Political Impact of the High Court’s Ultimatum : मुंबई हायकोर्टाने अत्यंत कडक शब्दांमध्ये आंदोलनावर निरीक्षण नोंदवत दुपारी तीन वाजेपर्यंत मुंबई रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आदेशाचे पालन झाल्यास आपण स्वत: रस्त्यावरून उतरून पाहणी करू, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाच्या या तंबीनंतर आता आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. कोर्टाच्या आदेशानुसार ते आझाद मैदान सोडणार का, दुसरीकडे आंदोलन करण्याचा पर्याय स्वीकारणार का, राज्य सरकार त्यांना परवानगी देणार का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहते.
आझाद मैदानात आंदोलन करण्यासाठी सरकारची परवानगी नाही. त्यामुळे हे आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे सांगत हायकोर्टाने मैदान आणि मुंबई सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या या आदेशाचे पालन मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह राज्य सरकारलाही करावे लागणार आहे. पण सकाळी मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाची मागणी मान्य झाल्याशिवाय मैदान सोडणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता मोठा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मुंबई पोलिसांकडून आंदोलकांना बाहेर जाण्यास सांगितले जाईल. पण मनोज जरांगे पाटील यांचे ते कशी समजूत काढणार, हा मोठा प्रश्न आहे. जरांगे यांनी कोर्टाचा आदेश मान्य केल्यास पोलिस आणि सरकारसमोरील पुढील सर्व अडथळे आपोआप दूर होतील. पण जरांगे आंदोलन गुंडाळून मुंबई सोडण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. त्यांच्यासमोर आंदोलनाची जागा बदलण्याबाबतचा दुसरा पर्याय असू शकतो.
नवी मुंबई, पालघर आदी भागातील एखाद्या मैदानावर सरकारकडून परवानगी देण्याचा पर्याय पुढे केला जाऊ शकतो. मनोज जरांगे यांनी हा पर्याय स्वीकारल्यास त्यांचे आंदोलनही सुरू राहील आणि कोर्टाच्या आदेशाचेही पालन होईल. तसेच सरकार आणि मुंबई पोलिसांचा जीवही भांड्यात पडेल. हा पर्यायही मनोज जरांगे स्वीकारतील का नाही, याबाबत साशंकता आहे. ते मुंबईतून बाहेर गेल्यास आंदोलनाची धार निश्चितपणे कमी होईल, याची जाणीव जरांगेंसह सरकारलाही आहे.
जरांगेंसमोर तिसरा पर्याय म्हणजे मुंबई न सोडणे. मात्र, त्यासाठी त्यांना हायकोर्टाचा आदेश धुडकावून लावाला लागले. कोर्टात दुपारी तीन वाजता पुन्हा सुनावणी आहे. या सुनावणीवेळी त्यांच्या वकिलांकडून कोर्टासमोर आंदोलनाची तीव्रता कमी करण्याबाबत, मैदानातील तसेच मुंबईच्या रस्त्यांवरील गर्दी कमी करण्याबाबत हमी दिली जाऊ शकते. मुंबईतून आंदोलक बाहेर काढण्याची जबाबदारी जरांगेंना घ्यावी लागेल. आझाद मैदानात मोजक्याच आंदोलकांसह मुंबईकरांना कसलाही त्रास न होऊ देता आंदोलन करण्याची हमी जरांगेंना द्यावी लागेल. ही हमी दिल्यानंतर जर कोर्टाने आंदोलनाला मान्यता दिली तर आणि तरच जरांगे यांना मुंबईत आंदोलन करता येईल. अन्यथा त्यांना आझाद मैदान सोडण्याशिवाय पर्याय नसेल.
जरांगे यांनी मैदान न सोडण्याच्या पवित्रा घेतल्यास तिथे पोलिस आणि राज्य सरकारची कसोटी लागू शकतो. तिथून जरांगे यांना हटविण्यासाठी मग पोलिस आणि सरकार काय भूमिका घेणार, कोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांच्यावर कारवाई करणार का, असे झाल्यास आंदोलन चिघळण्याचीही भीती विचारात घेऊन पोलिस आणि सरकार काय उपाययोजना करणार, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे पुढील काही तास आंदोलनासाठी महत्वाचे ठऱणार आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.