B Sudarshan Reddy News : अमित शहांनी नक्षल कनेक्शन जोडलेल्या न्यायमूर्ती रेड्डींचे 5 धडाकेबाज निकाल...

B. Sudarshan Reddy and Naxal Connection Debate : उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी जेमतेम दहा दिवस उरले आहेत. एनडीएचे उमेदवार महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन आणि इंडिया आघाडीचे उमेदवार सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्यात लढत होत आहे. ‘एनडीए’ने न्यायमूर्ती रेड्डी यांचे नक्षलींशी कनेक्शन असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत थेट भाष्य केले आहे. पण प्रत्यक्षात न्यायमूर्ती रेड्डींनी दिलेल्या पाच महत्वपूर्ण निकालांनी संविधानाचे रक्षणच केले आहे.

न्यायमूर्ती रेड्डी यांचा सुप्रीम कोर्टातील कार्यकाळ छोटा होता. ते 2007 ते 2011 या कालावधीत न्यायमूर्ती होती. यादरम्यान त्यांचा अनेक महत्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित खंडपीठांमध्ये समावेश होता. त्यांच्या काळातील काही निकाल भारतीय लोकशाही आणि संविधानाला अधिक मजबूत करणारे होते.

पहिला निकाल – सलवा जुडूम

सलवा जुडूमशी संबंधित निकालावरूनच अमित शहांनी न्यायमूर्ती रेड्डींचे कनेक्शन थेट नक्षलींशी जोडले आहे. या निकाल ऐतिहासिक ठरला होता. छत्तीसगढमध्ये माओवादी आणि सुरक्षा दलांमध्ये संघर्ष सुरू असताना राज्य सरकारने 2005 मध्ये सलवा जुडूमचा प्रयोग केला होता. याअंतर्गत स्थानिक आदिवासी युवकांच्या हाती बंदुका देण्यात आल्या होत्या. विशेष पोलीस अधिकारी असे त्यांचे नामकरण करण्यात आले होते.

माओवाद्यांविरोधात सुरक्षा दलाची मदत करण्यासाठी युवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. पण त्यावेळी हा प्रयोग फसल्याचा दावा करण्यात आला. विशेष अधिकाऱ्यांकडून गावांमधील घरे पेटवणे, लोकांना मारहाण करणे, मानवाधिकाराचे उल्लंघन करण्याचे आरोप होऊ लागले. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. न्यायमूर्ती रेड्डी आणि न्यायमूर्ती सुरेश काटजू यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

खंडपीठाने सलमा जुडूमला अंविधानिक सांगत त्यावर बंदी आणली. त्यासाठी न्यायमूर्तींनी घटनेतील कलम 14 आणि 21 चा संदर्भ दिला. या कलमांचे उल्लंघन होत आहे. सरकार आपल्याच नागरिकांच्या हाती बंदूका देत त्यांना मृत्यूच्या खाईत लोटू शकत नाही. राज्यांतर्गत सुरक्षा ही सरकारी जबाबदारी आहे. आदिवासींवर ती जबाबदारी टाकता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले होते. सुरक्षा धोरणे निश्चित करताना संविधानिक मुल्यांचाही विसर पडता कामा नये, असे या निकालाने अधोरेखित झाले होते. हा निकाल 2011 मध्ये देण्यात आला होता.

दुसरा निकाल – काळ्या पैशांची चौकशी

यूपीए सरकारच्या काळात काळ्या पैशांचा मुद्दा समोर आला होता. सुप्रीम कोर्टाने राम जेठमलानी आणि इतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर आधारीत विदेशातील बँकांमध्ये जमा झालेल्या भारतीयांच्या काळ्या पैशांच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक नेमण्याचा आदेश दिला होता. हा निकालही ऐतिहासिक ठरला होता. पहिल्यांदाच काळ्या पैशांच्या मुद्दयावरून सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचे पाऊल उचलले होते.

तिसरा निकाल – जनहित याचिकेत सुधारणा

जनहित याचिका म्हणजेच पीआयएल ही सर्वसामान्य लोकांसाठी न्याय मिळविण्याचे एक मोठे साधन आहे. पण त्याचा दुरूपयोग होत असल्याचे कोर्टाच्या निदर्शनास आले होते. कुणीही व्यक्ती त्याचे नाव न लिहिता कोर्टात या याचिका दाखल करत होते. त्यावर न्यायमूर्ती रेड्डी यांच्या खडंपीठाने अज्ञातप पत्रांच्या आधारे पीआयएलचा स्वीकार केला जाणार नाही, असा निकाल दिला होता. तेव्हापासून पीआयएलबाबत याचिकाकर्ता खुलेपणाने समोर येऊन याचिका दाखल करत आहेत. पीआयएलचे गांभीर्य आणि विश्वसनीयता वाढविण्यात या निकालाचा मोठा हातभार लागला.

निकाल चौथा – आरटीआय आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता

देशात माहिती अधिकारी कायदा लागू झाल्यानंतर न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबतचा मुद्दा समोर आला होता. न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्यांनी हा गंभीर मुद्दा असल्याचे सांगत एकीकडे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे पादर्शकतेची मागणी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला. काही न्यायाधीशांनी संपत्तीची माहिती सार्वजनिकही केली.

पाचवा निकाल – लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयात आरक्षण

दिल्लीतील लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये (एससीएमएस) एमबीबीएसचे प्रवेश केवळ लष्करातील कर्मचाऱ्यांची मुले, शहीद जवानांच्या विधवा आणि काही विशेष श्रेणीतील मुलांसाठी आरक्षित होते. न्यायमूर्ती रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे आरक्षण धोरण रद्द केले. वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश केवळ एका वर्गासाठी सीमित केले जाऊ शकत नाहीत. हे शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार आणि समानतेविरोधात असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. संविधानातील मुलभूत हक्कांचे पालन प्रत्येक संस्थेमध्ये व्हायला हवे, असे या निकालातून अधोरेखित झाले.