Maharashtra’s Dominance in National GST Collection : भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी सोमवारी महाराष्ट्र आणि मराठी लोकांविषयी गरळ ओकली. मराठी लोक कुठला टॅक्स भरतात, आमच्या पैशावर तुम्ही जगत आहात, असे चिथावणीखोर विधान दुबेंनी केले आहे. हे बोलत असताना त्यांनी बिहार, गुजरातमध्ये असलेल्या उद्योगांचाही हवाला दिला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे वाद निर्माण झाला आहे.
दुबेंनी त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा एकदा सल्ला घेतला असता तर असे बोलताना शंभरवेळा विचार केला असता. किमान केंद्रातील त्यांच्याच सरकारकडून वस्तू व सेवा कराची म्हणजेच जीएसटी कलेक्शनची माहिती घेतली असती तर त्यांचे डोळे पांढरे झाले असते. जीएसटीमध्ये महाराष्ट्र हा देशात सातत्याने अव्वल स्थानी आहे. फार लांबची नाही, तर नुकत्याच संपलेल्या जून महिन्याची आकडेवारीही त्यासाठी पुरेशी आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, जून 2025 या महिन्यात महाराष्ट्रातून तब्बल 30 हजार कोटींहून अधिक जीएसटी कलेक्शन झाले आहे. दुबेंनी उल्लेख केलेला बिहार महाराष्ट्राच्या जवळपासही नाही. एवढेच नाही तर त्यांनीच उल्लेख केलेला गुजरातही तिसऱ्या क्रमाकांवर आहे. महाराष्ट्राचे कलेक्शन गुजरातपेक्षा तिपटीहून अधिक आहे. दुसऱ्या क्रमांकावरील कर्नाटकचे कलेक्शनही जेमतेम 13 हजार कोटी एवढेच आहे. त्यामुळे देशातील एकही राज्य महाराष्ट्राच्या जवळपास नसल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही विजयी मेळाव्यामध्ये आपल्या भाषणामध्ये हिंदी भाषिक राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा मागास असल्याचा उल्लेख केला होता. जीएसटी कलेक्शनची आकडेवारी पाहिली तर ते स्पष्टपणे जाणवते. सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशचे कलेक्शन 10 हजार कोटीही नाही. जून महिन्यात 9 हजार 248 कोटी रुपयांचे जीएसटी कलेक्शन यूपीतून झाले आहे. हे राज्य देशात सहाव्या क्रमांकावर आहे.
यूपीच्याही खूप मागे मध्य प्रदेश आहे. मध्य प्रदेशचे कलेक्शन केवळ 3 हजार 889 कोटी तर बिहारचे केवळ 1 हजार 709 कोटी रुपये एवढेच आहे. दुबेंचे गृहराज्य झारखंडही 15 व्या क्रमांकावर आहे. या राज्यातूनही केवळ 3 हजार 86 कोटी एवढेच जीएसटी कलेक्शन झाले आहे. या चार जीएसटी कलेक्शन एकत्रित केले तरी महाराष्ट्राच्या जवळ पोहचू शकत नाहीत.
दुबे यांनी परराज्यातून मुंबई किंवा महाराष्ट्रात आलेल्या उद्योगपतींची नावे घेतली आहेत. पण केवळ उद्योग येऊन भागत नाही, त्याला लागणाऱ्या सुविधाही ते सोबत घेऊन येत नाहीत. त्या राज्यांतील स्थानिक लोकांच्या जमिनी त्यासाठी अनेकदा ओरबाडून घेतल्या जातात. त्याचे परिणाम स्थानिकांनाच भोगावे लागतात. उद्योगांना लागणारे पाणी, जमीन येथील स्थानिकांच्या हक्काचे असते. त्यांचे एकप्रकारे ते बलिदानच असते. अनेक धरणे, उद्योग, रस्त्यांसाठी लागणाऱ्या जमिनी देऊनही त्यांचे वर्षानुवर्षे पुनर्वसन होत नाही. त्यासाठी झगडावे लागते. हा झगडा मराठी लोकांनी केलाय, म्हणूनच आज महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.