विधानसभा आणि विधान परिषद या राज्यातील दोन्ही सभागृहांमध्ये सध्या विरोधी पक्षनेता नाही. सत्ताधारी पक्षांकडून किमान १० टक्के सदस्यसंख्येकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. तर, विरोधी पक्षांकडून आतापर्यंतच्या परंपरांची उदाहरणे देण्यात येत आहेत. आज राज्यासमोर अतिवृष्टी, बेरोजगारी, महागाई, आरक्षणाचे वाद यांसारखे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. या काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षनेते पद रिक्त ठेवून, राज्याच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा हा प्रकार आहे.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात विरोधी पक्षनेत्यांची निवड प्रक्रिया अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकली आहे. महाविकास आघाडीतील कोणत्याच एका पक्षाचे २९ आमदार निवडून आलेले नसल्याने संख्याबळाअभावी विरोधी पक्षनेतेपद नाकारले जात आहे, तर विरोधक त्याला इतिहासातील परंपरेतील दाखले देऊन प्रत्युत्तर देत आहेत. काँग्रेसच्या काळात १९८६ ते १९९० या काळात पुरेसे संख्याबळ नसताना शेकाप आणि जनता दलाला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यात आले होते, हा इतिहास फार ताजा आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असणे ही अभूतपूर्व परिस्थिती आहे. राज्यात विरोधी पक्ष किती कमजोर आहे, हे यातून सत्ताधारी दाखवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी विरोधी पक्षाचे अस्तित्व नाकारणे हे सत्ताधाऱ्यांसाठी भूषणावह नाही. नियम आणि निकषांच्या आड खेळल्या जाणाऱ्या या दोन्हींच्या खेळीत लोकशाहीची होणारी अवहेलना चिंताजनक आहे. सत्तेच्या जोरावर संसदीय नियमांना वाकवण्याची ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांसाठी घातक आहे. विरोधी पक्षाचे अस्तित्व आणि आवाज हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे, तो दाबण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे जनतेच्या आवाजालाच दडपण्यासारखे आहे. त्यामुळे सत्तेचा अहंकार आणि राजकीय कुरघोडी अशीच सुरू राहिली, तर राज्याच्या भविष्यासाठी ती गंभीर चूक ठरण्याची शक्यता आहे.
विरोधी पक्षनेता हे पद भारतीय राज्यघटनेने आणि विधिमंडळाच्या नियमावलीने मान्य केलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. हे पद केवळ विरोधी पक्षाच्या नेत्याला अधिकृत मान्यता देत नाही, तर ते सरकारवर योग्य प्रकारे अंकुश ठेवण्यासाठी आणि लोकशाहीत संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक आहे. भारतीय संविधान किंवा महाराष्ट्र विधानसभेच्या कार्यनियमांमध्ये, विरोधी पक्षनेते पदासाठी ‘किमान १० टक्के आमदार निवडून येणे आवश्यक आहे,’ असा कोणताही स्पष्ट, लिखित किंवा संख्यात्मक नियम अस्तित्वात नाही. या पदाची व्याख्या आणि अधिकार नियमावलीत नमूद केलेले आहेत, पण संख्याबळाचा आकडा हा त्यात थेट नमूद केलेला नाही.
सध्या १० टक्के आकड्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे, तो संसदीय परंपरेतून रुजलेला आहे. काही वर्षांत विरोधी पक्षाचे संख्याबळ पुरेसे नसतानाही, त्यांना विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली असल्याची उदाहरणे विरोधक देत आहेत. ही एक अनौपचारिक, रूढ झालेली प्रथा आहे. परंतु, काळाच्या ओघात, ही प्रथा इतकी घट्ट झाली की, काही वेळा ती विरोधी पक्षांसाठी एक ‘अडथळ्याची भिंत’ बनली आहे. सत्ताधारी पक्ष आकड्यांचा आधार घेऊन, विरोधकांना पदापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांशी विसंगत आहे.
विरोधी पक्षांचे संख्याबळ आजच्या तुलनेत खूपच कमी असूनही, त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा मान मिळाला आहे, असे देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात असे अनेक दाखले आहेत. हे त्या काळातील लोकशाही मूल्यांप्रति असलेला आदर्श दाखवून देत आहे. विरोधी पक्षनेता हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो सरकारला लोकशाही मार्गावर चालवण्यासाठी आणि सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक आहे, ही भावना सुरुवातीच्या काळात प्रबळ होती. अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सदस्य कमी असले तरी त्यांना विधिमंडळात आवाज उठवण्यासाठी आणि धोरणांवर प्रश्न विचारण्यासाठी विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली जात असे, मात्र आज याचा विसर पडला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करण्यासाठी राजकीय पक्षाला १० टक्के (५५) जागांची आवश्यकता असते. लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला २०१४ मध्ये फक्त ४४ जागा मिळाल्या होत्या. २०१९मध्ये काँग्रेसची संख्या ५२ पर्यंत आली; परंतु तरीही विरोधी पक्षनेता पदासाठी त्यांच्याकडील संख्याबळ कमी होते. काँग्रेसने आपले विद्यमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची २०१४ मध्ये लोकसभेत काँग्रेसचे नेते म्हणून निवड केली. हे पद २०१९मध्ये अधीर रंजन चौधरी यांच्याकडे होते. यावेळी काँग्रेसकडे लोकसभेतील आवश्यक संख्याबळ आहे. त्यामुळे अखेर १० वर्षांनी २०२४मध्ये लोकसभेला विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले. काँग्रेसच्या ९९ जागा लोकसभेत निवडून आल्याने विरोधी पक्षनेतेपदापासून काँग्रेसला दूर ठेवता आले नाही.
विरोधी पक्षांचे संख्याबळ आजच्या तुलनेत खूपच कमी असूनही, त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदाचा मान मिळाला आहे, असे देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात असे अनेक दाखले आहेत. हे त्या काळातील लोकशाही मूल्यांप्रति असलेला आदर्श दाखवून देत आहे. विरोधी पक्षनेता हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो सरकारला लोकशाही मार्गावर चालवण्यासाठी आणि सत्तेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आवश्यक आहे, ही भावना सुरुवातीच्या काळात प्रबळ होती. अनेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सदस्य कमी असले तरी त्यांना विधिमंडळात आवाज उठवण्यासाठी आणि धोरणांवर प्रश्न विचारण्यासाठी विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता दिली जात असे, मात्र आज याचा विसर पडला आहे.
सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षांचे संख्याबळ शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे २०, काँग्रेस १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष १० आहे. या आकडेवारीनुसार, कोणत्याही एका विरोधी पक्षाकडे विधानसभेतील एकूण आमदारांच्या १० टक्के (जे साधारणपणे २८-२९ आमदार) नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष, सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेला अनुसरून, अधिकृत विरोधी पक्षनेता नियुक्त करण्यास असमर्थ ठरले आहेत.
सत्ताधारी महायुतीकडून सरळ युक्तिवाद केला जात आहे की, ‘ज्या पक्षाचे किमान १० टक्के आमदार नाहीत, त्याला विरोधी पक्षनेता पद कसे देता येईल?’ हा युक्तिवाद संख्याबळावर आधारित असून, तो परंपरेला नियम म्हणून पुढे करत आहे. तर विरोधक म्हणतात, ‘संख्या असो वा नसो, विरोधी पक्षाचा आवाज असणे महत्त्वाचे आहे. विरोधकांचा आवाजच दाबला गेला, तर लोकशाहीची थट्टा होईल.’ त्यांचा हा युक्तिवाद संख्याबळापेक्षा लोकशाहीतील विरोधी पक्षाच्या भूमिकेचे महत्त्व विशद करणारा आहे.
सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंमधील मतभेद आणि कायदेशीर तांत्रिकतेमुळे, विरोधी पक्षनेता पद मागील आठ-नऊ महिने रिक्त आहे. याचा अर्थ, विधिमंडळात सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी, जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी आणि धोरणात्मक चर्चेत पर्यायी दृष्टिकोन देण्यासाठी एक अधिकृत आणि संघटित आवाजच उरलेला नाही. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असून, ती सरकारला अनिर्बंध अधिकार देण्यास चालना देणारी आहे. या रिक्त पदावर कोणाची वर्णी लागणार, हे येणारा काळच ठरवेल, पण तोपर्यंत लोकशाहीची चाललेली चेष्टा महाराष्ट्रासारख्या प्रकल्प संसदीय परंपरा असणाऱ्या राज्यांना शोभणारे नाही, हे मात्र नक्की.या अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे, विरोधक एका आवाजात बोलण्याऐवजी विखुरलेलेच दिसत आहेत. ही फूट सत्ताधाऱ्यांना अधिक बळ देते. विरोधकांचा आवाज एकवटलेला नसेल, तेव्हा त्यांच्या हक्काचे ‘नेतेपद’ दाबणे सत्ताधाऱ्यांसाठी सोपे जाते. विरोधकांची ही स्थिती म्हणजे, जनतेच्या हिताचे रक्षण करण्याऐवजी, केवळ आपापसांतील सत्तास्पर्धा सुरू असल्याचे द्योतक आहे. त्यांची ही विखुरलेली आघाडी, सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीला अधिक प्रोत्साहन देते.
विरोधी पक्षनेते पदासाठी अनेक दावेदार होते. मात्र अनेकांनी भाजप आणि सत्ताधारी पक्षाविरोधात लढण्याऐवजी नुरा कुस्तीलाच प्राधान्य दिले. सत्ताधाऱ्यांचे वक्रदृष्टी आपल्यावर येऊ नये याची त्यांनी पुरेपूर खबरदारी घेतली आहे. मंत्रिमंडळातील प्रमुखांच्या गुपचूप गाठीभेटी घेऊन आपणाला ‘सॉफ्ट कॉर्नर’ कसा राहील, मतदारसंघात अडचण होणार नाही, चौकशीचा ससेमिरा लागणार नाही, यासाठी विरोधातील काही प्रमुख नेत्यांनी केलेल्या गाठीभेटी लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळेच अधिवेशन काळात सत्ताधारी पक्षाला, मंत्र्यांना घेरण्याची संधी असतानाही त्यांनी ती घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या तुलनेत शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांचाच काय तो बुलंद आवाज नियमितपणे पाहायला मिळतो आहे. सरकारच्या धोरणांतील त्रुटींचा अभ्यास, प्रदीर्घ अनुभव, सत्ताधारी पक्षाला आणि नेत्याला अंगावर घेण्याची तयारी, कोणत्याही चौकशीची भीती नसणारा नेता, अशी त्यांची ख्याती आहे. मात्र त्यांच्यासारखा आक्रमक नेता विरोधी पक्षनेतेपदावर बसणे, हे सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरण्याची शक्यता आहे. मुळात शिवसेना आणि आघाडीकडून आपले नाव पुढे आणताना जाधव यांना चांगलेच कष्ट सोसावे लागले आहेत.
मोठ्या अग्निदिव्यातून जाधव यांच्या नावावर विरोधकांनी एकमत केले असताना, सत्ताधाऱ्यांनी मात्र अजून त्यांच्या नावाला हिरवा कंदील दिलेला नाही. विधानपरिषदेलाही अशीच परिस्थिती आहे. याठिकाणी काँग्रेसच्या सतेज पाटील यांची प्रबळ दावेदारी आहे. सर्वपक्षीय संमती असणारे आणि सत्ताधारी, विरोधकांत अनेक वेळा समन्वयाने काम करणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत सत्ताधारी पक्ष आपली भूमिका स्पष्ट करत नाहीत, तोपर्यंत संयमाने वाट पाहणे याशिवाय जाधव आणि पाटील यांच्या समोर आज तरी दुसरा पर्याय दिसत नाही.
सध्याची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून, ती लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षनेतेपदावरची निवड करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, तर विरोधक अंतर्गत मतभेदांमुळे एकजूट होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी संसदीय परंपरेचा आदर करून, विरोधी पक्षांना त्यांचे योग्य आणि कायदेशीर स्थान देणे आवश्यक बनले आहे. आज राज्यासमोर अतिवृष्टी, बेरोजगारी, महागाई, आरक्षणाचे वाद यांसारखे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. या काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षनेते पद रिक्त ठेवून, राज्याच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा हा प्रकार आहे. राजकारणापेक्षा राज्याच्या हिताला अधिक महत्त्व देण्याची ही वेळ असल्याची जाणीव ठेवून, सत्ताधाऱ्यांकडून प्रगल्भ राजकारणाची राज्याला अपेक्षा आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
