भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार झालेला आहेत. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात पैसे घेतल्याविना काम केले जाते, असे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत. शासकीय योजनांचेही असेच झाले आहे. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीही चिरीमिरी द्यावीच लागते. याचे आता कोणालाही काहीच वाटत नाही. पैसे नाही दिले तर काम होत नाही, हे ठरलेले आहे. त्यामुळे लोक पैसे देऊन काम करून घेतात, कारण त्यांच्यासमोर पर्याय नसतो. आमचे सरकार असताना परिस्थिती वेगळी होती, असे नाकाने कांदे सोलण्याची सोय कोणत्याही पक्षासाठी उपलब्ध नाही.
आपल्या राज्याला सध्या थोर कृषिमंत्री लाभलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे म्हणाले होते, की इतक्या सकाळी, म्हणजे साडेसात वाजता मी आयुष्यात पहिल्यांदा उठलो. त्यावर स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, की लोकांच्या कामासाठी मी लवकर उठतो. पुढे ते असेही म्हणाले, की शेतकरी तर कुठे नेहमी लवकर उठतात? आता ते म्हणाले आहेत, की कोणत्याही योजनेत 2, 5 टक्के भ्रष्टाचार होतच असतो. संदर्भ होता पिकविमा घोटाळ्याचा. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी या घोटाळ्याला वाचा फोडली आहे. सरकार कुठे आहे आणि यावर काय करत आहे, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.
काही वर्षांपूर्वी सरकारी कंपन्यांकडून पिकांचा विमा उतरवला जायचा. आता ती पद्धत बदलली आहे. या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा शिरकाव झाला आहे. अर्थात सरकारनेच हा बदल केला आहे. शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी 1 रुपया आकारून विमा उतरवला जातो. सरकारकडून यापोटी संबंधित कंपनीला हेक्टरी 2400 रुपये दिले जातात. सरकारी कंपन्या विमा उतरवायच्या त्यावेळी ही रक्कम हेक्चरी 800 रुपये होती. 2023-24 मध्ये या योजनात किती आणि कशा पद्धतीने घोटाळा झाला, हे सत्ताधारी आमदार धस यांनी सांगितले आहे. संबंधित कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केलेली आहे.
आमदार धस यांनी घोटाळ्याचा आरोप केला त्या कालावधीत धनंजय मुंडे हे कृषिमंत्री होते. त्या काळात 5 हजार कोटी रुपयांचा पिकविमा घोटाळा झाल्याचा धस यांचा आरोप आहे. एकट्या बीड जिल्ह्यात साडेसात हजार हेक्टर क्षेत्राचा बनावट पिकविमा उतरवण्यात आला. शेजारच्या धाराशिव जिल्ह्यातही तीन हजार हेक्टरवर अशाच पद्धतीने बनावट पिकविमा उतरवण्यात आला आहे, असा दावा धस यांनी केला आहे. सोनपेठ तालुक्यातील (जि. परभणी) 13 हजार एकरावंर परळी येथील सुविधा केंद्रातून विमा भरण्यात आला, असा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला होता.
बनावट पिकविमा भरताना करण्यात आलेले धक्कादायक कारनामे समोर आले आहेत. धाराशिव जिल्ह्यातील एमआयडीसींच्या जागांवरही पिकविमा भरण्यात आला आहे. राज्यभरात अशी टोळीच कार्यरत झाली होती. सरकारी जमिनी, वनखात्याच्या, जलपंपदा विभागाच्या जमिनी आणि गायरान जमिनींवरही पिकविमा भरल्याचे समोर आले आहे. या एक रुपयात पिकविम्याचा गैरफायदा तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी घेतला, असा आरोप धस यांनी केला होता. संबंधित कालावधीत धनंजय मुंडे हे महायुती सरकारमध्ये कृषिमंत्री होते, हे विशेष.
कृषीचे अभ्यासक अशोक पवार सांगतात, ''नवीन पिकविमा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यात आता या घोटाळ्याची भर पडली आहे. कोणाच्याही जमिनीवर, शासकीय जमिनींवर पिकविमा भरण्याचा 'परळी पॅटर्न' उघड झाला आहे. सरकारने कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बाजूला सारली आहे. आधी पिकविमा मंजूर करणे हे सरकार, प्रशासनाच्या हातात होते. आता ही पद्धत बदलली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री कोकाटे यांचे, कोणत्याही योजनेत 2, 5 टक्के गैरव्यवहार होतच असतो, हे विधान धक्कादायक आहे. भ्रष्टाचाराला राजमान्यता देण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. भ्रष्टाचाराला उघडपणे पाठिंबा दोणारे कोकाटे हे पहिले कृषिमंत्री आहेत, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे. प्रचंड बहुमतासह सत्तेत आलेल्या महायुती सरकारसमोर सध्या पालकमंत्रिपदाचा महत्वाचा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्या या सरकारसाठी सध्यातरी किरकोळ ठरत आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.