Mumbai News: तो काळ, म्हणजे 1991 चा काळा आतासारखा नव्हता, वेगळा होता. आता राजकारणात भलत्याच गोष्टींना महत्व आलं आहे. त्यावेळच्या सरकारला देशाच्या घसरलेल्या अर्थव्यवस्थेची चिंता होती. ती रुळावर कशी आणायची, यासाठी सरकारनं प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले होते.
सरकार अल्पमतात होतं, मात्र त्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न पाहून विरोधकांनीही त्यांना अडचणीत आणलं नव्हतं. तो काळ वेगळा होता, असं म्हणण्याचे हेच कारण आहे. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणणारे पंतप्रधान असा उल्लेख झाला की, तुमच्याही मनात नाव येतं ते पी. व्ही. नरसिंह राव यांचं!
इराकनं कुवेतवर हल्ला केला होता. त्यामुळं आखातात युद्ध सुरू झालं होतं. परिणामी, इंधनाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. एनआरआय मंडळींनी भारतात गुंतवणूक करण्यासाठीचा हात आखडता घेतला होता. त्यामुळं डॉलर्सची गंगाजळी घटली होती.
ऑक्टोबर 1990 मध्ये या लोकांनी भारतीय बँकांमधील डॉलर्स काढून घ्यायला सुरुवात केली होती. पुढे भारतीय बँकांमधून 95 कोटी डॉलर्स काढण्यात आले होते. देशाची अर्थव्यवस्था रुळावरून घसरली होती. त्याला रुळावर आणण्याचं काम केलं ते पंतप्रधान पी. नरसिंह राव यांनी, अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मदतीनं. देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले ते दक्षिण भारतातील पहिलेच नेते.
लोकसभेच्या 1991 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला, मात्र स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही. पंतप्रधान म्हणून पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं. भारताची अर्थव्यवस्था ढासळली होती.
देश दिवाळखोरीत जाणार नाही, याची काळजी पंतप्रधानांना घ्यायची होती. त्यातूनच त्यांना अर्थमंत्रिपदी एक अर्थतज्ज्ञच हवा होता, राजकारणाशी संबंध नसलेला. त्यातूनच नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली. त्यानंतरचा इतिहास सर्वज्ञात आहे.
नरसिंह राव यांचा विश्वास डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सार्थ ठरवला. त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था रुळावर आणली. देशात खुलं आर्थिक धोरण याच काळात आलं. अनेक आर्थिक सुधारणाही झाल्या. नरसिंह राव यांचं सरकार अल्पमतात होतं. तरीही ते पाच वर्षं चाललं.
विरोधकांनी ठरवलं असतं तर एकत्र येऊन ते हे सरकार पाडून शकले असते. मात्र काळ कठिण होता. अर्थव्यवस्था रुळावर आणणं गरजेचं होतं. ते काम नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं प्रामाणिकपणे केलं. लायसन्स राजचा अंत आणि खुल्या आर्थिक धोरणाची सुरुवात नरसिंह राव यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळातच झाली.
राजीव गांधी यांची हत्या 21 मे 1991 रोजी झाली. त्यावेळी लोकसभेची निवडणूक सुरू होती. पहिल्या टप्प्याचं मतदान झालं होतं. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर दुसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्याचं मतदान झालं. पहिल्या टप्प्याच्या तुलनेत दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेसला अधिक जागा मिळाल्या.
राजीव गांधी यांच्या हत्येमुळं सहानुभूती मिळाली होती आणि काँग्रेस पक्ष बहुमताच्या जवळ पोहोचला. काँग्रेसला 232 जागा मिळाल्या होत्या. पंतप्रधानपदासाठी शरद पवार, अर्जुन सिंह आदी नेत्यांची नावं चर्चेत होती, मात्र गांधी कुटुंबीयांकडून पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नावाला पसंती मिळाली.
काँग्रेसनं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. बहुमतासाठी आवश्यक खासदारांचा पाठिंबा काँग्रेसनं मिळवला. नरसिंह राव पंतप्रधान बनले त्यावेळी देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक होती. विदेशी गंगाजळी घटली होती. आधीच्या सरकारनं सोनं गहाण ठेवलं होतं.
देशाला या स्थितीतून बाहेर काढण्याची जबाबदारी नरसिंह राव यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर सोपवली. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ. सिंग यांना राव यांनी अर्थमंत्री केलं. या दोघांनी मिळून देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढलं. यासाठीच नरसिंहराव यांना 2024 मध्ये 'भारतरत्न'ने सन्मानित करण्यात आलं.
नरसिंह राव यांचा जन्म 28 जून 1921 रोजी अविभाजित आंध्रप्रदेशात आणि आता तेलंगणात असलेल्या वरंगल जिल्ह्यातील लकनेपल्ली या गावातील एका कोरडवाहू शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांच्या वडिलांचं नाव सीताराम राव आणि मातुःश्रींचं नाव रुकमाबाई. पामुलापर्थी रंगा राव आणि रुक्मीणअम्मा या जमीनदार दांपत्याने त्यांना नंतर दत्तक घेतलं. त्यावेळी ते तीन वर्षांचे होते. दत्तक गेल्यानंतर त्यांचं पालनपोषण हानमकोंडा जिल्ह्यातील वनगारा या गावात झालं. शेजारच्या गावात त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं.
हैदराबाद येथील उस्मानिया विद्यापीठातून ते कला शाखेचे पदवीधर झाले. पदवीचे शिक्षण सुरू असतानाच ते वंदे मातरम् चळवळीत सहभागी झाले. बिगरमुस्लिम विद्यार्थ्यांशी होणाऱ्या भेदभावाचा विरोध करण्यासाठी ही चळवळ सुरू करण्यात आली होती.
हैदराबादनंतर उर्वरित शिक्षण त्यांनी नागपूरमध्ये पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यांनी पुण्यातून कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं. चुलतबंधू सदाशिव राव यांच्यासोबत मिळून त्यांनी 1940 मध्ये काकातिय पत्रिका नावाचं साप्ताहिक सुरू केलं होतं. जय-विजय या टोपणनावानं ते या साप्ताहिकात लेखन करत असत.
नरसिंह राव यांनी 1968 ते 1974 दरम्यान तेलुगू अकादमीचं अध्यक्षपदही भूषवलं होतं. नरसिंह राव हे केवळ नेते नव्हते. अनेक भाषा त्यांना पारंगत होत्या. साहित्य, भारतीय संस्कृती, कला यांचे ते गाढे अभ्यासक होते. वयाच्या दहाव्या वर्षींच त्यांचा विवाह झाला होता.
नरसिंह राव यांचा देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. 1957 ते 1977 दरम्यान ते आंध्र प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेले. आंध्रप्रदेश सरकारमध्ये त्यांनी विविध मंत्रिपदांवर काम केलं. 1971 मध्ये ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री बनले. पुढे ते राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाले आणि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात महत्वाची खाती सांभाळली.
नरसिंहराव यांनी 1991 मध्ये राजकारणातून बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र राजीव गांधी यांची हत्या झाली आणि त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात यावं लागलं आणि ते पंतप्रधान बनले. नेहरू, गांधी परिवाराबाहेरील सलग पाच वर्षे पंतप्रधानपदावर राहणारे ते पहिलेच ठरले. त्यांच्या रूपानं दक्षिण भारताला पहिल्यांदाच पंतप्रधानपदाची संधी मिळाली होती.
तत्पूर्वी, कायद्याचे पदवीधर झाल्यानंतर नरसिंहराव हे बुर्गला रामकृष्ण राव आणि स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या संपर्कात आले. त्यांच्यावर स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा प्रभाव होता. त्यांचा स्वभाव मुळातच चळवळीचा होता. त्यामुळं त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला होता. त्यांनी 1952 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढवली, मात्र ते पराभूत झाले. त्यानंतर ते 1957 ते 1977 पर्यंत आंध्र प्रदेश विधानसभेवर निवडून गेले. 1977 ते 1996 पर्यंत ते लोकसभेवर सलग निवडून गेले.
मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जमीन सुधारणा कायदा कठोरपणे राबवला. त्यामुळं त्यांना मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. एखादी सुधारणा अत्यंत महत्वाची असेल आणि त्याची अंमलबजावणी करायची असेल, तर त्यासाठी किती त्रास होतो, हा अनुभव त्यांच्या पाठिशी आला होता.
लोकसभेच्या पहिल्या दोन निवडणुका त्यांनी हनमकोंडा मतदारसंघातून जिंकल्या. नंतरच्या दोन महाराष्ट्रातील रामटेक मतदारसंघातून जिंकल्या. त्यानंतर ते आंध्र प्रदेशातील नंद्याल आणि त्यानंतर ओडिशातील बेहरामपूर मतदारसंघातून लोकसभेत पोहोचले होते. लोकसभेची दुसरी निवडणूक त्यांनी जिंकली, तोपर्यंत ते इंदिरा गांधी यांचे निकटवर्तीय बनले होते.
इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीचे शेवटचे दिवस गुंतागुंतीचे होते. त्या काळात नरसिंह राव गृहमंत्री होते. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार झालं आणि ही गुंतागुंत आणखी वाढली होती. त्याच काळात इंदिरा गांधी यांनी नरसिंह राव यांच्यावर गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली होती.
इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी पंतप्रधान झाले आणि संगणकाचे युग अवतरायला सुरुवात झाली. राजकारणातील नव्या पिढीचं युग सुरू झालं होतं. अफाट वाचन करणारे राव यांनी संगणकाशी, नवीन तंत्रज्ञानाशीही मैत्री केली.
राजीव गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात राव यांना महत्वाची खाती मिळाली असली तरी नव्या पिढीच्या युगाची त्यांना चाहूल लागली होती. त्यामुळे राव यांनी बाजूला होण्याचा निर्णय घेतला होता. काही आजारपणही जडले होते. त्यामुळं 1991 ची निवडणूक लढवायची नाही, असं त्यांनी ठरवलं होतं.
निवडणूक न लढवता राममेक मतदारसंघात प्रचार करण्याची तयारी त्यांनी सुरू केली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचं मतदान झालं होतं. त्यानंतर राजीव गांधी यांची हत्या झाली. त्यामुळं देशासह जग हादरून गेलं.
ज्या कुटुंबावर काँग्रेसची भिस्त होती, तोच आधार निखळला होता. त्यामुळं राव यांना मुख्य प्रवाहात परत यावं लागलं होतं. रामटेकपुरता विचार करणाऱ्या राव यांना अनेक मतदारसंघांत प्रचार करावा लागला होता.
अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली होती. एनआरआय मंडळींनी गुंतवणुकीसाठी आखडता हात घेतला होता. डॉलर्सची गंगाजळी आटली होती. इंधानाचे दर गगनाला भिडले होते. एप्रिल ते जून 1991 या तीन महिन्यांत 95 कोटी डॉलर्स काढून घेण्यात आले होते. अशी परिस्थितीत राव पंतप्रधान झाले होते.
हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांना एका अर्थतज्ज्ञ अर्थमंत्र्यांची गरज होती. त्यातूनच त्यांनी या पदासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असलेल्या डॉ. सिंग यांची संमती घेण्याचं काम राव यांनी पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यावर सोपवलं होतं. डॉ. सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयांच्या पाठीशी पंतप्रधान नरसिंहराव ठामपणे उभे राहिले.
काँग्रेसनं निवडणुकीत दिलेल्या लोकप्रिय आश्वासनांची पूर्तता करण्यास डॉ. सिंग यांनी असमर्थतता दर्शवली. त्यानी अर्थव्यवस्थेची स्थिती न लपवता लोकांसमोर मांडली. ते राजकारणाबाहेरचे असल्यामुळे त्यांना असं करणं शक्य झालं.
वर्तमानपत्रांसाठी लागणारा छपाईचा कागद, मीठ, केरोसिन, डिझेल, सुती साड्या, धोतर, बल्ब, सायकल-दुचाकी, खाद्यतेल आदी दहा वस्तूंचे दर पहिल्या 100 दिवसांत स्थिर करणार आणि 10 जुलै 1990 च्या दरापर्यंत मागे नेणार, असं हे आश्वासन होतं. यासाठी माझ्याकडे कोणतीही जादूची कांडी नाही, असं डॉ. सिंग यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.
डॉ. सिंग, राव आणि रिझर्व्ह बँकेने आणखी काही महत्वाचे निर्णय घेतले होते. डॉलर, पौंड, मार्क, फ्रँक, येन यांच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 7 टक्के घटवण्यात आली. त्यानंतर ती 11 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली. आधीच्या चंद्रशेखर सरकारने 20 मेट्रिक टन सोनं युनायटेड बँक ऑफ स्वित्झर्लंडकडे गहाण ठेवलं होतं.
अशातच आयात केलेल्या वस्तूंचं बिल अदा करण्यासाठी सरकारला परकीय चलनाची गरज होती. त्यामुळे नरसिंह राव सरकारनं 46,91 टन सोनं बँक ऑफ इंग्लडकडे गहाण ठेवलं आणि महिनाभरात 20 कोटी डॉलर्स आणि पुढे चार टप्प्यांत 40 कोटी डॉलर्स भारताला मिळाले. सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका झाली होती. उद्योग धोरणांमध्येही अनेक बदल करण्यात आले.
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 24 जुले रोजी आपला पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात इंधन आणि युरियाची दरवाढ प्रस्तावित होती. यावर काँग्रेसच्या खासदारांकडूनही टीका सुरू झाली. काँग्रेस संसदीय मंडळ आणि सरकार यांच्यात अखेर समझोता झाला. अशा पद्धतीने 1991 ते 1996 दरम्यान राव आणि डॉ. सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला रूळावर आणलं. असं असलं तरी राव यांना पक्षांतर्गत आणि विरोधकांच्या आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं होतं.
राव यांची चंद्रास्वामी यांच्याशी जवळीक वाढली होती. चंद्रास्वामी यांचा सत्तेच्या वर्तुळात वाढलेला वावर, हवाला कांड, शेअर बाजारातील हर्षद मेहताचा घोटाळा यावरून सरकरला टीकेचा सामना करावा लागला होता.
वैयक्तिक नरसिंहराव आणि त्यांच्या सरकारवरही सर्वात मोठा आघात होता तो बाबरी मशिदीच्या पतनाचा. बाबरी मशीद पाडण्याच्या आधी नरसिंह राव यांनी योग्य पावलं उचलली नाहीत, अशी टीका त्यांच्यावर देशभरातून झाली होती.
तिकडं बाबरी मशीद उद्धवस्त केली जात होती आणि इकडं पंतप्रधान नरसिंह राव पूजा करत होते, अशीही टीका त्यांच्यावर त्यावेळी झाली होती. बाबरी मशिदीचा घुमट कोसळ्यानंतर राव अस्वस्थ झाले होते, त्यांना हृदयविकाराचा त्रास सुरू झाला होता, असंही सांगितलं जातं.
अशा या अवघड परिस्थितीत राव यांनी सरकार चालवलं. 1996 मध्ये सत्तांतर झालं. त्यानंतर अटलबिहारी वाजपेयी, एच. डी. देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल यांची सरकारं आली. ही सर्व सरकारं अल्पजीवी ठरली. 1996 ची निवडणूक लढवल्यानंतर राव विजनवासात गेले.
23 डिसेंबर 2004 रोजी राव यांचं निधन झालं. त्यांच्या पार्थिवावर हैदराबाद येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणाऱ्या नेत्याचा काँग्रेसकडून सन्मान झाला नाही, असा आरोप भाजपकडून अलीकडच्या काळात करण्यात आला. याचवर्षी राव यांचा मोदी सरकारनं 'भारतरत्न' देऊन सन्मान केला.
Edited by: Mangesh Mahale
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.