Manipur Violence: मणिपूर किंवा ईशान्येकडील कोणतीही राज्यं देशाच्या संदर्भात फार चर्चेत नसतात; असतात तेव्हा तिथं काहीतरी विपरीत घडलेलं असतं.... आता मणिपूर चर्चेत आहे याचं कारण तिथली खदखद..... तीतून झालेला हिंसाचार आणि सुमारे ९८ जणांचा बळी. दोन समाजांतील तणाव दुहीपर्यंत पोहोचल्याचं हे लक्षण आहे..... ते इतकं टोकाला गेलंय की की, मैतेई आणि कुकी हे दोन समाज एकमेकांसोबत राहायलाही तयार नाहीत.
इतका विखार जिथं पोसला जात होता, तिथं तमाम सरकारी यंत्रणा नेमकं काय करत होत्या? देशातील बित्तंबातमीवर लक्ष ठेवणारं सर्वज्ञानी नेतृत्व काय करत होतं हा मुद्दा आहेच. अशा घटनांनंतर राजकारण होणं हेही नवं नाही. मुद्दा या हिंसाचारातून मणिपुरात जी उभी फूट पडली आहे ती कशी सांधणार? ताज्या वांशिक हिंसाचारानंतर सुमारे ३५ हजार लोक बेघर झाले आणि त्यांना लष्कराच्या तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहावं लागतंय..... सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासह सर्वपक्षीय कुकी आमदार, यापुढं मैतेईंसोबत राहणं अशक्‍य म्हणून स्वतंत्र प्रशासकीय रचनेची; म्हणजेच मणिपुरातून वेगळं व्हायची, मागणी करताहेत. त्याला भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध आहे.
पक्ष बदलून मुख्यमंत्री झालेल्या या एन. बीरेन सिंह यांच्यावरही दंगलीसाठी दुर्लक्षाचा आक्षेप आहेच. या हिंसेनंतर इंफाळच्या खोऱ्यात मैतेई आणि डोंगराळ भागात कुकी सापडणं कठीण; इतकी थेट विभागणी झाली आहे, ती वांशिक आधारावर आणि ज्यांना शोधायचाच आहे त्यांच्यासाठी धार्मिक आधारावरही
मणिपूरमधील संघर्ष हा मुळात वांशिक आहे. मात्र, अलीकडे त्याला हिंदू मैतेई विरुद्ध ख्रिश्‍चन कुकी असा संदर्भही दिला जातो. ते समस्या आणखी जटिल बनवणारं आहे.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी चार दिवस मणिपूरची राजधानी इंफाळमध्ये तळ ठोकला होता. त्यांच्या कारकीर्दीत एखाद्या अशांत प्रदेशात इतका काळ थांबण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. शहा यांची प्रतिमा तातडीनं निर्णय घेऊन प्रकरणं संपवण्याची आहे. मणिपूरमध्ये मात्र त्यांच्यापुढं आणि मोदी सरकारपुढंही वेगळाच पेच उभा राहिलाय...... ईशान्येकडील राज्यांतील कोणताही संघर्ष, असंतोष किती काळजीपूर्वक हाताळावा लागतो याचा धडा सरकारला यातून मिळतोय.....
...अशा संघर्षाकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरजही असते. मणिपूरमध्ये भडका उडाला असताना पंतप्रधान आणि सारे सत्ताधारी कर्नाटकात निवडणुकीचे फड मारण्यात गुंतले होते. निवडणूक महत्त्वाची असतेच; मात्र, या काळात मणिपूरमधील आग सरकारच्या अजेंड्यावर प्राधान्याची नव्हती असंच आकलन तिथं तयार झालं. यात, राज्य धगधगत असताना कुणी लक्षही देत नाही हे वास्तव पाहणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून काय चुकलं? म्हणूनच शहा यांनी तिथं तळ ठोकणं ही, उशिरा का असेना पण; आवश्‍यक कृती होती. अर्थात्, ईशान्येतील पेच इतक्‍या सहज संपण्यासारखे नसतात. नागालॅंडमधील बंडखोरांशी साजरा झालेला करार सात वर्षांनंतरही अजून प्रत्यक्षात येत नाही हा अनुभवही याच सरकारच्या काळातला.
मणिपूरमधील ताजा हिंसाचार व्हायचं तात्कालिक कारण तिथल्या कुकी जमातीच्या लोकांनी काढलेला मोर्चा..... हा मोर्चा मैतेई समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश व्हावा या मागणीला विरोध करण्यासाठी होता. या मोर्चाच्या वेळी झालेल्या झटापटीतून दोन समाजांत अक्षरशः रणकंदन माजलं, जे आवरायला लष्कराला पाचारण करावं लागलं आणि दिसताक्षणी गोळ्या घालायचे आदेश देऊनही हा हिंसाचार नियंत्रणात येत नव्हता..... शहा यांच्या आवाहनानंतर १४७ जणांनी हत्यारं समर्पित केल्याच्या बातम्या आल्या. नंतरही शेकड्यांत हत्यारं जप्त करण्यात आली. म्हणजेच, मोठ्या प्रमाणात हत्यारबंद गट तिथं अस्तित्वात आहेत, हेही असे गट सरकारच्या नजरेपासून दूर कसे राहू शकतात असा प्रश्‍न उभा करणारं आहेच.
मणिपूरमध्ये मैतेई, कुकी, नागा आणि मिझो हे प्रमुख वांशिक गट आहेत. यातील मैतेई आणि कुकी यांच्यात थेट संघर्ष सुरू आहे. या राज्यात मैतेई समाजाची लोकसंख्या निम्म्याहून अधिक आहे, तसंच त्यांची राजकारणावर घट्ट पकड आहे. मैतेईंखेरीज आदिवासी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या अन्य समूहांना अपवादानंच मंत्रिमंडळात स्थान मिळत आलं आहे. ईशान्येकडील राज्यांत साधारणतः केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्यांच्या बाजूचा कल असतो किंवा केंद्राची तुलनेत अफाट ताकद तिथल्या सत्ताधारी पक्षाला, या छोट्या राज्यांतील नेत्यांना सहजपणे हवं तसं वळवू शकते, हे यापूर्वीच्या केंद्रातील राजवटींच्या काळात घडत आलं आहे, तसंच ते भाजपच्या काळातही सुरू आहे. भाजपच्या काळातील फरक इतकाच की, विरोध नावापुरताही राहू नये असे प्रयत्न होत राहिले. साहजिकच मणिपुरातील हिंसेसारख्या घटनांचं खापर फोडायलाही विरोधक मिळत नाहीत इतका उद्रेक होतो, हे अपयश स्पष्टपणे तिथल्या भाजपच्या सरकारचं आणि केंद्राचंही आहे.
आताच्या संघर्षाचं कारण मैतेईंनी केलेली अनुसूचित जमातीत समावेशाची मागणी आणि तिला कुकींचा असलेला विरोध हेच आहे. मात्र, खोऱ्यातील मैतेई आणि डोंगराळ भागातील कुकी यांच्यात तणावाला दीर्घ इतिहासही आहे. कुकी आणि नागा मिळून सुमारे ४० टक्‍क्‍यांवर लोकसंख्या मणिपुरात आहे. कुकी समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीमध्ये आहे. हे आरक्षण शिक्षणात, नोकरीत संधी देत असल्यानं मैतेई समाजाचं म्हणणं, आम्हीही तितकेच मागास आहोत; तर आम्हाला ते का मिळू नये, असं आहे.
कोणत्याही समूहाला आपल्याला मिळालेल्या आरक्षणात नवा वाटेकरी नको असतो, तसंच ते मणिपुरातही आहे. कुकींना आपल्या आरक्षणात मैतेईंचा वाटा मान्य नाही. मैतेई तुलनेत पुढारलेले आहेत. राज्यात राजकारणावर त्यांचं वर्चस्व आहे; पोलिस, नागरी सेवांतही याच समाजाचं सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आहे; तेव्हा, त्यांना आरक्षण कशासाठी, हा कुकींचा युक्तिवाद.
तसंच, ‘मैतेई हे सामाजिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातले मानले जातात... इतर आदिवासींशी त्यांची वागणूक तशीच राहिलेली असताना आता त्यांना खालच्या सामाजिक स्तरातील मानल्या जाणाऱ्या जमातीचं आरक्षण कशाला हवं’ असा सवाल कुकींमधील बुद्धिवादी विचारतात. या मुद्द्यावरून दोन्ही समाजांत सर्व पातळ्यांवर दरी पडलीये.....
राज्यात डोंगरी प्रदेशात कुकींचा वरचष्मा आहे, तर खोऱ्यात मैतेईंचं प्राबल्य आहे. या दोन समाजांतील संघर्षाचा परिणाम असा की, इंफाळ खोऱ्यातून, भागातून कुकी जवळपास हद्दपार झाले आहेत. मणिपूरमध्ये वांशिक तणाव हे अगदी नवं प्रकरण नाही. आताचा तणाव-संघर्ष मैतेईंच्या अनुसूचित जमातीमधील समावेशाला मिळू शकणाऱ्या संभाव्य सकारात्मक प्रतिसादानं बिथरलेल्या कुकींमुळे तयार झाला; मात्र, कुकी आणि नागा यांच्यातही यापूर्वी संघर्ष झाला आहे. या जमातींमधील संघर्षाला पहिल्या महायुद्धाच्या काळापासून इतिहास आहे.
राज्याच्या तणावामागं आणखी एक कारण आहे व ते म्हणजे, मणिपूर सरकारनं वनजमिनींतून आदिवासींना हटवण्याची सुरू केलेली मोहीम. सरकारनं यासाठी दिलेली कारणं दोन...... एकतर, या भागात मोठ्या प्रमाणात अफूची लागवड केली जाते आणि तीतून अमली पदार्थांचा व्यापार चालवला जातो. या धंद्यातील पैसा अतिरेकी संघटनांना बळ देतो. दुसरीकडे, या भागात मणिपूरमधील कुकी झोमी समाजाशी संबंधित म्यानमारमधील स्थंलातरित वास्तव्य करताहेत आणि त्यांचं बेकायदा स्थलांतर रोखण्यासाठी सरकार कारवाई करतं. कुकी समाजातून, सरकार मुळातच आदिवासीविरोधी असल्यानं काहीही बहाणे करून लोकांना उद्ध्वस्त करत असल्याचा आरोप केला जातो. मोर्चापासून या मुद्द्यांवरून सरकार आणि कुकी गटांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. याच काळात सरकारनं दोन कुकी अतिरेकी गटांवरील कारवाईवरची स्थगिती मागं घेतली.
मणिपूरमधील खरा प्रश्‍न आहे तो निरनिराळ्या रूढी-पंरपरा मानणाऱ्या समुदायांमध्ये किमान सामंजस्य ठेवण्याचा. आरक्षण हा यातील एक घटक आहे; मात्र, हळूहळू एकमेकांवरचा विश्‍वास पुरता उडत चालला आहे, हे खरं दुखणं आहे आणि मतांच्या राजकीय गणितांसाठी यावर इलाज शोधण्यापेक्षा सोईचे मतगठ्ठे कसे तयार होतील यावर दिला जाणारा भर त्यात तेल ओतणारा आहे. ताज्या हिंसाचारानंतर कुकी आणि मैतेई एकमेकांसोबत राहण्यासही तयार नाहीत हे एका राज्यात मानसिक पातळीवर झालेलं विभाजन आहे......
कोणताच समुदाय अन्य समुदायाची अधिक संख्या असलेल्या भागात राहायला तयार नाही, यातून विभाजनाची तीव्रता लक्षात येते. यानंतर स्वाभाविकच ‘जमत नसेल तर वेगळं होऊ द्या,’ अशा मागण्या जोर धरतात, जे आता मणिपूरमधील कुकी नेते सांगताहेत. ‘वेगळी प्रशासकीय व्यवस्था द्या,’ अशी मागणी करण्यातून ‘वेगळं राज्य द्या’ असं म्हणण्याकडे हा कल जाईल हे स्पष्ट दिसतं आहे. राज्याचं विभाजन ही कोणत्याही सरकारसाठी वेदनादायी गोष्ट असते. सध्याच्या मणिपुरातील नेतृत्वाला विभाजन मान्य नाही. मणिपूरमधील लोकसंख्येचं प्रमाण पाहता तिथल्या व्यवस्थेत मैतेईंचा वरचष्मा राहणं स्वाभाविक आहे. मैतेई बहुसंख्य असलेल्या इंफाळच्या खोऱ्यात मणिपूर विधानसभेच्या ६० पैकी ४० जागा आहेत, तर डोंगराळ भागात - जिथं कुकी, नागा जमातींचं प्राबल्य आहे - तिथं २० जागा आहेत.
सन १९९० नंतरचे मुख्यमंत्री मैतेई समाजातून आलेले आहेत. यातून राज्यात मैतेईंचं वर्चस्व राहिलं हे उघड दिसतं. दुसरीकडे, शेती करण्यासारखं क्षेत्र मैतेईबहुल असलेल्या इंफाळच्या खोऱ्यात केवळ १० टक्‍क्‍यांच्या आसपास आहे, तर डोंगराळ भागात ते ९० टक्के आहे. यातून मैतेईंसाठी नाराजीचं आणखी एक कारण म्हणजे, त्यांना डोंगराळ भागात जमीन घ्यायला जवळपास बंदी आहे; म्हणजे, जमीन घेण्यासाठी परवाना लागतो तो बहुधा मिळण्याची शक्‍यता नसते. मात्र; कुकी, नागा यांना इंफाळच्या खोऱ्यात जमीन घेता येऊ शकते.
मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला तर मात्र त्यांना राज्यात कुठंही जमीन घेता येऊ शकते. ही सोय आता नाही; याचं कारण, आदिवासींच्या तुलनेत मैतेई सर्व बाजूंनी पुढारलेले आहेत.....त्यांना राज्यात कुठंही जमीन घेऊ दिली तर आदिवासींच्या जमिनी ते मोठ्या प्रमाणात विकत घेतील यासाठी निर्बंध आणणारी तरतूद राज्यघटनेतच केलेली आहे. आपल्या देशातल्या त्या त्या भागातल्या स्थितीनुसार अशा अनेक तरतुदी झाल्या आहेत. ज्यांचा केवळ, काश्‍मीरमध्ये इतरांना जमीन का घेता येत नाही म्हणून संताप होतो, त्यांनी मणिपुरातील दोन जमातींसाठी वेगळ्या कायेदशीर तरतुदी आहेत आणि काश्‍मीरला जसं राज्यघटनेचं ३७० वं कलम लागू होतं तसं अन्य ईशान्येतील राज्यांप्रमाणे मणिपूरलाही ३७१ वं कलम लागू आहे, जे या राज्यांना उर्वरित भारताहून वेगळी वागणूक देतं, हे लक्षात घ्यायला हवं.
मणिपुरातील संघर्षाच्या निमित्तानं देशातील वैविध्याचा सन्मान करताना केलेल्या घटनात्मक तरतुदी आज ध्रुवीकरणाच्या राजकारणात सोईनं वापरता येत असल्या तरी त्यांमागचा उद्देश मूलतः देशातील स्वास्थ्याचा आणि स्थैर्याचा विचार करणारा होता, इतकं तरी समजून घ्यायला हरकत नाही.
या हिंसाचारानं भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वापुढं अनेक पेच आणलेत..... एकतर सारा ईशान्य भारत म्हणजे एकजिनसी प्रदेश असल्यासारखा व्यवहार करता येणार नाही आणि ईशान्येचं नेतृत्व आसामच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्यानं सगळ्या ईशान्येत हिंदुत्वाचा जागर करत आपलं प्रभुत्व ठेवता येईल या समजातला फोलपणा यातून समोर येतो. उशिरा का असेना, गृहमंत्री शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांत मणिपुरात जाऊन सक्रिय झाले तरी या सगळ्या घडामोडींत ईशान्येतील भाजपचा चेहरा बनलेले हिमांता विश्वशर्मा कुठंही दिसले नाहीत.
मणिपुरात भाजपचं सरकार आहे आणि, हे सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट आणावी, अशी मागणी कुकी समाजानं केली आहे. याचं कारण, मुख्यमंत्री एन. बीरेनसिंह यांच्यावर त्यांचा विश्‍वास नाही. ते मैतेई समाजाचीच बाजू घेणार असा त्यांचा आक्षेप आहे. जाहीरपणे बोलताना सर्व आदिवासींना ‘बंधू’ म्हणायचं आणि नंतर त्यांना ‘बेकायदा स्थलांतरित’ म्हणायचं किंवा दहशतवादी ठरवायचं याला कंटाळलेल्यांचा हा आक्रोश आहे. या तणावाकडे धार्मिक दृष्टिकोनातून पाहण्यानंही स्थिती सुधारत नाही. मैतेई बहुसंख्य हिंदू आहेत आणि कुकी बहुसंख्य ख्रिश्‍चन आहेत. ताज्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणात प्रार्थनास्थळांची नासधूस झाली आहे. तरीही तणावाचं स्वरूप वांशिक आहे, त्याला धर्माचं आवरण देऊन स्थिती आणखी बिकट बनवणं अर्थहीन आहे. राज्यातील सरकार मैतेईंच्या बाजूचं आहे अशी ठाम भावना कुकींमध्ये तयार झाली असेल तर केंद्रानं त्यांना निःपक्ष असल्याची ग्वाही कृतीतून दिली पाहिजे.
‘डबल इंजिन सरकार’ नावाचं प्रकरण वांशिक तणावात एकदिलानं काम करताना दिसायला हवं. मणिपुरातील या संघर्षासोबतच केंद्राच्या नागा बंडखोरांशी वाटाघाटी होताहेत, त्यात ‘ग्रेटर नागलॅंड’ची एक प्रमुख मागणी आहे. सध्याच्या नागालॅंडबाहेरील मणिपूरसारख्या अन्य राज्यांतील नागाबहुल भाग जोडावेत हे या मागणीचं स्वरूप. सध्या हा मुद्दा समोर नसला तरी मणिपुरातच नव्हे तर, ईशान्येतील अनेक राज्यांत भविष्यात ते एक तणावाचं कारण होऊ शकतं.
मणिपुरातील हिंसाचाराची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली. त्यांच्या दौऱ्यानंतर काही प्रमाणात शांतता प्रस्थापित झाली असली तरी, संघर्ष संपलेला नाही; खासकरून, अविश्‍वास वाढतोच आहे. गृहमंत्र्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानावर कुकी महिलांनी मोर्चा नेला, त्याचं कारणही राज्य सरकारवरचा उडालेला विश्‍वास. ईशान्येतील या आव्हानाला केंद्र कसं तोंड देतं यावर मणिपुरातील शांततेचं भवितव्य ठरेल.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.