Bihar Politics 2025: बिहारमध्ये भाजपचा मुख्यमंत्री अद्याप का नाही? काय आहेत यामागील कारणं

भारताच्या राजकीय क्षेत्रात उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन्ही राज्ये महत्त्वाची मानली जातात. केंद्रातील सत्ताकारणात ही राज्ये निर्णायक ठरतात. यापैकी उत्तर प्रदेशाची सत्ता मिळवण्यात भाजपला घवघवीत यश मिळाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्यासह भाजपचे आजपर्यंत चार मुख्यमंत्री झाले आहेत. परंतु बिहारमध्ये भाजपला सत्ता मिळवण्यात यश आले. मात्र, या राज्यात अद्याप या पक्षाचा मुख्यमंत्री होऊ शकलेला नाही. यामागील कारणांचा ऊहापोह ....

उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही हिंदी पट्ट्यातील दोन निर्णायक राज्ये भारतीय राजकारणात अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. दोन्ही राज्ये प्रामुख्याने जातीय समीकरणांवर आधारित राजकारणासाठी प्रसिद्ध आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपचे योगी आदित्यनाथ गेल्या आठ वर्षांपासून मुख्यमंत्रिपद भूषवीत आहेत.

त्या आधीही भाजपने कल्याणसिंह, रामप्रकाश गुप्ता आणि राजनाथसिंह या तिघांना मुख्यमंत्री केले होते. या उलट बिहारमध्ये २००५ पासून भाजप सत्तेत असला तरी तो कायम आघाडीचा घटक पक्ष राहिला आहे. २०१५ ते २०१७ आणि २०२२ ते २०२४ या कालावधीत नितीशकुमार बिहारमधील भाजपप्रणीत महाआघाडीत आले. परंतु राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (एनडीए) सर्वांत मोठा पक्ष असूनही भाजपला बिहारमध्ये स्वतःचा मुख्यमंत्री करण्यात अद्याप यश आलेले नाही.

‘ओबीसी’ मतदारांवर मर्यादित पकड

यामागचे मुख्य कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशाप्रमाणे बिहारमध्ये भाजपला इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) मतदारांमध्ये मजबूत पाया निर्माण करता आलेला नाही. उत्तर प्रदेशात भाजपने समाजवादी पक्षाच्या वर्चस्वाला कंटाळलेल्या बिगर यादव ओबीसींना आपल्याकडे खेचले. पण बिहारमध्ये हेच मतदार लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाला (राजद) सोडून नितीशकुमार यांच्याकडे वळले.

नितीशकुमार स्वतः ओबीसी प्रवर्गातील कुर्मी समाजातील असल्यामुळे त्यांनी या मतदारांमध्ये विश्वास संपादन केला. त्यामुळे भाजपला येथील सत्ताकारणात यश आले तरी मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची मिळविण्यात यश आलेले नाही. बिहारमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्यासारखा करिश्मा असलेल्या नेतृत्वाचा अभाव, हेही यामागील प्रमुख कारणांपैकी एक कारण आहे.

‘ईबीसीं’वर लक्ष केंद्रित

मुख्यमंत्री झाल्यानंतर नितीशकुमारांना मोठ्या सामाजिक गटाचा आधार नव्हता. बिहारमध्ये घेतल्या गेलेल्या २०२२ च्या जातिनिहाय सर्वेक्षणानुसार यादव समाज १४.२ टक्के आहे. हा लालूप्रसादांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा (राजद) पारंपरिक मतदार होता. त्यामुळे नितीशकुमारांनी अतिमागासवर्गीय (ईबीसी) गटावर लक्ष केंद्रित केले. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी कल्याणकारी योजना, शैक्षणिक उपक्रम आणि आरक्षणाचा लाभ देऊन हा गट आपल्याकडे घट्ट बांधून ठेवला. लालूप्रसाद यादव हे ‘ईबीसीं’चे महत्त्व सर्वप्रथम ओळखणारे नेते ठरले होते.

सरकारने जाहीर केलेल्या जातिनिहाय सर्वेक्षणानुसार बिहारची एकूण १३ कोटी ७ लाख २५ हजार ३१० लोकसंख्या असताना त्यातील तब्बल ३६.०१ टक्के लोकसंख्या ‘ईबीसी’ गटातील आहे. या गटात सुमारे १३० जाती-जमातींचा समावेश असून. त्यात नोनिया, नाभिक, लोहार, मच्छीमार, तेली अशा समाजांचा समावेश होतो.

लालूप्रसाद यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या आपल्या पहिल्या कार्यकाळात या मतदारांना ‘पंच फोरन’ (पाच मसाल्यांचे मिश्रण) असे संबोधले. जसे ‘पंच फोरन’ कोणत्याही पदार्थाची चव वाढवते, तसेच ‘ईबीसीं’चे मिश्रण कोणत्याही राजकीय समीकरणाला बळकटी देते, ही त्यामागची कल्पना होती. मात्र, सातत्याने योजना अन् पाठिंबा देऊन नितीशकुमार यांनी हा गट आपल्याकडे अधिक ठामपणे बांधून ठेवला. त्यामुळे भाजपला या समाजघटकांत पाय घट्ट रोवणे कठीण गेले.

सर्वेक्षणातील आकडेवारी

अलिकडच्या सर्वेक्षणानुसारही हे स्पष्ट होते. ओबीसी मतदारांपैकी ४२.३ टक्के मतदार २०२५ च्या निवडणुकीत भाजपने नितीशकुमारांनाच मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा द्यावा, असे मानतात. तर ३८.१ टक्के मतदार भाजपने स्वतःचा उमेदवार उभा करावा असे पसंत करतात. ‘पुढचा मुख्यमंत्री कोण हवा?’ या प्रश्नाला ५३.५ टक्के ओबीसी मतदारांनी तेजस्वी यादव (३६.६ टक्के) व नितीशकुमार (१६.९ टक्के) यांना पसंती दिली, तर फक्त १०.३ टक्के ओबीसी मतदारांनी भाजपचे सम्राट चौधरी यांना पसंत केले.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीतही हीच प्रवृत्ती दिसते. मोदी लाट अगदी शिगेला असतानासुद्धा बिहारमध्ये भाजपकडे ओबीसी मतदारांचा कल मर्यादितच राहिला. त्या निवडणुकीत भाजप व संयुक्त जनता दल स्वतंत्रपणे लढले. त्यावेळी २९.८ टक्के ओबीसी मतदार भाजपला, ३५.२ टक्के मतदार राजद-संयुक्त जनता दलाला, ६.९ टक्के कॉंग्रेसला, ६.४ टक्के लोकजनशक्ती पक्षाला गेले.

बाकी अन्य पक्षांमध्ये विभागले गेले. गैर-यादव ओबीसी समाज, विशेषतः कुर्मी व कोइरी मतदारांच्या मतदानातही हेच दिसले. २०१४ च्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणात २७.४ टक्के कुर्मी मतदार भाजपकडे, तर ३९.७ टक्के राजद-संयुक्त जनता दलाकडे गेले. तसेच ३३.१ टक्के कोइरी मतदार भाजपकडे, तर ४२.३ टक्के राजद-संयुक्त जनता दलाकडे वळले.

ध्रुवीकरणाचे राजकारण अपयशी

बिहारमध्ये भाजपला ओबीसींमध्ये स्थान न मिळवता येण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे त्याची ध्रुवीकरणावरावर आधारित राजकारणाची शैली येथे चालली नाही. उत्तर प्रदेशात ही युक्ती चालली. मात्र लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांनी गेल्या ३५5 वर्षांच्या कारकिर्दीत बिहारमध्ये असे ध्रुवीकरण रुजू दिले नाही. त्यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक दंगली झाल्या नाहीत.

उलट उत्तर प्रदेशात भाजप व समाजवादी पक्षाच्या राजवटीत अनेक दंगली घडल्या. २०१३ मधील मुझफ्फरनगर दंगल याचे ठळक उदाहरण. या घटनांमुळे उत्तर प्रदेशात हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण झाले आणि भाजपला ओबीसींचा आधारही मिळाला. याशिवाय, उत्तर प्रदेशात सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, अपना दल (एस), निषाद पार्टी यांसारख्या जातीयवादी पक्षांचा उदय झाला आणि भाजपने त्यांच्याशी आघाड्या केल्या. त्यामुळे ओबीसी मत मिळवण्यात भाजपला मोठे यश आले.

आगामी निवडणुकीचे आव्हान

बिहारमध्ये काही महिन्यांतच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. ओबीसी-ईबीसी मतदारांचे निर्णायक महत्त्व लक्षात घेऊन भाजपने सध्या तरी नितीशकुमारांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, सध्या मोठा प्रश्न आहे तो नितीशकुमारांच्या प्रकृतीचा. माध्यमांच्या वृत्तांनुसार ते सक्रिय राजकारणाच्या अखेरच्या टप्प्यात असून निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. अशा वेळी नितीशकुमारांच्या राजकीय वारशाला पाठिंबा देणारा हा मोठा मागासवर्गीय समाज कुठे जाईल? भाजप त्यांना आपल्या पंखाखाली आणण्यात यशस्वी होईल की ते परत राष्ट्रीय जनता दलाकडे झुकतील, हे येणारा काळच ठरवेल.