नारायण राणेंचा अर्णव गोस्वामी होऊ शकतो!

पिंपरी : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्याविषयी केलेल्या अवमानकारक वक्तव्यामुळे त्यांना अटक होऊ शकते की नाही, याविषयी कायदेतज्ज्ञांत दुमत आहे. राणे यांच्याविरुद्धच्या गुन्ह्यामध्ये सात वर्षाच्या आतील शिक्षेची तरतूद असल्याने त्यात अटकेची गरज नसल्याचा वकिलांतील एक मतप्रवाह आहे. तर, ती होऊ शकते, पण त्यासाठी नोटीस देणे गरजेचे असल्याने ती लगेचच होणार नाही. त्यात कोरोना साथीत अटकेची निकडही नसल्याचा  दुसरा मतप्रवाह दिसून आला आहे. 

एकूणच राणेंना अटक करायची झाली, तरी ती लगेच होण्याची शक्यता नाही. कारण, अर्णव गोस्वामी प्रकरणात हात पोळल्याने राज्य सरकार त्यातून धडा घेत राणेप्रकरणी सावधगिरीने पावले उचलेल, असे दिसत आहे. त्यामुळे नाशिक व पुणे पोलिस हे चिपळूणला गेले असले, तरी ते प्रथम प्राथमिक चौकशी करतील. त्याचा अहवाल वरिष्ठांना सादर करून नंतर राणेंना नोटीस देऊन तुमच्याविरुद्ध कारवाई का करू नये, अशी विचारणा करतील. नंतरच अटकेची कारवाई होईल, अशी शक्यता आहे. भविष्यात अशी वक्तव्ये करू न देण्यासाठी ही कारवाई केली जाऊ शकते. दरम्यान, या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळवण्याची तयारी राणेंनी सुरु केली असून तो त्यांना मिळूही शकतो. केंद्रीय मंत्री असल्याने ते फरार होण्याची शक्यता नसून या गुन्ह्यात त्यांच्याकडून काही ऐवज जप्तही करायचा नाही. ते साक्षीदारांनाही धमकावण्याचा प्रश्न नसल्याने त्यांना अटकपूर्व जामीन  मिळेल,असे वकिलांचे म्हणणे आहे.

अशा गुन्ह्यांत घाईघाईने अटकेची कारवाई सरकारवर उलटू शकते. उच्च न्यायालयात अशी कारवाई अडचणीत येऊ शकते, असे ज्येष्ठ वकील एस. के. जैन यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले. त्यासाठी त्यांनी नुकत्याच दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला. तसेच, अटकेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचना काय आहेत, हे ही त्यांनी सांगितले. पुरावे गोळा करण्यासाठी वा आरोपीने चोरलेला मुद्देमाल जप्त करायचा असेल, तर त्यासाठी अटकेची गरज असते. राणेंसारख्या गुन्ह्यात भाषणाचा व्हिडिओ, ऑडिओ या पुराव्याच्या आधारे आरोपपत्र न्यायालयात सादर करता येते. तसेच, या गुन्ह्यात सात वर्षांच्या आत शिक्षा असल्याने त्यासाठी आरोपीला अटकेपूर्वी व अटकेसाठी नोटीस देणेही गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. 

हेही वाचा : काँग्रेसचे सरकार संकटात..मुख्यमंत्रिपदावरुन पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर 

केंद्रीय मंत्री म्हणून राणे यांचे यांना संसदेत संरक्षण असते व आहे. मात्र, बाहेर त्यांनी केलेले वक्तव्य हे मंत्री नसून व्यक्तीगत असून, सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून केलेले आहे. परिणामी त्यात त्यांना अटक होऊ शकते, असे अॅड. असीम सरोदे यांनी सांगितले. पण ती करण्यापूर्वी त्यांना नोटीस द्यावी लागेल,अ से ते म्हणाले. त्याला अॅड.अतीश लांडगे यांनीही दुजोरा दिला. मात्र, गोस्वामी प्रकरणामुळे राणेंच्या अटकेची घाई केली जाणार नाही. तसेच कोरोना काळात एकीकडे शिक्षा झालेले कैदीही सोडले जात असताना राणेंना अटक होणार नाही. नाही तर न्यायालयाकडून ताशेरे ओढले जातील. कारण गंभीर गुन्हे असूनही राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांना अटक झालेली नाही, याकडे अॅड. लांडगे यांनी लक्ष वेधले. राणे मंत्री असल्याने पळून जाण्याची शक्यता नाही. तसेच त्यांच्याविरुद्धच्या दाखल गुन्ह्यात सात वर्षापेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे. अशा गु्न्ह्यात अटकेची गरज नाही, असे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयानेही निकाल दिलेले आहेत.त्यात कोरोना सुरु आहे. त्यामुळे अटकेची तातडीही नसल्याने ती होण्याची शक्यता कमी असल्याचे लांडगे म्हणाले.