Land For Job : तेजस्वी यादवांना उच्च न्यायालयाचा दणका ; CBI चौकशीसाठी..

Tejashwi Yadav Appears Before CBI Land For Job : "जमीन द्या, रेल्वेत नोकरी मिळवा" या गैरव्यवहारात बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणीत दिल्ली उच्च न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना दणका दिला आहे.

जमीनीच्या बदल्यात रेल्वेत नोकरी मिळवा, या गैरव्यवहाराची चौकशी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग(cbi) करीत आहे. याबाबत सीबीआयने तेजस्वी यादव यांना चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले होते.

या समन्सच्या विरोधात तेजस्वी यादव यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यादव यांची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे तेजस्वी यादव यांना आता २५ मार्च रोजी सीबीआयच्या कार्यालयात चौकशीसाठी सकाळी साडेदहा वाजता उपस्थित राहावे लागणार आहे.

सीबीआयने यापूर्वी तेजस्वी यादव यांना तीन वेळा समन्स बजावले होते. पण ते चौकशीसाठी हजर झाले नाही, ते सीबीआय चौकशीसाठी गेले असते तर त्यांना सीबीआयने अटक केली असती, असे यादव यांच्या वकीलांनी सांगितले.

पण सीबाआयने त्यांच्या अटकेबाबतची शंका दूर केली होती,तेजस्वी यादव यांना काही कागदपत्रे दाखवायची आहे, यासाठी त्यांना समन्स पाठविण्यात आले असल्याचे सीबीआयच्या वतीने सांगण्यात आले.

बिहारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन, पत्नीच्या तब्येतीचे कारण पुढे करुन तेजस्वी यादव यांनी चौकशीस उपस्थित राहण्यास नकार दिला होता. व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंग व्दारे हजर राहण्याची परवानगी त्यांनी मागितली होती, पण ही परवानगी नाकारण्यात आली.

राजदचे अध्यक्ष, माजी रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिल्ली न्यायालयाकडून काल (बुधवारी) दिलासा मिळाला आहे.

लालू यांच्यासह त्यांच्या पत्नी, बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी (Rabari Devi), कन्या मीसा भारती यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येकी ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तीक जातमुचलक्यावर त्यांचा जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या तिघांनी काल दिल्ली न्यायालयात हजेरी लावली होती. व्हिलचेअरवरुन ७४ वर्षीय लालू प्रसाद यादव हे न्यायालयातआले होते.

रेल्वेमंत्री असताना लालू प्रसाद यादव यांनी जमीनच्या बदल्यात रेल्वेत काही जणांना नोकरी दिली होती, याप्रकरणी त्यांच्यासह १४ जणांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे . या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांची पत्नी राबडीदेवी, कन्या मीसा भारती यांच्यासह १४ अन्य जणांना १५ मार्चपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. लालू प्रसाद यादव तेव्हा रेल्वेमंत्री होते. त्यांनी आपला पदाचा गैरउपयोग करुन १२ जणांना रेल्वेत ग्रुप डीमध्ये नोकरी दिली होती.