Marathwada News : मराठवाड्याच्या विकासाचे फसवे पॅकेज, 52 कोटींची घोषणा, पण तीन वर्षात मिळाले फक्त 11 कोटी!

Chhatrapati Sambhahjinagar News: कायम दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आणि सरकारी अनास्थेमुळे विकासामध्ये मागे राहिलेल्या मराठवाड्याच्या नशिबी निराशाच आली आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनाच्या निमित्ताने राज्य सरकारकडून या भागातील विकासाला गती देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठक घेण्याची परंपरा आहे. पण, त्यामध्ये देखील खंड पाडला जात आहे.

यंदा मराठवाड्यावर दुष्काळाचे सावट असूनही सरकारने अशी बैठक घेणे टाळले. नवी बैठक घेतलेली नाही. तीन वर्षापुर्वी जाहीर केलेल्या कोट्यावधीच्या पॅकेजची अमंलबजावणी नाही, अशी परिस्थिती याभागात आहे.

मराठवाड्याला दुष्काळाच्या चक्रातून कायमचे बाहेर काढण्यासह मराठवाड्यातील पाणी, रस्ते, शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आदी पायाभूत सुविधांसह विविध विकासकामांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ५२ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. परंतु, तीन वर्षांनंतरही हे पॅकेज फसवेच निघाले आहे.

५२ हजार कोटींच्या मंजूर निधीपैकी १६ सप्टेंबर २०२६ अखेर केवळ १२,२३६ कोटी ५५ लाख निधी प्राप्त झाला असून, त्यातील ११,७२० कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला.

विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील दुष्काळ कायमचा हटविण्यासाठी सर्वांत जास्त म्हणजेच १३ हजार कोटींहून अधिक निधी मंजूर केला असताना त्यापैकी केवळ १०.३३ कोटी प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी एकही रुपया गेल्या तीन वर्षांत खर्च झाला नाही हे विशेष!

मराठवाड्यातील दुष्काळ हटविण्यासाठी पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी २२.९ अब्ज घनफुट पाणी वळविण्यासाठी १४ हजार ४० कोटींची योजना राबविण्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले होते; परंतु, या प्रकल्पाच्या १३,४९७.२४ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेलाच चक्क एक वर्ष (ऑक्टोबर २०२४) उजाडले होते.

त्यानंतर वन जमीन, खासगी जमीन संपादन, पर्यावरणाची मान्यता, केंद्रीय जल आयोगाची मान्यता, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाची मान्यता अशा विविध मान्यतांच्या फेऱ्यात ही योजना गुंडाळली गेल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे.

केवळ बैठकांचा फार्स

तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मराठवाड्याचे मागासलेपण आणि सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दरवर्षी मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे औचित्य साधून शहरात मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेण्याची घोषणा केली होती. २००८ मध्ये त्यांनी स्वतः ही बैठक घेतलीही.

त्या बैठकीनंतर थेट २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसरी बैठक घेतली. त्यानंतर १६ सप्टेंबर २०२३ रोजी हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त महायुती सरकारची तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती.

निजामकालीन शाळांची दुरूस्ती..

यावेळी करण्यात आलेल्या घोषणांमध्ये प्रामुख्याने निजामकालीन शाळा दुरुस्ती योजनेसाठी २०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. प्रत्यक्षात तीन वर्षात ४५ कोटी रूपये खर्च करून त्यातून ९४२ कामेच पूर्ण करण्यात आली आहेत. तसचे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते प्रकल्पासाठी २ हजार ४०० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी तीन वर्षात १ हजार ३२१ कोटी खर्च झाल्याची माहिती आहे.

घृष्णेश्‍वर मंदिराचा सुधारित आराखडा २१०.४५ कोटी मंजूर झाला त्यापैकी आतापर्यंत ३२.९५ एवढा निधी खर्च करण्यात आला आहे. तुळजाभवानी मंदिर सुधारित आराखडा १८६५ कोटी रूपयांचा असून त्यापैकी २२.८९ कोटी एवढा निधी खर्च करण्यात आला आहे. औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास १७८.३४ कोटी मंजूर असून त्यापैकी तीन वर्षात केवळ ९० लाख रूपये खर्च करण्यात आले आहेत.

अंगणवाड्यांचे बांधकाम रखडले

मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी ७७१.९१ कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातील ८७.८८ कोटी एवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती पुनर्बांधणीसाठी २०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पैकी ९४.३१ कोटी एवढा खर्च तीन वर्षात झाला आहे.

परभणी जिल्हा क्रीडा संकूलसाठी २१.७५ कोटी मंजूर करण्यात आले परंतू यापैकी अद्याप एक रूपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही. या संकूलासाठी अजून जागाच उपलब्ध नसल्याने हे काम रखडले आहे. छत्रपती संभाजीनगरात क्रीडा विद्यापीठ आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्टेडियमसाठी ६५६.३८ ची घोषणा करण्यात आली होती. पण यासाठी अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही किंवा खर्च झालेला नाही.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरे वाटपासाठी ३२२५ कोटी निधी मंजूर आहे, त्यापैकी फक्त १० कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. बीड, लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीसाठी अनुक्रमे ५९.३१ आणि ३७१ कोटी पैकी फक्त बीडमध्ये ४४.७४ कोटी रूपये खर्च झाले आहेत.

रस्त्यांची कामे कासवगतीने

मराठवाड्यातील ३०० किलोमटीर रस्त्यांच्या कामासाठी २८७१.९० एवढा निधी मंजूर होता त्यापैकी १३९१.३२ एवढा निधी खर्च झाल असून एकूण ६४० कामांपैकी २४० पूर्ण करण्यात आली आहेत. मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी १९५.३२ कोटी निधीपैकी तीन वर्षात फक्त ३१.२८ एवढे खर्च करण्यात आले आहेत.

इतर कामंची स्थिती..

- १८ निजामकालीन पोलिस ठाण्यांचा कायापालट ९२.८० - खर्च ८.९८ कोटी.

- विभागात ११९७ ई-बससाठी ४२१ कोटी- खर्च १० कोटी (चार्जिंग स्टेशनसहित)

- मराठवाड्यातील विविध शहरातील मूलभूत सोयींसाठी ५९९०.६४ कोटी- खर्च ३३९७ कोटी

- पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पासाठी १८८.१९ कोटी- अद्याप भूसंपादनच नाही.

- आष्टी (जि. बीड) उपजिल्हा रुग्णालय -८८.३४ - एकही रुपया खर्च नाही.

- माजलगाव ट्रॉमा केअर सेंटर - २६.८७ कोटी - खर्च ९.५० (दुसऱ्या मजल्याचे काम पूर्ण)

- बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना (१६०० मुलींना लाभ) देण्यासाठी ८०.५० कोटी - खर्च (एकही रुपया नाही)

- वेरुळ येथे शहाजीराजे भोसले स्मारक ३.०४ कोटी - २.९४ कोटी (काम पूर्ण)

- देशी गायी-म्हशींमध्ये भ्रूणप्रत्यारोपणासाठी फिरती प्रयोगशाळा- २३.०८ कोटी- ४.९६ कोटी

- हिंगोली येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ४०३.८९ कोटी- ६५.३८ कोटी