शहांच्या आदेशावर मलिकांनी थेट एनसीबीच बंद करण्याचं दिलं आव्हान

मुंबई : पोलिसांकडील ड्रग्जशी संबंधित पाच टॉप प्रकरणे अमली पदार्थ विभागाकडे (NCB) तपासासाठी द्यावीत, असे पत्र एनसीबीच्या महासंचालकांनी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांचे आदेश असल्याचे या पत्रात नमूद केल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी केला आहे. तसेच शहांच्या या आदेशावर मलिकांनी प्रश्नांचा भडिमार केला आहे.

आता पुन्हा एकदा राज्य विरोधात केंद्र असा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार, राज्य पोलिसांकडील अमली पदार्थ विभागाकडील ड्रग्जची पाच टॉप प्रकरणे एनसीबीकडे (NCB) सोपवावीत, असं पत्र एनसीबीच्या महासंचालकांनी 24 नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकांना लिहिलं आहे. मलिक यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

मलिक म्हणाले, आम्ही विचारू इच्छितो की, टॉप प्रकरणांचा निकष काय आहे? दोन ग्रॅम, चार ग्रॅम की तीन टन? ज्यामध्ये सर्वाधिक पब्लिसिटी झाली, हा निकष आहे का? एनसीबीपेक्षा जास्त काम मुंबई पोलिसांनी केलं आहे. तुमच्या विभागानेही काम करावे, काम करत नसेल तर विभाग बंद करा, असं आव्हान मलिकांनी शहांना दिलं आहे.

कशासाठी ही प्रकरणे एनसीबीकडे वर्ग करायची आहेत. राज्याचे अधिकार कमी करायचे आहेत का की वसुलीचा धंदा या प्रकरणांमध्येही सुरू ठेवायचा आहे, असे सवाल मलिकांनी उपस्थित केले. आम्ही आमचे काम करत आहोत, तुम्ही तुमचे काम करा. जी बोगस 26 प्रकरणे करण्यात आली आहेत, आधी त्याची चौकशी करावी. एनसीबीचा मुंबई विभाग वसुलीचे काम करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे हस्तांतरित का करायची, या प्रश्नांची उत्तरं केंद्र सरकारने द्यावीत, असा सवाल मलिक यांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, राज्य पोलिसांचाही स्वतंत्र अमली पदार्थ विरोधी विभाग आहे. या विभागाकडूनही अनेकदा ड्रग्जविरोधीत मोठी कारवाई केली जाते. तर एनसीबी ही केंद्र सरकारची संस्था आहे. या संस्थेच्या मुंबई विभागाचे संचालक समीर वानखेडे आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालीच क्रूझवरील ड्रग्ज पार्टीवर कारवाई करण्यात आली होती. पण या कारवाईवरून अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले.

मलिक यांनी वानखेडे यांनी केलेली कारवाईही आर्यन खानला अडकवण्याचे षडयंत्र असल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच या प्रकरणात लाचेचाही आरोप झाला. सध्या एनसीबीचे विशेष पथक या आरोपांची चौकशी करत आहे. तर वानखेडे यांच्याकडील या प्रकरणाचा तपासही काढून घेण्यात आला आहे. या प्रकरणावरून राज्यातील राजकारण तापलं होतं. या पत्रामुळे राज्यविरोधात केंद्र सरकार उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. वानखेडे यांच्यावरील आरोपांची चौकशी मुंबई पोलिसही करत आहेत. मलिक यांनी एनसीबीवर अनेक गंभीर आरोप केल्याने संस्थेची प्रतिमा मलिन झाल्याचा दावाही एनसीबीकडून न्यायालयात कऱण्यात आला आहे. त्यामुळे एनसीबी विरूध्द राज्य सरकार असंही चित्र निर्माण झालं होतं. त्यामुळंच राज्याकडील प्रकरणे एनसीबीला सोपविण्याची मागणी झाल्याचा दावा केला जात आहे.