गुजरातमध्ये मराठी शाळा आहेत. या शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. हिंदी ही ऐच्छिक भाषा आहे. विद्यार्थ्यांची इच्छा असेल तर ते हिंदी भाषेत निवड करू शकतात. मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचे म्हणणे याच धर्तीवर आहे. महाराष्ट्रात हिंदीची सक्ती कशासाठी, असा त्यांचा प्रश्न आहे. हिंदी भाषा सक्तीची केली तर मराठी भाषेवर वरवंटा फिरेल, असे म्हणत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे.
प्राथमिक शाळेत हिंदी ही तिसरी भाषा असेल, असा निर्णय सरकारने मागच्या दाराने घेणार आहे, असा दावा राज ठाकरे यांनी केला आहे. एका अर्थाने हिंदीची सक्ती करण्यात आली आहे. याला राज ठाकरे यांच्यासह विविध संघटना, लोकांनी विरोध केला आहे. या मुद्द्यावरून राज ठाकरे हे अधिकच आक्रमक झाले. शाळा हिंदी शिकवतातच कशी, हे पाहतो, असेही ते म्हणाले. मराठी माणूस, मराठी भाषा हे मनसेचे मुद्दे आहेत. मुंबई महापालिकेची निवडणूक होऊ घातली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या निर्णयाने राज ठाकरे यांना मोठा मुद्दा मिळाला आहे.
एक देश एक निवडणूक... यासारखे काही उपक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून सुरू करण्यात आले आहेत. एक देश एक भाषा असे सूत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडले होते. असे घडले तर मराठीसह अन्य भाषांवर अन्याय होणार, हे निश्चित मानले जात आहे. विविधतेत एकतेच्या सूत्राला सुरुंग लावण्याचे काम केले जात आहे. त्यातूनच एखाद्या विषयाच्या सक्तीचा विषय समोर येत आहे. महाराष्ट्रात हिंदी भाषा तृतीय करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे, असे सांगत राज ठाकरे यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
हिंदी भाषेला दक्षिणेकडील राज्यांचा विरोध जुनाच आहे. पंतप्रधान मोदी, गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातेतील शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची निवड करता येते, मात्र हिंदी भाषा अनिवार्य नाही, हे विशेष. त्रिभाषा सूत्रानुसार. गुजरातमधील मुलांना गुजराती ही पहिली भाषा म्हणून शिकणे बंधनकारक आहे. दुसरी भाषा म्हणून हिंदी किवा इंग्रजी शिकावी लागते. हिंदीची सक्ती नाही. यासह देशातील अन्य काही राज्यांतही हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून स्वीकारण्यात आलेले नाही किंवा हिंदीला अनिवार्य करण्यात आलेले नाही.
उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये संस्कृत किंवा उर्दू तिसरी भाषा म्हणून शिकता येते. ही राज्ये हिंदी भाषिक आहेत. त्यामुळे अर्थातच या राज्यांत हिंदी प्रथम भाषा आहे. मात्र तिसरी भाषा म्हणून एखादी भाषा अनिवार्य करण्यात आलेली नाही. दक्षिणेकडील राज्यांनी तर हिंदीची सक्ती आधीच नाकारलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याला विरोध होत आहे. प्रथम भाषा म्हणून मराठी फक्त महाराष्ट्रातच शिकवली जाते. गोवा आणि मध्यप्रदेशात मराठी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते.
तामिळनाडूत हिंदीला विरोध जुनाच आहे. हिंदी सक्तीच्या विरोधात मोठी आंदोलने झाली. तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांच्या राजकीय कारकि‍र्दीची सुरुवात हिंदी विरोधी आंदोलनाने सुरू झाली होती. तामिळनाडूत शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली होती. दक्षिणेत या निर्णयाला प्रखर विरोध सुरू झाला. करुणानिधी यांनीही हिंदीला विरोध करण्यासाठी मोहीम उघडली होती. हिंदी नको, यासाठी त्यांनी तमिळ भाषेतून आपल्या लेखनीचा वापर केला. आंदोलनकर्त्यांसोबत तेही रेल्वे रूळांवर झोपले होते. त्यावेळी त्यांचे वय 20 वर्षे होते.
हिंदी अनिवार्य केल्यास मराठी भाषेचे नुकसान होईल, अशी चिंता राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. हिंदी इतकी आवश्यक असेल तर मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गृहराज्यात म्हणजे गुजरातेत हिंदी अनिवार्य नाही, मग महाराष्ट्रात कशासाठी, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. या भूमिकेतूनच राज ठाकरे यांनी हिंदीविरोधाचे रणशिंग फुंकले आहे. त्यांनी राज्यातील सर्व शाळांना खुले पत्र लिहून हिंदी अनिवार्य न करण्यास सांगितले आहे. तरीही हिंदी शिकवली तर महाराष्ट्रद्रोह समजला जाईल, असेही ते म्हणाले आहेत.