निविदांतील तज्ज्ञ लाचखोरीत निलंबित; पिंपरी स्थायीची कोटीची उड्डाणे थांबली

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक चार महिन्यांवर आली आहे. त्यात पालिका खजिन्याची चावी असलेल्या स्थायी समितीचा कार्यकाळही निम्मा संपला आहे. त्यामुळे एव्हाना तिने कोटीच्या कोटी घ्यायला हवी होती. गेल्या चार वर्षात एक वर्षाचा कार्यकाळ संपताना स्थायीने शेकडो कोटी रुपयांचे विषय मंजूर केलेले आहेत. यावेळी, मात्र त्याला करकचून ब्रेक लागला आहे. कारण महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच स्थायी समितीच्या कार्यालयावर १८ ऑगस्ट रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पडलेल्या धाडीचा व त्यावेळी झालेल्या लाचेच्या सापळ्याचा धसका सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे आता ते ताकही फुंकून पीत आहेत.

१८ ऑगस्टला स्थायी समिती अध्यक्ष तथा सभापती आणि स्थायीचे निविदेतील चार एक्सपर्ट कर्मचारी निविदा रकमेतील टक्केवारी तथा एक लाख १८ हजार रुपयांची लाच घेताना पकडले गेले. सध्या हे निलंबित कर्मचारी घरी आहेत. त्यांच्या जागी नवे कर्मचारी आले आहेत. त्यामुळे कंत्राटदाराशी `अर्थ`पूर्ण चर्चा, वाटाघाटी थांबल्या आहेत. परिणामी स्थायी समितीसमोर कोट्यवधींचे प्रस्ताव येणेही थांबले आहे.

त्यात पालिकेच्या सर्वच ठेकेदारांना चांगलेच ओळखणारे स्थायी समिती अध्यक्षांचे स्वीय सहाय्यक (पीए)या लाचेच्या सापळ्यात अडकून घरी बसल्याचा खरा फटका स्थायी समितीला कोटीच्या कोटी उड्डाणे भरण्यापासून रोखण्यास कारणीभूत ठरला आहे. ते स्थायी समितीच्या गेल्या दोन मिटींगमधून स्पष्टही झाले आहे. स्थायीच्या एकेका सभेत शेकडो कोटी रुपयांचे विषय याअगोदर मंजूर झालेले आहेत. त्यातील एकेक विषयच काही शेकडा कोटी रुपयांचाही होता.

मात्र, स्थायीच्या गेल्या तीन बैठकांत एकदम वेगळे चित्र आहे. कोटीच्या कोटी उड्डाणे थांबली आहेत. २२ सप्टेंबरच्या स्थायीच्या साप्ताहिक बैठकीत २६ कोटी, तर त्यानंतरच्या २९ तारखेच्या सभेत अवघे साडेपाच कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. तर, कालच्या (ता. ६) मिटिंगमध्येही फक्त पाच कोटी रुपयांच्या विषयांना मंजूरी मिळाली. पाच विषय स्थगित ठेवण्यात आले. तर,तीन विषय तपासून पुन्हा मांडण्यात सांगितले गेले. लाचखोरी प्रकरणानंतर स्थायीच्या कारभारात झालेला इष्ट बदल म्हणजे अनावश्यक व तातडी नसलेले आणि पुरेशी स्पष्टता नसलेले विषय स्थगित ठेवण्यात येत आहेत.

विनाचर्चा ते मंजूर केले जात नाहीत. कधी नव्हे, ते विरोधी पक्षाचे स्थायीतील सदस्य बोलू लागले आहेत. आपला विरोध ते दाखवत आहेत.पालिकेचे अधिकारीही लाचखोरीनंतर सावध झाले आहेत. धाडस करून अनावश्यक कामाच्या निविदा तयार करण्याचे काम त्यांनी थांबवले आहे. लाचखोरीनंतर सत्ताधारी भाजपने जशी सावध पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे, तोच कित्ता प्रशासनही गिरवत आहे. त्यांनीही लाचखोरीतून धडा घेतला आहे. गेल्या आयुक्तांच्या कारकिर्दीत स्थायीने मंजूर केलेल्या बहूतांश ठरावांची तथा विकासकामांची अंमलबजावणी केली जात होती.

त्याला आता राजेश पाटील आय़ुक्त म्हणून आल्यावर ब्रेक लागला आहे. तसेच लाचखोरीनंतर त्यांनी नुकतीच (ता.५) निविदा तथा टेंडरच्या छाननीसाठी समितीच स्थापन केली आहे.एक कोटी रुपयांपुढील रकमेचे प्रस्ताव स्थायीसमोर जाण्यापूर्वी ही समिती त्यांची छाननी करणार आहे. त्यातही सदर विषयाच्या अटी व शर्तींवर त्यांचे लक्ष राहणार आहे.त्यांच्या मान्यतेनंतरच अंतिम मंजूरीसाठी या निविदा स्थायीसमोर जाणार आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर स्थायीला कोटीच्या कोटी उड्डाणे भरण्यावर कोलदांडा बसला आहे.