Yavatmal - Washmim : एकीकडे नेते मंडळी स्त्री-पुरुष समानतेचा भाषणातून उदोउदो करतात. प्रत्यक्षात राज्याच्या विधिमंडळात महिला लोकप्रतिनिधीचे प्रमाण नगण्य आहे. यवतमाळसारख्या जिल्ह्यातून गेल्या कित्येक दशकात एकही महिला आमदार विधानसभेवर निवडून गेल्याचे उदाहरण नाही. एकंदरीत जिल्ह्यात 10 लाख 46 हजार 23 महिला मतदार असताना व हजार पुरुषामागे महिलांची टक्केवारीही 938 एवढी झाली आहे. त्या उपरही राजकारणातील महिलांचा टक्का अत्यंत नगण्य असल्याने निदान आगामी 2024 च्या निवडणुकीत महिलांना कोणते पक्ष उमेदवारी देणार, यावर महिलांमध्येच मंथन होण्याची गरज आहे.
नागालँडसारख्या राज्यामध्ये तब्बल 60 वर्षांपर्यंत एकही महिला आमदार नव्हती हे विदारक वास्तव होते. मात्र, 2023 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पहिली महिला आमदार बनण्याचा मान हेकाणी जोगालू या नागालँडच्या महिलेला मिळाला. विशेष म्हणजे केवळ 4 महिला तेथील विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरल्या होत्या. 183 उमेदवारांपैकी या 4 महिलांची संख्या अत्यंत नगण्य अशीच होती. एकंदरीत महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही राजकारणात महिलांचे प्रमाण फारसे समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे.
यवतमाळ-वाशीम लोकसभेचे नेतृत्व खासदार भावना गवळी करतात. मात्र, त्या सुद्धा मूळ यवतमाळच्या रहिवासी नाहीत. त्यांचे मूळ गाव वाशीम जिल्ह्यातील रिसोड आहे. गेल्या काही विधानसभा निवडणुकांचा विचार केल्यास एकाही महिला उमेदवाराला कोणत्याही पक्षातून संधी मिळाली नाही. मुळात त्याचे कारणही तसेच आहे. एकही महिला पदाधिकारी विधानसभा लढण्याच्या दृष्टीने कुठल्याच मतदारसंघात सक्रिय दिसत नाही. मतदारसंघातील लोकाच्या प्रश्‍नावर मोर्चे, आंदोलने करण्यात जिल्ह्यात एकही महिला नेतृत्व पुढे असल्याचे दिसत नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधी केवळ रबर स्टॅम्पसारख्या कार्यरत राहिल्याचा अनुभव जिल्ह्याला यापूर्वी आला आहे. त्यांच्या यजमानानीच जिल्हा परिषद असो अथवा पंचायत समिती किंवा नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीमध्ये सत्ता सांभाळली आहे. अपवाद एक-दोन महिला पदाधिकारी सभागृहात पोटतिडकेने प्रश्‍न मांडताना दिसल्या. त्यात महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष संध्या सव्वालाखे यांचा कार्यकाळ जिल्हा परिषद अध्यक्ष म्हणून चांगला राहिला.
त्यांनी स्वतःच्या बळावर प्रशासन चालविल्याचे दिसून आले. गत जिल्हा परिषदेत काँग्रेसच्या सदस्य स्वाती येंडे यांनीही सभागृह आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रश्‍नांनी दणाणून सोडले. त्यांचा जिल्हा परिषद प्रशासनात बराच दरारा होता. विशेष म्हणजे पदाधिकारी म्हणून संधी मिळणे ही दुय्यम बाब आहे. मात्र, पदाधिकारी म्हणून प्रशासनाचा व्यापक अभ्यास असणे ही महत्वपूर्ण बाब ठरते. काँग्रेसच्या मारेगाव येथील अरुणा खंडाळकर यांनीही जिल्हा परिषदेत सभापती म्हणून स्वतःचे अस्तित्व दाखविले.
विशेष म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात एकदाही त्यांच्या यजमानांचे मुखदर्शन जिल्हा परिषदेत झाले नाही. त्यामुळे प्रशासनावर खंडाळकर यांचा स्वतःचा अभ्यासपूर्ण दरारा होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुरत्याच या महिला पदाधिकारी राहिल्या आहेत. विधानसभेच्या दृष्टीने जिल्ह्यात एकही महिला आमदार कोणत्याच पक्षाकडून झाल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळे 2024 च्या निवडणुकीत महिला उमेदवारांना पुढे करायचे झाल्यास मतदारसंघाची मशागत करणाऱ्या एकाही महिला नेतृत्वाचे दर्शन घडत नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वच मतदारसंघामध्ये पुरुषांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे महिलांना उमेदवारी मिळेल याची सुतराम शक्यता नाही. विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीसाठी मोठा खर्च करण्याची कुवत अनिवार्य आहे. मात्र 20-25 कोटी रुपये निवडणुकीत खर्ची घालेल, एवढे महिला नेतृत्व सध्या तरी जिल्ह्यात दिसत नाही. विशेष म्हणजे लोकांशी संपर्क असलेले महिला नेतृत्व म्हणून एकही चेहरा डोळ्यापुढे येत नसल्याने महिलांचे विधानसभेतील प्रमाण नगण्यच राहील, अशी एकंदरीत स्थिती आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.