मुंबई : आज देशातील 90 टक्के राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळे घटनादुरूस्ती करून राज्यांना अधिकार दिले असले तरी त्याचा कवडीचा उपयोग होणार नाही. ताट वाढून ठेवलंय, पण हात बांधून जेवायला सांगितले आहे, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे. ही ओबीसींची शुध्द फसवणूक असल्याचंही ते म्हणाले. (NCP Chief Sharad Pawar criticize Modi Government)
संसदेत 127 वी घटनादुरुस्ती झाली असली तरी 50 टक्के आरक्षण मर्यादेमुळं कोणत्याही समाजाला आरक्षण देणं राज्य सरकारला शक्य होणार नाही, असं सांगत पवार म्हणाले, देशात जवळपास ९० टक्के राज्यात ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळं राज्यात ठिकठिकाणी जाऊन सभा घेऊन केंद्र सरकारच्या घोषणेतील फोलपणा सांगण्याचे काम पक्षातर्फे करण्यात येईल. यातून जनमत तयार करुन यात बदल करण्यासाठी केंद्राला भाग पाडले जाईल असा इशाराही पवार यांनी यावेळी दिला.
शाळेत प्रवेश, स्कॉलरशिप, नोकरी या प्रत्येक कामात आरक्षणाच्या विषयाची अडचण निर्माण होणार आहे. हा फक्त निवडणुकीपुरता विषय नाही. केंद्र सरकारमधील मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनीही केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डाटा आणि जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. हळुहळु भाजपमधून ही मागणी करणाऱ्यांची संख्या वाढेल असेही शरद पवार यांनी म्हणाले.
पवार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केंद्र सरकारवर फसवणुकीचा आरोप केला. ते म्हणाले, दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने राज्यांचे अधिकार काढून घेतले होते आणि आता घटनादुरूस्ती करून राज्यांना ओबीसी लिस्ट तयार कऱण्याचा अधिकार दिला. त्यामुळे लोकांचा समज झाला की महत्वाचं पाऊल टाकलं. पण ही ओबीसींची शुध्द फसवणूक आहे, असं माझं मत आहे. 1992 साली 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयात इंदिरा सहानी प्रकरणात निर्णय दिला. त्यानुसार आरक्षण 50 टक्कयांच्या मर्यादेपेक्षा अधिक देता येणार नाही.
पवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यांतील आरक्षणाची स्थिती (टक्केवारी) :
मध्य प्रदेश - ६३, तामिळनाडू - ६९, हरयाणा-५७, राजस्थान - ५४, लक्षद्विप - १००, नागालँड - ८०, मिझोराम - ८०, मेघालय - ८०, अरुणाचल - ८०, महाराष्ट्र - ६५, हरयाणा - ६७, राजस्थान - ६४, तेलंगणा - ६२, त्रिपूरा - ६०, झारखंड - ६०, उत्तर प्रदेश - ५९, हिमाचल प्रदेश - ६०, गुजरात - ५९, कर्नाटक-५०.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.