प्रभू श्रीरामचंद्रांचा जन्म भारतात झाला, याचा भारताला गर्व आहे, अभिमान आहे. श्रीराम हे कुण्या एका जातीचे, कुण्या एका धर्माचे भगवान नव्हते तर ते समस्त भारतीयांचे गुरू होते, नेते होते.... उर्दूचे प्रसिद्ध शायर, कवी, विचारवंत अल्लामा इक्बाल (मुहम्मद इक्बाल) यांच्या 'राम' या कवितेतील (नज्म) या ओळी आहेत. ''है राम के वजूद पे हिंदोस्ताँ को नाज, अहल- ए-नजर समझते है इस को इमाम-ए-हिंद!'' अशी या कवितेची सुरुवात आहे. अयोध्येत श्रीरामांचे मंदिर Ayodhya Ram Mandir व्हावे, याची स्वप्नपूर्ती सरत्या वर्षात झालेली आहे.
अल्लामा इक्बाल म्हणतात तसे, प्रभू श्रीराम हे कोण्या एका धर्माचे नव्हते, तर ते समस्त भारतीयांचे होते. असे असले तरी राममंदिर आंदोलन सुरू झाल्यापासून देशात काय झाले, कसे ध्रुवीकरण झाले, राजकीय फायद्यासाठी Political Benefit या मुद्द्याचा कसा वापर करून घेण्यात आला, हे सर्वांनाच माहित आहे. प्रत्यक्ष मंदिराच्या उभारणीनंतरच्या निवडणुकीत Elections अयोध्योत काय चित्र राहिले, हेही सर्वांना पाहिले आहे. 1990 पासून राममंदिर आंदोलन सुरू झाले होते. 1990 ते 2024 च्या यादरम्यान या आंदोलनामुळे राजकीय, सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले. अखेर 2024 मध्ये स्वप्नपूर्ती झाली.
राममंदिर आंदोलनाचे श्रेय हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतले खरे, मात्र काँग्रेसचाही Indian National Congress यात मोठा वाटा राहिलेला आहे, असे सांगितले जाते. राजीव गांधी यांच्या प्रयत्नांमुळेच 1986 मध्ये रामजन्मभूमी मंदिराचे कुलूप उघडण्यात आले होते, अशी एक बाजू आहे. दुसऱ्या बाजूला, राजीव गांधी यांना याची माहितीही नव्हती, असाही एक मतप्रवाह आहे. बाबरी मशीदीचे दरवाजे उघडावेत, अशी याचिका 31 जानेवारी 1986 रोजी जिल्हा न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावेळी 37 वर्षांपासून बाबरी मशीदीचे दरवाजे बंद होते. जिल्हा न्यायाधीस के. एम. पांडे यांनी 1 फेब्रुवारी 1986 रोजी मशीदीचे दरवाजे उघडण्याचा निर्णय दिला होता.
त्यावेळी शहाबानो प्रकरण गाजत होते. काँग्रेस मुस्लिमांचे तुष्टीकरण करत आहे, असा संदेश गेला होता. शाहबानो यांना पतीने तलाक दिला होता. पोटगीसाठी शहाबानोंचा सात वर्षांपासून लढा सुरू होता. पतीने शहाबानो यांना पोटगी द्यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. मूलतत्ववादी मुस्लिमांनी या निर्णयाला विरोध केला होता. आंदोलनाची तयारी सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमताचे सरकार केंद्रात होते. त्या सरकारने बहुतमाच्या जोरावर संसदेत कायदा मंजूर करून उच्च न्यायालयाचा पोटगीचा निर्णय बदलला होता.
राजीव गांधी त्यावेळी पंतप्रधान होते. कायदा बदललल्यामुळे काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत आहे, असा समज देशभर पसरला होता. कायदा बदलण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या अंगलट आला होता. काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांची बाजू घेतो, असा समज त्यावेळीच निर्माण झाला होता आणि तो पुढे वाढत गेला किंवा मुद्दाम तसा प्रसार करण्यात आला. यावरून लक्ष हटवण्यासाठी राजीव गांधी यांनी बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडले, असे सांगितले जाते. राममंदिराची उभारणी झाल्यानंतरही काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी असा दावा केला होता.
राममंदिर आंदोलनाला गती मिळाली ती 1990 मध्ये. विश्व हिंदू परिषदेने आंदोलन छेडले होते. भाजप त्या आंदोलनात सहभागी झाला. लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्याच वर्षी रथयात्रा काढली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यावेळी या रथयात्रेचे सारथ्य केले होते. विश्व हिंदू परिषद आणि संघ परिवारातील संघटनांनी सुरू केलेले आंदोलन या रथयात्रेने पुढे नेले. ही रथयात्रा 25 सप्टेंबर 1990 रोजी सोमनाथ येथून सुरू झाली आणि 30 ऑक्टोबर 1990 रोजी अयोध्येत समारोप झाला होता. रथयात्रेमुळे देशातील सामाजिक, राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते, ध्रुवीकरण झाले होते. प्रभू श्रीराम हे श्रद्धेचा विषय आहेत. मात्र त्यावर मोठे राजकारण झाल्याचे देशाने पाहिले.
हे देखिल वाचा-
राममंदिर आंदोलन सुरू झाले आणि भाजपची सुगी सुरू झाली. 1991 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे 120 खासदार निवडून आले. त्यापूर्वीच्या निवडणुकीत भाजपचे केवळ दोन खासदार विजयी झालेले होते. अयोध्येत राममंदिराची उभारणी व्हावी, अशी बहुतांश लोकांची इच्छा होती. प्रकरण न्यायप्रवीष्ट होते. अन्य मुद्द्यांवर काँग्रेसला मात देणे शक्य नाही, हे भाजप, संघाच्या लक्षात आले होते. अशा परिस्थितीत भाजप, संघाने राममंदिराचा मुद्दा अचूक हेरला होता. काँग्रेसमुळे राममंदिराची उभारणी लांबणीवर पडत असल्याची भावान निर्माण करण्यात आली होती.
अयोध्येत कारसेवेच्या माध्यमातून राममंदिराच्या उभारणीसाठी गावागावांत जनजागृती करण्यात आली, विटा गोळा करण्यात आल्या. अखेर 1992 मध्ये कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडली. त्यानंतर प्रकरण पुन्हा न्यायालयात गेले. 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. वादग्रस्त जमीन रामंमदिरासाठी देण्यात आली होती. मशीदीसाठीही वेगळी जमीन देण्यात आली होती. या निर्णयाला सर्वोच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने 2019 मध्ये निकाल दिला. मूळ जमीन राममंदिरासाठी देण्यात आली. मशीदीसाठी वेगळी जागा देण्यात आली.
हे देखिल वाचा-
सर्व अडथळे दूर झाले होते. अयोध्येत भव्य अशा राममंदिराच्या उभारणीचे काम सुरू करण्यात आले. मंदिराच्या उभारणीसाठी 1800 कोटी रुपये खर्च आला. सरत्या वर्षात मंदिराची उभारणी पूर्ण झाली. 22 जानेवारी 2024 रोजी राममंदिरात प्राणप्रतिष्ठा झाली. याद्वारे कोट्यवधी लोकांची स्वप्नपूर्ती झाली. देशभरात आनंदोत्सव साजरा झाला. मंदिराच्या उद्घाटनावरूनही वाद झाला. काम अपूर्ण असताना मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा करण्याच्या निर्णायला शंकराचार्यांनी विरोध केला. अनेक दिवस त्याची चर्चा झाली. शंकराचार्यांनी या सोहळ्याला उपस्थिती लावली नाही.
राममंदिराच्या मुद्द्यामुळे देशाची सामाजिक, राजकीय घडी पार बदलून गेली होती. कमालीचे धार्मिक ध्रुवीकरण झाले. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभरात दंगली उसळल्या. त्यात शेकडो जणांचा जीव गेला. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे पक्ष मजबूत झाले आणि धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीचे पक्ष कमकुवत झाले. राममंदिराची उभारणी पूर्ण झाल्यानंतर चार महिन्यांत लोकसभेची निवडणूक झाली. केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या भाजपला या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. अयोध्या ज्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघात येते, त्या मतदारसंघात भाजपच्या उमेदवाराचा पराभव झाला. प्रभू श्रीराम हे समस्त भारतीयांच्या श्रद्धेचा, आस्थेचा विषय आहेत, असे सांगणाराच तो निकाल होता. राममंदिर उभारणीमुळे सरत्या वर्षात मोठा विषय निकाली निघाला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.