न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत पक्षाच्या चिन्हासंदर्भात कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आज दिले. त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना अल्प दिलासा मिळाल्याचे मानले जाते. त्यामुळे ‘धनुष्यबाण’ सध्यातरी शिवसेनेकडेच राहणार आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आठ ऑगस्टला होणार आहे. धनुष्यबाण जर शिवसेनेकडे राहिला तर एकनाथ शिंदे गटापुढे काय पर्याय आहे, अशी आता चर्चा सुरू झाली आहे. कारण न्यायालयीन सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात. त्या वेळी शिंदे गट काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. कारण हे सारे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्यास पुढील तीन-चार महिने निर्णय येण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे शिंदे गट भाजपचा मार्ग स्वीकारेल का? किंवा तशी तयारी आधीपासूनच सुरू म्हणूनच शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद दिले गेले आहे, असेही बोलले जात आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत पाच याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात झाली. सलग दुसऱ्या दिवशी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी पार पडली. शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल हे बाजू मांडत आहेत.
घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता
शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे जाण्याची शक्यता बळावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरच महाराष्ट्र सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. सध्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. मात्र, पाच सदस्यीय घटना पीठाकडे हे प्रकरण नेण्यासंदर्भात येत्या सोमवारपर्यंत निर्णय होऊ शकतो. शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, केवळ राजकीय फायद्यासाठी असल्याने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवू नये. आमचा युक्तिवाद दोन तासांत पूर्ण करू शकतो. एखाद्या पक्षातून ४०/५० आमदार आम्हीच मुख्य पक्ष आहोत असे म्हणू शकतात का? याकडे सिब्बल यांनी लक्ष वेधले असता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा म्हणाले, असे करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. मात्र, यावर निर्णय व्हायला हवा, हा मोठा प्रश्न आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी कला.
आयोग विचार करणार
राज्य निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही पक्षांची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याची तारीख आठ ऑगस्ट आहे. कोणत्याही पक्षाने वेळ मागितल्यास आयोग त्यावर विचार करेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना आयोगाचे वकील अरविंद दातार म्हणाले, ‘‘आम्ही एक वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. दहाव्या परिशिष्टाचा आमच्या कामकाजाशी संबंध नाही. प्रश्न राजकीय आहे. मग निवडणूक आयोगाला कसे रोखू शकता? दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावे लागते यासाठी आम्ही बांधील आहोत. याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागतो. एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम आहे.’’
दहाव्या परिशिष्टाचा मुद्दा
शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, पक्षांतरबंदी कायदा हा संतुलन राखण्यासाठी असतो. एखादी व्यक्ती अपात्र होईपर्यंत त्याने केलेली कृती ही कायदेशीरच असते. साळवे यांनी १० व्या परिशिष्टाचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.