J&K Statehood: जम्मू-काश्मीरला पुन्हा संपूर्ण राज्याच्या दर्जा मिळणार? अमित शहांच्या राष्ट्रपती भेटीमागील वाचा इनसाईड स्टोरी

J&K Statehood: जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० मोदी सरकारनं ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हटवलं होतं तसंच याचवेळी या राज्याचे दोन तुकडे करुन जम्मू-काश्मीर आणि लडख अशी दोन केंद्रशासित राज्ये घोषित करण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतल्यानं वेगळीच चर्चा सुरु झाली आहे. सहा वर्षे झाली तरी जम्मू-काश्मीरमधील अस्थिरता अद्याप पूर्णपणे संपलेली दिसत नाही. नुकताच इथं पहलगाममध्ये मोठा दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यामुळं जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा प्रदान करण्याच्या हालचाली सुरु असल्याची ही चर्चा आहे.

राष्ट्रपतींच्या भेटीबरोबरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरच्या नेत्यांची देखील भेट घेतली आहे. तसंच जम्मू-काश्मीरच्या भाजपप्रमुखांची देखील त्यांनी भेट घेतली आहे. त्याचबरोबर आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मंगळवारी अर्थात उद्या एनडीएच्या सर्व खासदारांची महत्वाची बैठकही बोलावली आहे. या सर्व भेटीगाठी तसंच बैठका या येत्या ५ ऑगस्ट रोजी ३७० कलम हटवण्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरु आहेत.

दरम्यान, ३ ऑगस्ट रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपती भवनात जाऊन द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली होती. यामध्ये आश्चर्याची बाब म्हणजे अशा भेटीची माहिती उपलब्ध करुन दिली जात नाही. परंतू या भेटीची माहिती पीआयबीनं दिली आहे. काही तासांनंतर अमित शाहांनी देखील राष्ट्रपतींची भेट घेत त्यांच्याशी समोरा-समोर चर्चा केली. या महिन्याच्या पहिल्या दोन दिवशी गृहमंत्री शहा यांनी जम्मू-काश्मीर भाजपचे अध्यक्ष सत शर्मा आणि लडाखचे नायब राज्यपाल कोविंदर गुप्ता यांची बैठक घेतली. तसंच सोमवारी ऑल जम्मू अँड काश्मीर असोसिएशनचे अध्यक्ष इम्रान रझा अन्सारी यांच्याशी देखील शहांची बैठक पार पडली. यावेळी त्यांच्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमध्ये ग्राऊंड लेव्हलला काय परिस्थिती आहे? याबाबत चर्चा झाली.

याप्रकरणी निवृत्त लष्करी अधिकारी आणि लेखक कंवलजीत सिंग ढिल्लन ज्याना संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हे देखील ट्विटरवर फॉलो करतात त्या ढिल्लन यांनी म्हटलं की, येत्या ५ ऑगस्ट रोजी काहीतरी मोठी घोषणा होणार असल्याच्या अफवा पसरल्या आहेत. ढिल्लन यांनी ट्विट केलंय की, "काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी मानवी जीवांची किंमत द्यावी लागते. त्यामुळं आपण कोणताही घाईघाईने निर्णय घेऊ नये. शांतता पुनस्थापित करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा हटवून पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायचाच असेल तर संपूर्ण गोष्ट शांत होऊ द्या, आपण बंदुकीसह उडी मारू नये"

त्याचबरोबर जिओपोलिटिकल अॅनालिस्ट आरती टिक्कू सिंग यांनी देखील अशा प्रकारे जोरदार अफवा पसरत असल्याचं म्हटलं आहे. त्यानुसार जम्मू-काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा देण्याची गोष्ट बोलली जात आहे. इतकंच नव्हे तर अशीही अफवा चर्चिली जात आहे ज्यानुसार, काश्मीर आणि जम्मू हे देखील वेगळे करुन स्वतंत्र राज्ये करण्याची हालचाल सुरु असल्याचं बोललं जात आहे. पण जर हे खरं असेल तर ते याच्यापेक्षा विनाशकारी काही असू शकत नाही" असंही आरती टिक्कू यांनी म्हटलं आहे.

अजून एक अफवा अशीही आहे की, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. जर या राज्याला पुन्हा संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्यास नव्यानं निवडणुका होतील. सध्या ओमर अब्दुल्ला यांचं जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकार आहे. हे सरकार जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिल्यानंतर अस्तित्वात आलेलं आहे. अब्दुल्ला यांनीच जूनमध्ये एकदा म्हटलं होतं की, जर राज्याचा केंद्र शासित दर्जा हटवून पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला आणि त्यासाठी विधानसभा विसर्जित करवी लागली तरी आम्हाला चालेल. त्यासाठी नव्यानं निव़डणुका घ्यायला लागल्या तरी आम्ही तयार आहोत.

पूर्ण राज्याच्या दर्जाची होतेय मागणी

जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विभाजनानंतर केंद्रानं राज्याची विधानसभा देखील बरखास्त केली होती. त्यानंतर राज्याचं नियंत्रण हे नायब राज्यपालांकरवी केंद्राच्या हातात ठेवलं होतं. तेव्हापासून पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांनी अनेकदा विविध कार्यक्रमांमध्ये जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा पुनर्प्रस्थापित करण्याची ग्वाही दिली होती. पण त्यासाठी कुठलीही टाईमलाईन दिली नव्हती. डिसेंबर २०२३ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं जेव्हा ३७० कलम रद्द केल्याचा निर्णय कायम ठेवला. तेव्हाच राज्याला लवकरात लवकर पूर्ण राज्यााच दर्जा देण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते. त्यावेळी केंद्रानं कोर्टाला तसं आश्वासन दिलं होतं, पण यावर अद्याप कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

यानंतर २०२४ मध्ये जेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुका पार पडल्या तेव्हा नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसनं मिळून सत्ता मिळवली. त्यावेळी या दोन्ही पक्षांनी राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. आता पुन्हा काँग्रेसनं अधिवेशन काळात दिल्लीच्या जंतरमंतर मैदानावर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी लावून धरली आहे.