Thane News : ...म्हणून गडकिल्ले, स्मारकांसाठीच्या निधीचे होणार 'ऑडिट'; मंत्री मुनगंटीवारांचा निर्णय

Thane News : रामशेज किल्ल्यानजीक नवीन कंपनी सुरु करण्यासाठी 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्याच्या मोबदल्यात दीड लाखाची लाच स्वीकारणाऱ्या पुरातत्व विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या हीन कृत्याबद्दल ठाण्याचे आमदार व सहयाद्री प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष संजय केळकर यांनी संताप व्यक्त करून या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. तसेच, गेल्या काही वर्षात दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे ऑडिट करण्याची मागणी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. याची गांभीर्याने दखल घेत दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याच्या तसेच आतापर्यंत दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे ऑडिट करण्याचे आदेश मंत्री मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.

नाशिकच्या पेठ रोड भागात रामशेज किल्ल्यानजीक तक्रारदारास कारखाना सुरू करण्यासाठी राज्य पुरातत्त्व विभागाच्या नाशिकचे सहायक संचालक कार्यालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. त्यांनी सरकारवाड्याच्या प्राचीन वास्तूत कार्यरत सहायक संचालक पुरातत्त्व व संग्रहालय कार्यालयाकडे अर्ज केला होता. हे प्रमाणपत्र देण्याच्या मोबदल्यात सहायक संचालक आरती मृणाल आळे यांनी सोमवारी (दि. ६) दीड लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली.

याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यांनतर सहाय्यक संचालक आरती आळे यांना लाचलूचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी अटक केली. विशेष म्हणजे ही रक्कम त्यांनी पुरातत्व चे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांच्या नावाने स्वीकारल्याचेही निष्पन्न झाले. या बाबत ठाण्याचे आमदार व सह्याद्री प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष संजय केळकर यांनी संताप व्यक्त करून या अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन करण्याची मागणी केली.

तसेच त्यांनी मागील काही वर्षात केलेल्या निर्णयांचे ऑडिट व आतापर्यंत दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्र प्रकरणाचे ऑडिट करण्याची मागणी संस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली. त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने प्रधान सचिवांना दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याच्या सूचना देऊन त्यांच्या केलेल्या कामांचे व दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्राचे ऑडिट करण्याचे आदेश पत्राद्वारे दिले आहेत.

(राजकारणातील महत्वाच्या बातम्यांच्या अपडेटस॒साठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsAppचॅनेल फॉलो करा)

महाराष्ट्रातील गडकिल्ले, स्मारके अशा ऐतिहासिक वास्तुंच्या डागडुजी करिता शासन मोठ्या प्रमाणात निधी देत असते. काही अधिकारी गडकिल्ल्यांच्या कामाकारिता परवानगीही देत नाहीत. वर्षानुवर्ष परवानगी रखडवतात. शासनाकडून येणाऱ्या निधीत कमिशन खातात, ही बाब गंभीर असून सह्याद्री प्रतिष्ठांनच्या माध्यमातून गडकिल्ल्यांसाठी, स्मारकांसाठी येणाऱ्या निधीवर चौकीदाराचे काम करणार असल्याचे प्रतिष्ठानचे कार्याध्यक्ष आमदार संजय केळकर यांनी बोलताना सांगितले.

Edited By : Umesh Bambare