Manipur News : मागील काही काळापासून मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडून आल्याने या ठिकाणी तणावाचे वातावरण आहे. मणिपूरमधील या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे आणि महिलांवर झालेल्या अत्याचारामुळे देशभर संतापाची लाट उसळली होती. मात्र, अद्यापही इथे हिंसक घटना थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मणिपूरची धग अजूनही थांबलेली नाही. येथे हिंसक घटना घडून येत आहेत. (Latest Marathi News)
मणिपूरमध्ये अनेक महिन्यांपासून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडलेली आहे. मणिपूरमधील सध्याची परिस्थिती पाहता सरकारने संपूर्ण राज्याला अशांत क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) 19 काही पोलिस स्थानकाचे क्षेत्र वगळता संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे.
दोन विद्यार्थ्यांच्या अपहरण आणि हत्येच्या विरोधात मंगळवारी राज्याची राजधानी इंफाळमध्ये विद्यार्थी संघटनांनी निषेध रॅली काढली. विद्यार्थी संघटनांचे काही व्हिडिओ समोर आले आहेत. आंदोलकांची रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) सोबतही चकमक झाली, यामध्ये सुमारे 45 आंदोलक जखमी झाले. फिजाम हेमजीत (20) आणि हिजाम लिंथोइंगम्बी (17) हे विद्यार्थी जुलैपासून बेपत्ता होते.
मणिपूर पोलिस, सीआरपीएफ आणि आरएएफच्या मोठ्या तुकड्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर इंफाळ आणि राज्याच्या इतर भागात तैनात करण्यात आल्या आहेत. तसेच, सरकारने लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन पुढील पाच दिवस इंटरनेट सेवांवर पुन्हा बंदी लादली.
काय आहे प्रकरण?
या सगळ्या वादाची पार्श्वभूमी मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशात पाहायला मिळते. 19 एप्रिलला मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशात मैतेई समुदायातील लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत 4 आठवड्यांत विचार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. या संदर्भात केंद्रालादेखील न्यायालयाने सूचित केले होते.
या निर्णयाला विरोध म्हणून ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन (आदिवासी एकता मार्च) चुराचांदपूर जिल्ह्याच्या तोरबंगमध्ये एका रॅलीचं आयोजन केलं होतं. या रॅलीदरम्यान आदिवासी आणि गैरआदिवासींमध्ये हिंसा झाल्याचं बोललं जात आहे. त्यानंतर या वादाचे पडसाद पूर्ण राज्यात उमटले.
मैतेई समाज आणि पर्वत भागातील जमातींमध्ये वाद आहे. पर्वतीय समाजाची लोकसंख्या मणिपूर राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के आहे, तर मैतेई समुदायाची 53 टक्के आहे. जर मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचं आरक्षण दिलं तर सरकारी नोकऱ्या आणि आरक्षणात मैतेई समाजाचं स्थान वाढेल. दुसरीकडे पर्वतीय जमातीतील कुकी समाजाला डावलले जाईल. त्यामुळं मैतेई समाजाच्या आरक्षणाला पर्वतीय जमातींचा विरोध आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.