'शिंदे-फडणवीसांना ८ ऑगस्टपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार करता येणार नाही!'

नवी दिल्ली : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) सरकारला येत्या सोमवारपर्यंत (ता. ८ ऑगस्ट) मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय सरकार आणि शिवसेनेची याचिका याबाबत सोमवारी ठरवणार आहे. तुम्ही एवढे दिवस थांबलात. तसेच, मंत्रिमंडळ विस्तारास कोणताही अडथळा नाही, असे राजकीय पक्षाचे जरी म्हणणं असेल तर आता ते चांगलं दिसणार नाही. कारण, सोमवारी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचे की? सोमवार-मंगळवार यावर निर्णयही होऊ शकतो, त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा विस्तार आता करणे, नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ शिंदे (Siddharth Shinde) यांनी स्पष्ट केले. (Shinde-Fadnavis will not be able to expand the cabinet till August 8)

बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या शिवसेनेच्या याचिकांवर आज (ता. ४ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्या वेळी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठापुढे द्यायचे की कसे? याबाबतचा निर्णय येत्या सोमवारी घेण्यात येणार आहे. त्यावेळी झालेल्या सुनावणादरम्यान झालेल्या युक्तीवादासंदर्भात ज्येष्ठ विधिज्ञ शिंदे यांनी आपले मत व्यक्त केले.

ॲड. शिंदे म्हणाले की, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार अद्याप झालेला नाही. आतापर्यंत तो व्हायला पाहिजे होता. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ‘स्टेट्स को मेंटेंट करा, काही निर्णय देऊ नका,’ असे सांगितले हेाते. तुमचे उपमुख्यमंत्री (कायदेशीरदृष्टया हे पद नाही, १९७८ मध्ये त्याला फक्त प्रोटोकॉलमध्ये आणण्यात आलेले आहे) आहेत. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री म्हणजे कॅबिनेट मंत्रीच आहेत, त्यामुळे आतापर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हायला हवा होता. मात्र, आता सोमवारपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, सोमवारी आम्ही या संपूर्ण प्रकरणाबाबत ठरवू. तुम्ही एवढे दिवस थांबलात. राजकीय पक्षाचे कोणताही अडथळा नाही, असे जरी म्हणणे असेल तर आता ते चांगलं दिसणार नाही. कारण, सोमवारी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायचे की? सोमवारी आणि मंगळवारी त्यावर निर्णयही होऊ शकतो, त्यामुळे आता मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे, नैतिकदृष्ट्या योग्य नाही, असेही ॲड. शिंदे यांनी स्पष्ट केले.