महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री होण्याचा मान बॅरिस्टर अब्दुल रहेमान अंतुले यांना मिळाला. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेतले. छत्रपती शिवरायांचे विचार घराघरांत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी भरीव योगदान दिलं. अनेक धाडसी निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री म्हणून अंतुले यांची कारकीर्द गाजली. एका घोटाळ्यामुळे त्यांच्या कारकिर्दीला ग्रहण लागलं. होय, तो घोटाळा म्हणजे सिमेंट घोटाळा! 17 वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयील लढाईनंतर त्यांची या घोटाळ्यातून निर्दोष मुक्तता झाली, मात्र तोपर्यंत त्यांचं व्हायचं ते राजकीय नुकसान होऊन गेलं होतं.
रायगड जिल्ह्याच्या महाड तालुक्यातील आंबेत या गावात 9 फेब्रुवारी 1929 रोजी हाफीझ अब्दुल गफूर आणि जोहराबी यांच्यापोटी ए. आर. अंतुले यांचा जन्म झाला. अंतुले यांचं प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण महामडमध्ये झालं. त्यांनंतर मुंबईहून त्यांनी कायद्याची पदवी मिळवली आणि इंग्लंडमधून ते बॅरिस्टर झाले. 1962 ते 1976 दरम्यान ते विधानसभेचे सदस्य होते. यादरम्यान त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळालं होतं. श्रीवर्धनमधून त्यांनी 1962 मध्ये विधानसभेची पहिली निवडणूक जिंकली.
कुलाबा ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमी असल्यामुळे त्यांनी या जिल्ह्याचं नामांतर रायगड असं केलं. छत्रपती शिवाजी महाराजांची भवानी तलवार लंडन येथून आणण्याची घोषणा त्यांनीच केली होती. मंत्रालयात शिवरायांचे तैलचित्र त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळातच लावण्यात आलं. पोलिसांची हाफ चड्डी बंद करून त्यांना फुल पँट देणं, राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक पुरस्कारांमध्ये कीर्तनकारांचा समावेश करणं, असे अनेक धाडसी निर्णय त्यांनी घेतले. सिमेंट घोटाळ्यात सहभागाच्या आरोपावरून त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिली, तशी ती शिवरायांवरील प्रेम आणि शेतकऱ्यांना पहिल्यांदाच कर्जमाफी देणारा मुख्यमंत्री अशा धडाकेबाज निर्णयांसाठी ओळखली जाते.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लागू केली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी यांचा लोकांनी दारूण पराभव केला होता. त्यादरम्यान अनेक राज्यांत बिगरकाँग्रेसी सरकार स्थापन झाले होते. महाराष्ट्रातही शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्या नेतृत्वाखाली पुलोद सरकार सत्तेवर आलं होतं. लोकसभेच्या 1980 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी पुन्हा इंदिरा गांधी यांच्या हाती सत्ता सोपवली. काँग्रेसला बहुमत मिळालं. इंदिरा गांधी यांनी विविध राज्यांतील बिगरकाँग्रेसी सरकारे बरखास्त केली. त्यात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकारचाही समावेश होता.
पुलोद सरकार बरखास्त केलं गेल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण, यासाठी राज्यातील काँग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये रस्सीखेच सुरू झाली. त्यात लोकनेते वसंतदादा पाटील यांच्यासह प्रतिभाताई पाटील, अंतुले आदींचा समावेश होता. अंतुले हे गांधी घराण्याचे निष्ठावंत होते. ते संजय गांधी यांचे निकटवर्तीय समजले जायचे. त्या काळात मुख्यमंत्री आपल्या ऐकण्यातील राहावा, असेही इंदिरा गांधी यांना वाटत होते. वसंतदादा पाटील हे लोकनेते होते. महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावात आपले कार्यकर्ते असलेला नेता, अशी वसंतदादांची ओळख होती. ते आपल्या ऐकण्यात राहतील का, याबाबत इंदिरा गांधी यांना शंका वाटली असावी. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाच्या स्पर्धेत अंतुले यांनी बाजी मारली. 9 जून 1980 रोजी अंतुले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लिम मुख्यमंत्री होण्याचा मान त्यांना मिळाला.
मुख्यमंत्री म्हणून अंतुले यांची कारकीर्द बहरू लागली होती. त्यांच्या धडाकेबाज निर्णयांची चर्चा जोरात सुरू झाली होती. अशातच त्यांचा संकटकाळ सुरू झाला. सिमेंट घोटाळ्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. राज्याच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर घोटाळ्याचा आरोप होणं गांभीर्यानं घेण्याचा तो काळ होता. अंतुले यांनी सिमेंट घोटाळा केल्याचे आरोप होऊ लागले. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात 80 च्या दशकातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचेही आरोप झाले. मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतुले यांना या प्रकरणात दोषी ठरवलं. त्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
विद्यार्थी, कलाकारांच्या मदतीसाठी अंतुले यांनी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची स्थापना केली होती. या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातूनच त्यांच्या मागे शुक्लकाष्ट लागलं होत. त्यावेळी सिमेंटची टंचाई निर्माण झाली होती. अशा काळात बिल्डरांना वाढीव सिमेंटचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्याच्या मोबदल्यात प्रत्येक गोणीमागे अंतुले यांनी बिल्डरांकडून इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानला मोठ्या देणग्या मिळवून दिल्या होत्या. ही रक्कम एकूण 30 कोटी रुपये होती, असा आरोप झाला होता. हा आरोप अंतुले यांना महागात पडला. आक्रमक स्वभावाचे असलेले अंतुले यांना या आरोपांमुळे दोन पावलं मागं यावे लागलं होतं. पदाचा गैरवापर करत फायदा उकळल्याचा ठपका न्यायालयानं त्यांच्यावर ठेवला, त्यामुळं त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पुढे त्यांनी 17 वर्षे न्यायालयीन लढाई लढली. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतुले यांची निर्दोष मुक्तता केली. असे असले तरी घोटाळ्याचा हा डाग त्यांना अखेरपर्यंत चिकटून राहिला, राजकीय कारकीर्दही जवळपास संपुष्टात आली.
अंतुले मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक सावध आणि त्यांच्या विरोधात आक्रमकही झाले होते. आणीबाणीनंतरच्या इंदिरा गांधी यांच्या पडत्या काळात अंतुले त्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहिले होते. त्या निष्ठेचं फळ अंतुले यांना मिळालं होतं. प्रतिष्ठानसाठी देणग्या धनादेशांद्वारे घेतल्याचे अंतुले सांगायचे, मात्र देणग्या रोख स्वरूपातही घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांनी केला होता. प्रतिषठानला इंदिरा गांधी यांचं नाव देण्यात आलं होतं. आपल्या नावानं असलेल्या प्रतिष्ठानमध्ये आर्थिक गैरव्यहार झाल्याची बाब इंदिरा गांधी यांना आवडलेली नव्हती. पक्षांतर्गत विरोधकांनी इंदिरा गांधी यांच्याकडे अंतुले यांच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी अंतुले यांचा राजीनामा घेतला होता.
अंतुले हे 9 जून 1980 रोजी मुख्यमंत्री बनले आणि 12 जानेवारी 1982 पर्यंत ते त्या पदावर राहिले. या 17 महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. अंतुले मुख्यमंत्री होणं, ही राज्यातील सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना एक धक्काच होता. मुख्यमंत्री आपल्या मर्जीतील असावा, सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांशी तो दोन हात करणारा असावा, असं इंदिरा गांधींना वाटलं होतं. अंतुले त्यांच्या अपेक्षांवर खरे उतरले. शेतकर्यांना पहिली कर्जमाफी अंतुले यांच्या काळातच मिळाली. पोलिस आज जे फुल पँटमध्ये दिसतात, त्याचे श्रेय अंतुले यांनाच जातं. त्यावेळी पोलिसांना हाफ चड्डी घालावी लागत असे. अंतुले यांनी मुख्यमंत्री असताना पोलिसांना फुल पँटचा निर्णय घेतला होता.
छत्रपती शिवाजी महाराजांवर अंतुले यांची अपार निष्ठा होती. त्यातूनच त्यांनी कुलाबा जिल्ह्याचे नाव बदलून रायगड असं केलं होतं. ते मुख्यमंत्री असतानाच मंत्रालयात पहिल्यांदा छत्रपती शिवरायांचं तैलचित्र लावण्यात आलं. मंत्रालयाच्या बाहेरून जाणाऱ्यांनाही ते दिसलं पाहिजे, अशी त्यांची सूचना होती. बाहेरून ते दिसतं की नाही, याची खात्री त्यांनी स्वतः बाहेर जाऊन केली होती. छोट्या शेतकऱ्यांचे 50 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. शेतकर्यांसाठी ही राज्यातील पहिली कर्जमाफी होती.
तत्कालीन उस्मानाबाद जिल्ह्याचं विभाजन करून लातूर जिल्हानिर्मितीचा निर्णय अंतुले यांनीच घेतला होता. रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचीही त्यांनी निर्मिती केली. अंतुले यांना कला, संस्कृती क्षेत्रातही रस होता. राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक पुरस्कारांमध्ये कीर्तनकारांचा समावेश नव्हता. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या पुरस्कारांमध्ये त्यांनी कीर्तनकारांचा समावेश केला. धडाकेबाज कामांमुळे प्रस्थापित राजकीय नेत्यांसाठी अंतुले हे डोकेदुखी ठरू लागले होते.
त्याच काळात अंतुले यांच्यावर सिमेंट घोटाळ्याचे आरोप सुरू झाले. माध्यमांनी हे प्रकरण लावून धरले. देशभरात काँग्रेसची नाचक्की झाली. त्यामुळे अंतुले यांना अखेर राजीनामा द्यावा लागला. 1985 च्या विधानसभा निवडणुकीत ते विजयी झाले. त्यानंतर त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली, त्यातही ते विजयी झाले. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारमध्ये ते पहिले अल्पसंख्याक मंत्री बनले. 'मी काहीही चुकीचं केलेलं नव्हतं. राजकीय प्रतिस्पिर्धींनी मला लक्ष्य केलं होतं, मात्र त्यांचा डाव फसला. मला धक्का बसला, पण ते मला नष्ट करू शकले नाहीत,' अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर अंतुले यांनी व्यक्त केली होती. किडनी विकारामुळे त्यांच्यावर ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. त्यादरम्यान 2 डिसेंबर 2014 रोजी अंतुले यांचं निधन झाले. मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांमुळे अंतुले आजही लोकांच्या स्मरणात आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.