Maharashtra Politics : अनेक राजकीय नेत्यांनी 'या' छोट्या गोष्टीतूनच निर्माण केले साम्राज्य...

Role of cooperative politics in state development : संयुक्त राष्ट्राने 2025 हे वर्ष ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात याच सहकार क्षेत्राने क्रांती घडवली आहे. महाराष्ट्रात सहकार रुजला, फुलला. या सहकारातील प्रत्येक संस्थेने महाराष्ट्राच्या प्रगतीत मोठा हातभार लावला आहे. त्यामध्ये पतसंस्था म्हणजेच पतपेढ्यांचा समावेश आहे. त्याचे कार्य़क्षेत्र मर्यादीत असले तरी त्यामुळे महत्व कमी होत नाही. महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांचे जाळे चोहोबाजूने पसरले आहे. त्यापासून राज्यातील कोणताही राजकीय पक्ष दूर राहिलेला नाही. जे दूर राहिले, ते सत्तेपासूनही दुरावले, हा इतिहास आहे.

मुंबईतील बेस्ट सहकारी पतपेढीतील ठाकरे बंधूंच्या पराभवाची सध्या राज्यभर चर्चा आहे. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या पक्षाशी संलग्न संघटनांची पहिल्यांदाच युती झाली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांच्या पॅनेलला एकही जागा मिळाली नाही. त्यावरून भाजपसह एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने जोरदार निशाणा साधला आहे. या निवडणुकीच्या निकालाबाबत गुरूवारी राज ठाकरेंना पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला. पण त्यांनी आपल्याला हा विषय माहिती नसल्याचे सांगितले. तसेच ही छोटी गोष्ट असल्याचे विधानही त्यांनी केले.

आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक झाल्याने भाजपने निकालाचे कनेक्शन थेट पालिकेतील सत्तेशी जोडले आहे. मुंबईतील मतदारसंख्या आणि पतपेढीची सभासद संख्या यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. त्याची तुलनाच होऊ शकत नाही. त्यामुळे पतपेढीच्या निकालावरून थेट पालिकेच्या सत्तेवर बोलणे म्हणजे सुतावरून स्वर्ग गाठण्यासारखेच आहे. पण त्यामुळे पतपेढींसह इतर कोणत्याही सहकारी संस्थांचे राजकारणातील महत्व कमी होत नाही.

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीने अनेक नेते घडविले. त्यांना सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचवले. लोकांच्या आयुष्यामध्ये आमुलाग्र बदल घडवले. अनेक नेत्यांनी पतसंस्थांपासून साखर कारखान्यांपर्यंत आपले बस्तान बसवले. त्याच जोरावर आपली सामाजिक, राजकीय ताकद वाढविली. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात अशी अनेक घराणी किंवा नेते सांगता येतील, ज्यांचे आजचे राजकारण हे केवळ आणि केवळ सहकारावरच अवलंबून आहे. त्यांनी मोठ्या केलेल्या सहकारी संस्था आणि त्यामाध्यमातून त्यांच्या मतदारसंघात झालेले बदलच त्यांची ताकद वाढण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. ते कोणत्याही पक्षात असोत, लोकं त्यांची साथ सोडत नाहीत.

सहकाराच्या जोरावरच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्रावर अनेक वर्षे सत्ता गाजवली. कालांतराने हे महत्व इतर पक्षांनाही पटले. केंद्रात मोदी सरकारने स्वतंत्र सहकार खाते निर्माण केले. अमित शहांनी हे खाते स्वत:कडे ठेवत त्याचे महत्व दाखवून दिले. आज सहकार क्षेत्रातील अनेक मातब्बर नेते भाजपने इतर पक्षांतून आपल्याकडे आणले आहेत. त्यामुळे पक्षाची ताकद वाढली आहे. भाजपलाही सहकारी संस्थांचे महत्व पटले आहे. अनेक नेते आपला साखर कारखाना किंवा इतर सहकारी संस्था वाचविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला जवळ करतात. याची अनेक उदाहरणे आहेत. सहकारी संस्था वाचल्या तरच आपला राजकारणात निभाव लागू शकतो, हे त्यांना पक्क ठाऊक आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कृषी ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृनिर्माण वित्तीय महामंडळ, शेती पतसंस्था, पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या पतसंस्था, इतर नागरी पतसंस्था, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी संघ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ, दूध संघ, जिल्हा मध्यवर्ती पणन संस्था, महिला सहकारी संस्था, सहकारी गृहरचना संस्था, उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था, औद्योगिक सहकारी संस्था, मजूर कंत्राट सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, हातमाग सहकारी संस्था, यंत्रमाग सहकारी संस्था अशा अनेक संस्थांचे जाळे महाराष्ट्रभर विखुरले आहे.

या संस्थांवर वर्चस्व राखण्यासाठी राजकीय पक्षांची स्पर्धा लागलेली असते. छोट्यातल्या छोट्या संस्थेवरही आपले कायकर्ते, पदाधिकाऱ्यांची वर्णी लागावी, यासाठी राजकीय फासे टाकले जातात. तळागाळातल्या कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांना ताकद देण्यासाठी या संस्था आपल्या ताब्यात ठेवणे, नेत्यांसाठी टॉनिकचे काम करते. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक नेत्यांचे साखर कारखाने, जिल्हा बँका, दुध संघ, तालुका स्तरावरील बँका, पतसंस्था किंवा पतपेढ्यांसह विविध सहकारी संस्थांवर वर्चस्व आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मतदारसंघात आजही त्यांची राजकीय ताकद कमी झालेली नाही. अर्थात या संस्थांचे फायदे लोकांपर्यंत पोहचविणेही तितकेच महत्वाचे आहे.

भाजप, शिवसेनेसह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे याचीच कमतरता आहे. भाजपने आता कुठे इतर पक्षांतील सहकारी चळवळीत मुरलेल्या नेत्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आपल्या पक्षात खेचून आणले आहे. त्यामुळे भाजपची सहकारातील ताकद वाढली आहे. काही अपवाद वगळले तर दोन्ही शिवसेना, मनसेला हे शक्य झालेले नाही. मागील काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक स्थित्यंतरं झाली आहेत. सहकार चळवळ कमजोर झाल्याची चर्चाही अनेकदा होते. पण तळागाळापर्यंत रुजलेली चळवळ आजही महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे, हे नाकारून चालणार नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर आदी महानगरे सोडली तर राज्याच्या इतर भागात ही चळवळ अजूनही आपले महत्व टिकवून आहे. राज ठाकरेंना छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टीच्या या मोठ्या कहाणीचा कधीच अंत नसेल, हे नक्की.