Maharashtra-karnataka Border Issue : सामीप्रश्न सुनावणीला गती मिळण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करणार

Belgaum News : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भातील खटल्याला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती मिळावी, यासाठी कायदे तज्ज्ञांशी चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून अर्ज दाखल केला जाणार आहे. तसेच, जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह दिल्ली येथे वकिलांसोबत चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. (Maharashtra government will file application in Supreme Court to speed up the hearing of border issue)

मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पाटण येथे सीमाप्रश्न समन्वयक मंत्री शंभूराज देसाई (Shambhuraj Desai) यांची भेट घेतली. तसेच, गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीबाबत देसाई यांना माहिती दिली. उन्हाळी सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे वकिलांशी चर्चा करून लवकर सुनावणी व्हावी, यासाठी प्रयत्न करावत तसेच महाराष्ट्र (Maharashtra)-कर्नाटक (Karnataka) सीमाप्रश्र्नी उच्चाधिकार समिती व तज्ज्ञ समितीची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी या वेळया शिष्टमंडळाने केली.

मंत्री देसाई यांनी ‘महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सातत्याने प्रश्नाची सोडवणूक लवकर व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील आहेत. वकिलांसोबत सातत्याने संपर्क केला जात आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात चंद्रकांत पाटील यांच्यासह दिल्ली येथे वकिलांशी चर्चा केली जाणार आहे’, अशी माहिती दिली. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयातील ‘ॲडव्होकेट ऑन रिकार्ड’ शिवाजी जाधव यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधून वकिलांची बैठक आयोजित करण्याची सूचना केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली जाणारी साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे देखील येत्या काही दिवसांत पूर्ण करण्याची सूचनाही देसाई यांनी केली. याशिवाय सीमाभागातील विविध विषयांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा यावेळी करण्यात आली आहे, अशी माहिती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. मध्यवर्ती समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सतीश देसाई, पांडुरंग पट्टन, महादेव मंगनाकर, विनोद आंबेवाडीकर, मारुती मरगाणाचे, सुनील आनंदाचे आदी यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवणार

सीमाभागात शांतता कायम राहावी, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक व महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्ली येथे बैठक झाली होती. यावेळी दोन्ही राज्यांत समन्वय कायम राहावा, यासाठी महाराष्ट्र-कर्नाटकातील तीन मंत्र्यांची समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय गृह खात्याच्या आदेशानुसार काही महिन्यांपूर्वी समिती स्थापन करण्यात आली होती. तरीही सीमाभागातील मराठी भाषिकांवरील दडपशाही अद्याप कमी झालेली नाही.

मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यासह इतर मागण्यांकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्याबाबतही गृहखात्याकडे मागणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी समन्वयक मंत्री देसाई यांच्याकडे केली. त्यावर लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवून याबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली जाईल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले.

तज्ज्ञ समिती-उच्चाधिकार समितीची लवकरच बैठक

आगामी काळात सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने लवकर सुनावणी व्हावी आणि दाव्याला गती मिळावी यासाठी प्रयत्न करावेत. याबाबत समन्वयक मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. लवकरच तज्ज्ञ समिती आणि उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावली जाणार आहे, अशी माहिती देसाई यांनी दिल्याचे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती पदाधिकारी प्रकाश मरगाळे यांनी दिली.