Modi Government Toll Decision:...तर आता सर्वसामान्य प्रवाशांना टोल भरावा लागणार नाही! मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

NHAI Toll Update 2026 : केंद्र सरकारनं 15 फेब्रुवारी 2026 पासून टोलच्या नियमांबाबत मोठा निर्णय घेतला असून एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. सरकारच्यानवीन नियमानुसार आता प्रवाशांना अर्धवट महामार्गांवर पूर्ण एक्सप्रेसवेचा दराऐवजी पूर्ण झालेल्या भागाच्या (नॅशनल हायवे दराने) टोलचे पैसे मोजावे लागणार आहे. यापुढे सरकारनं खराब रस्त्यांवर टोल सक्ती रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.

केंद्र सरकारने टोलबाबत घेतलेला निर्णय हा वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला मानला जात आहे. देशभरात अनेक एक्सप्रेस वेवर आजही रस्त्याची अपूर्ण असून वेगवेगळ्या स्वरुपाची कामंही सुरू असल्याचं दिसून आलेलं आहे. त्यामुळे प्रवाशांना प्रवास करताना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. मात्र,तरीही टोलसाठी जादाचे पैसे जे की एक्स्प्रेस वेच्या दराइतके पैसे मोजावे लागत होते.

याबाबत सरकारच्या यापूर्वीच्या नियमानुसार एक्स्प्रेस वेचे काम अपूर्ण असले तरी, जेवढा टप्पा सुरू आहे तिथे एक्स्प्रेस वेच्या दराने टोल वसूल करण्यात येत होता. पण आता सरकारच्या नव्या नियमानुसार, जोपर्यंत एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे सुरू होणार नाही, तोपर्यंत त्याच्या सुरू असलेल्या भागावर केवळ 'नॅशनल हायवे'च्या दरानेच टोल आकारला जाणार आहे.त्यामुळे यापुढे अतिरिक्त टोल आकारला जाणार नसल्यानं हा प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा आहे.

मोदी सरकारच्या केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयानं टोल(Toll) वसुलीच्या नियमात दुरुस्ती केली आहे. हा नियम देशभरात 15 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होणार आहे.जेव्हापर्यंत एक्स्प्रेस वे पूर्णपणे सुरू होत नाही किंवा कमीत कमी एक वर्ष पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे सवलतीचे दर लागू राहणार आहे. यामुळे जुन्या महामार्गांवरील रहदारी कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच वेळ व पैसा हे दोन्हीही प्रवाशांचं वाचणार आहे.

केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच ‘केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 2026 मध्ये सुधारणा केली होती. त्यावेळी सरकारनं वाहनावर टोल थकबाकी असेल, तर तुम्हाला वाहन विक्री करता येणार नाही किंवा त्याचे फिटनेस सर्टिफिकेटही मिळणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. या नव्या नियमांमुळे टोल चोरी करणाऱ्यांना चाप बसण्याबरोबरच महामार्गावरील इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.

तसेच केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सुरू असलेल्या वर्षात ‘अडथळेमुक्त’ टोलिंगला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे.यामुळे टोल वसुलीसाठी लागू होत असलेला 15 टक्के खर्च या नवीन तंत्रज्ञानामुळे केवळ 3 टक्क्यांवर येणार आहे .‘ऑटोमॅटिक नंबरप्लेट रिकग्निशन’ आणि फास्टटॅगच्या माध्यमातून धावत्या वाहनाचा टोल कापण्यात येणार असून टोल प्लाझावर थांबण्याची गरज नसल्याने इंधन आणि वेळेची मोठी बचत होण्यास मदतच होणार आहे.