून केल्या जाणाऱ्या सुधारणांचा दर महिन्याला आढावा घेणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये जागतिक आयात-निर्यात धोरणांतर्गत उद्योगस्नेही धोरणांसाठीच्या उपाययोजनांवर बैठक झाली. त्यामध्ये राज्यात व्यवसाय-उद्योग वाढविण्यासाठी अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

राज्यात झालेल्या महत्त्वाच्या सुधारणा

• उद्योगांना अग्निशमन परवाना बारमाही कालावधीसाठी देणारे देशातील पहिले राज्य

• उद्योगांच्या सुसूत्रीकरणासाठी ‘मैत्री कायदा २०२३’ मंजूर

• उद्योगांच्या वीज जोडणीसाठी ‘मैत्री सिंगल विंडो सिस्टीम’ कार्यान्वित

• केवळ दोन कागदपत्रांवर नवीन वीज जोडणी

• उद्योगांना बांधकामासाठी बिल्डिंग प्लॅन मॅनेजमेंट सिस्टीम कार्यान्वित

• एमआयडीसीकडून भूखंड मिळवण्यासाठी मिलाप (इंडस्ट्रिअल लँड ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल) पोर्टल कार्यान्वित

अपेक्षित सुधारणा

• उद्योग स्थापण्यासाठी भूखंडांची तातडीने व्यवस्था करण्यासाठी ‘लँड बँके’ची निर्मिती

• भूखंड वितरण प्रक्रिया पारदर्शक आणि गतिमान करणार

• पर्यावरणीय परवानगी ६० दिवसांमध्ये देण्याची व्यवस्था करणार

• जिल्हास्तरावर गुंतवणूक वाढविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून सक्षम करणार

• निर्यात वाढविण्यासाठी ‘डेडिकेटेड एक्स्पोर्ट पोर्टल’ तयार करणार

• समूह विकासातून उद्योगांच्या निर्मितीसाठी ‘एक तालुका एक समूह’ विकास उपक्रम राबविणार

महाराष्ट्र १३व्या स्थानी

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने सप्टेंबर २०२४मध्ये उद्योग परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यामध्ये व्यवसाय सुधारणा कृती आराखड्यानुसार (बीआरएपी) राज्यांची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये केरळ पहिल्या स्थानावर असून, महाराष्ट्र १३व्या स्थानावर आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यवसाय प्रक्रिया सुरळीत करणे आणि उद्योगस्नेही वातावरण वाढविणे यासाठी उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने ‘बीआरएपी’ ही क्रमवारी सुरू केली. यामध्ये सर्व राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नियमांमधील सुधारणा कशा पद्धतीने होतात, याचा अभ्यास करण्यात येतो. राज्यांमधील उद्योगपूरक वातावरणामध्ये सातत्याने सुधारणा व्हावी, पारदर्शकता यावी यासाठी हा प्रयत्न आहे.

राज्यात नवीन उद्योगांसह सध्याच्या उद्योगांच्या विकासासाठी सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परवानग्यांना वेळ लागू नये, यासाठी ‘सिंगल विंडो पोर्टल’ला अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. राज्यात पाच हेक्टर क्षेत्रावरील कृषी प्रक्रिया किंवा कृषीवर आधारित उद्योगांसाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता असू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. उद्योगस्नेही धोरणांसाठी वेळोवेळी कायद्यांत सुधारणा करण्यात येतात. या सुधारणांबाबत संबंधित यंत्रणांना अवगत करावे. नवीन उद्योग सुरू होण्यासाठी विद्यमान उद्योगांना विकसित होण्यासाठी प्रत्यक्षात बदल होतील, यासाठी सुधारणा करण्यात याव्यात.

— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

(सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या बैठकीतील सूचना)

उद्योगस्नेही धोरण म्हणजे काय?

जगभरातील १९० देशांमधील व्यवसाय नियमनाच्या परिस्थितीची तुलना करण्यासाठी जागतिक बँकेने उद्योगस्नेही धोरण ही व्यवस्था सुरू केली. यामध्ये व्यवसाय-उद्योगांशी संबंधित सर्व कायद्यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यात येतो. यातून उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण व्हावे, कामातील वेळ आणि अन्य ताण कमी व्हावेत, खर्चाचा बोझा कमी व्हावा आणि उद्योजक-गुंतवणूकदार यांना अधिक सोईस्कर व्हावे, सरकारी प्रक्रिया डिजिटलाइज्ड व्हावी, यासाठी हा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग प्रोत्साहन व अंतर्गत व्यापार विभागाने हीच संकल्पना स्वीकारून राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी अनेक सुधारणांची सूचना केली आहे. त्याचा वेळोवेळी आढावाही घेण्यात येतो.

उद्योगस्नेही धोरणांसाठीचे निकष

उद्योगाची सुरुवात : देशाच्या सर्वांत मोठ्या शहरात उद्योग सुरू करण्यासाठी व अधिकृत चालविण्यासाठी प्रक्रिया, वेळ, खर्च आणि आवश्यक किमान भांडवल किती लागते, या गोष्टी तपासल्या जातात.

बांधकामाची परवानगी : गोदामे किंवा अशा बांधकामांसाठी लागणारा वेळ, खर्च, परवानग्या-परवाने या प्रक्रियेतील सुलभता

वीजपुरवठा : नव्याने बांधलेल्या गोदामे व अन्य सुविधांसाठी कायमस्वरूपी वीजजोड घेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च यांतील सुलभता

मालमत्ता नोंदणी : एखाद्या उद्योजकाला जमीन किंवा मालमत्ता विकत घेण्यासाठी नोंदणीसाठी प्रक्रिया, वेळ आणि खर्च यामध्ये किती गुंतागुंत आहे, हे पाहिले जाते.

कर्जपुरवठा : वित्तपुरवठ्याची यंत्रणा किती सक्षम आहे आणि दिवाळखोरी कायदा-अन्य कायदे किती परिणामकारक आहेत, हे मुद्देही पाहिले जातात.

छोट्या गुंतवणूकदारांचे संरक्षण : कंपनीच्या मालमत्तेचा संचालकांकडून गैरवापर होऊ नये, यासाठी अल्पसंख्य भागधारकांचे संरक्षण आणि कंपनीतील पारदर्शकतेच्या अटी यांचे मोजमाप किती होते, हे पाहणे.

सीमेवरील व्यापार : मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी आवश्यक प्रक्रियेशी संबंधित वेळ व खर्चाची नोंद यामध्ये करण्यात येते.

करारांची अंमलबजावणी : यामध्ये व्यावसायिक वादांचे स्थानिक न्यायालयांमध्ये कशा पद्धतीने निराकरण होते, त्याचा वेळ व खर्च यांचे मूल्यांकन केले जाते. न्यायसंस्थेचा दर्जा व कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत का, हे पाहण्यात येते.

दिवाळखोरीचे निराकरण : अंतर्गत कायदेशीर संस्थांमध्ये दिवाळखोरीच्या प्रकरणांचे निराकरण करण्यासाठी लागणारा वेळ, खर्च आणि त्यातील निकाल यांविषयीचा अभ्यास करणे

(Edited by: Mangesh Mahale)