Maratha Reservation : निर्णय शिंदेंचा, दिलासा मराठा समाजाला; पण वाढणार अडचणी मोदी सरकारच्या...

Maharashtra Politics : अयोध्येत 22 जानेवारी रोजी प्रभू श्रीराम यांच्या मंदिर स्थापनेनंतर लगेच केंद्र सरकारने भारतरत्न हा सर्वात मोठा विषय हाताळला. हा विषय हाताळताना बिहारचे जननायक कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याची घोषणा केली गेली. केंद्र सरकारने बिहारचे जननायक कर्पूरी ठाकूर यांच्या ईसीबी आणि ओबीसी आरक्षणावर एक प्रकारे गौरव केल्याचे चित्र भारतरत्न घोषित करताना स्पष्टपणे समोर आले.

या घोषणेमुळै पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 10 टक्के ईडब्ल्युएस (EWS) आर्थिकदृष्ट्या मागास आरक्षणाची चर्चा रंगली आहे. त्यात शनिवारी (ता. 27) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सर्व मागण्या मान्य करीत मोठा दिलासा राज्यातील सकल मराठा समाजाला दिला. हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बाजी मारल्याचे चित्र संपूर्ण राज्यात आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रातील भाजपा नेतृत्वाच्या अडचणी वाढणार आहे. मराठा समाजाला ठोस आरक्षणासाठी ते आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या ते मागास आहेत. हे सिद्ध करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर असेल. याचे कारण म्हणजे घटनात्मक आरक्षण देण्याचा सर्वस्वी अधिकार हा केंद्राला आहे. त्यामुळे केंद्रातील भाजपा नेत्यांचे टेन्शन वाढल्याचे चित्र यातून निर्माण झाले आहे. एकीकडे ईबीसी आणि ओबीसीचे आरक्षण निर्माते कर्पूरी ठाकूर यांना भारतरत्न देत केंद्रातील भाजपाने ओबीसींना खुश करण्याचे राजकारण केले आहे. आता त्यांना महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील.

एकनाथ शिंदेंनी राज्यात मनोज जरांगे-पाटील यांचे मुंबईत उपोषण टाळत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती केली. राज्याच्या या आश्वासनपूर्तीने भविष्यात केंद्राची जबाबदारी वाढली असून मराठा समाजाला घटनात्मक, कायमस्वरुपी आरक्षणासाठी आता केंद्राला ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील हे मात्र निश्चित. केंद्र सरकार राज्य मागासवर्ग आयोग तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त करीत राज्यातील मराठ्यांना शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षण देऊ शकते. येथेही समाज मागास आहे हे सिद्ध करावे लागेल.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

इतर आरक्षित समाजापेक्षा मराठा सामाजिकदृष्ट्या पिछाडीवर आहे याचे दाखले द्यावे लागतील. त्यासाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने संविधानाच्या नवव्या सूचित मराठ्यांना ते मागास असल्याचा समावेश करता येईल. त्याची एक लांबलचक प्रक्रिया आहे. यासाठी सरकारने तूर्तास राज्य मागासवर्गीय आयोगाला कामाला लावत राज्यात सर्वेक्षण सुरू केले आहे. या सर्वेक्षणात अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांचे उत्तर देताना मराठा समाजाला ते सामाजिकदृष्ट्या मागास कसे आहेत? याचे रकाने योग्य पद्धध्दतीने भरावे लागतील. सर्वेक्षणातील प्रश्नांची योग्य ती उत्तरे सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना द्यावी लागतील.

सर्वेक्षणात मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास सिद्ध करण्यासाठी मराठा समाजाला पुढाकार घ्यावा लागेल. सर्वेक्षणाचा अहवाल पुन्हा तयार होणार आहे. अहवाल राज्यभरातून जमा करीत त्यावर सांख्यिकी प्रक्रिया करीत तसा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत केंद्राच्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागणार आहे. या अहवालाची तपासणी झाल्यावर संसद याविषयीचा ठराव मंजूर करीत राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने नवव्या सूचित मराठ्यांना मागास म्हणून समाविष्ट केल्यानंतरच ठोस मराठा आरक्षण मिळू शकते, त्याशिवाय मराठा आरक्षण मिळूच शकत नाही. कोणत्याही आश्वासनाने नाही किंवा भावनिक शब्दांवरूनही नाही. केवळ कायद्यानुसार हे आरक्षण मिळू शकेल.

आता केंद्राच्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या कोर्टात काही दिवसांत हा चेंडू टोलवला जाणार असून तिथे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा दबाव कायम ठेवावा लागेल. त्याचबरोबर संविधानाच्या नवव्या सूचित मराठा मागास आहे, याची नोंद जोपर्यंत केंद्र सरकार करीत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला ठोस आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे आता केंद्रातील भाजपा सरकारवर याचा मोठा दबाव वाढला आहे. त्यांचे टेन्शन केंद्रातील नेतृत्वावर वाढले आहे.

Edited By : Prasannaa Jakate

R...