Court verdict news : तब्बल 10 वर्षांनी आमदारकी रद्द केली, हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टालाच धरलं जबाबदार; नेमकं काय घडलं?

Tamil Nadu MLA case : मद्रास हायकोर्टाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालाची देशभरात चर्चा होत आहे. कोर्टाने दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीचा एका मतदारसंघाचा निकाल फिरवत पराभूत उमेदवाराला विजयी घोषित केले आहे. तब्बल १० वर्षांनी म्हणजे दोन विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर हा निकाल लागल्याने निकालांना होत असलेल्या विलंबावरून पुन्हा चर्चा झडू लागल्या आहेत. या निकालानंतर मद्रास हायकोर्टाने थेट सुप्रीम कोर्टावर नाराजी व्यक्त केल्याने त्याला अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.

काय आहे प्रकरण?

तामिळनाडू विधानसभेच्या २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत राधापूरम मतदारसंघातून त्यावेळी एआयडीएमकेचे उमेदवार आय. एस. इनबदुराई यांना विजयी घोषित करण्यात आले होते. त्याला डीएमकेचे उमेदवार एम. अप्पावू यांनी निवडणूक याचिकेच्या माध्यमातून हायकोर्टात आव्हान दिले. काही वर्षे हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही होते. बऱ्याच घडामोडींनंतर हायकोर्टाने तीन दिवसांपूर्वी अप्पावू यांच्या बाजूने निकाल देत त्यांना विजयी घोषित केले.

हायकोर्टाची नाराजी

निकाल देताना हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टात लागलेल्या विलंबावरून नाराजी व्यक्त करत गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ अंतर्गत निवडणूक याचिका सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याची तरतूद असतानाही सुप्रीम कोर्टाने स्वतःच्याच निरीक्षणांचे पालन केले नाही, असे मत हायकोर्टाने मांडले. एवढेच नाही तर न्यायमूर्ती जी. जयचंद्रन यांनी असेच सुरू राहिले तर भारतही स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हुकूमशाहीकडे झुकलेल्या इतर देशांच्या मार्गावर जाईल, अशी भीतीही व्यक्त केली.

हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी नोंदविलेली ही निरीक्षणे अनेक अर्थांनी महत्वाची मानली जात आहे. निवडणूक याचिका असो किंवा महाराष्ट्रातील पक्षफुटीची प्रकरणेही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. मद्रास हायकोर्टाने पुढेही असे म्हटले आहे की, 'लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८६(७) चे पालन न केल्यास लोकशाहीवर आघात होईल.' शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतर अंतिम निकालाला लागलेला विलंबही लोकशाहीवर आघात करणारा नाही का, असा सवाल अनेकांनी यापूर्वीच उपस्थित केला आहे.

हायकोर्ट का नाराज, काय घडलं?

२०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत इनबदुराई हे केवळ ४९ मतांनी विजयी झाले होते. ही मते टपाली होती. माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी प्रमाणित केलेल्या मतपत्रिका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाद केल्याने आपला पराभव झाल्याचा दावा करत अप्पावू यांनी २०१६ मध्येच निवडणूक याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने मुख्याध्यापक हे राजपत्रित अधिकारीच असल्याचे स्पष्ट करत मतपत्रिका ग्राह्य धरण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार तीन ईव्हीएम आणि टपाली मतांची पुन्हा मोजणी झाली. ही मतमोजणी हायकोर्टासमोरच पार पडली. त्याविरोधात इनबदुराई यांनी सुप्रीम कोर्टात अपील करत या मतमोजणीच्या निकालाला स्थगिती मिळविली.

सुप्रीम कोर्टाने ही स्थगिती २१ मे २०१६ रोजी उठवत हायकोर्टाला अंतिम आदेश देण्याचा निकाल दिला. त्यानंतर हायकोर्टाने मागील आठवड्यात इनबदुराई यांचा विजय रद्द करत अप्पावू यांना विजयी घोषित केले. पुन्हा झालेल्या मतमोजणीमध्ये अप्पावू यांना अधिक मते मिळाली होती. सुप्रीम कोर्टात अनेक वर्षे हे प्रकरण प्रलंबित राहिल्याने हायकोर्टाला निकाल घोषित करता आला नाही. परिणामी, २०१६ नंतर विधानसभेच्या दोन निवडणुका पार पडल्या. दरम्यानच्या काळात अप्पावू दुसरी निवडणूक जिंकले आणि विधानसभा अध्यक्षही बनले होते.

पक्षफुटीचा निकाल कधी?

महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष अनुक्रमे २०२२ आणि २०२३ मध्ये फुटले. या पक्षांचे नाव आणि पक्षचिन्हाची कायदेशीर लढाई तेव्हापासून सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. आमदारांच्या अपात्रतेवरील याचिकाही प्रलंबित आहे. पक्षफुटीनंतर लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूकही पार पडली. मात्र, अजूनही अंतिम निकाल कधी लागणार, हे सांगता येऊ शकत नाही. या दोन पक्षांची प्रकरणे प्रलंबित असताना पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या फुटीचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. लवकरच या पक्षाचा खटलाही सु्प्रीम कोर्टात दाखल होऊ शकतो.