Supreme Court: अखेर सुप्रीम कोर्टानं राज्यपालांच्या अधिकारांवर दिला निकाल! राष्ट्रपतींनी विचारलेल्या 14 प्रश्नांचीही दिली उत्तरं

Supreme Court Vs President: विधानसभेत बहुमतानं मंजूर झालेल्या विधेयक सहीसाठी अडवून ठेवणे किंवा ती परत पाठवून देण्याच्या राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत तसंच राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत सुप्रीम कोर्टानं प्रलंबित असलेला निकाल आज जाहीर केला. याबाबत राष्ट्रपतींनी सुप्रीम कोर्टाला राष्ट्रपतींच्या अधिकारांबाबत १४ प्रश्न विचारले होते, त्याचीही उत्तर सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे दिली आहेत. गुरुवारी (२० नोव्हेंबर २०२५) हा निकाल दिला.

तर संघराज्य व्यवस्थेला धोका

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधिशांच्या घटनापीठानं हा निकाल दिला. खंडपीठानं म्हटलं की, राज्यपाल घटनेच्या कलम २०० मध्ये दिलेल्या प्रक्रियांचं पालन न करता जर जर विधानसभांमध्ये बहुमतानं मंजूर झालेल्या विधेयकांवर सहीविना बराच काळ प्रलंबित ठेवत असतील तर हे देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेला धोका निर्माण करणार आहे. त्यामुळं राज्यपालांना कोणतंही विधेयक रोखून ठेवण्याची अमर्याद ताकद आहे असं मानता येणार नाही. घटनापीठातील इतर न्या. सूर्यकांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. ए. नरसिम्हा आणि न्या. ए. एस. चंदुरकर यांनी एकत्रितपणे हा निकाल दिला आहे.

राष्ट्रपतींच्या प्रश्नांना उत्तरं

दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानातील कलम १४३ (१) अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करत या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाला एका पत्राद्वारे १४ प्रश्न विचारले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाचं मत राष्ट्रवतींनी विचारलं होतं. यालाही सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठानं उत्तरं दिली आहेत. यामध्ये म्हटलं की, राज्यपालांजवळ केवळ तीन पर्याय असतात, पहिलं म्हणजे एकतर त्यांनी विधेयकावर सही करुन त्याला मंजुरी द्यावी, दुसरा पर्याय म्हणजे यामध्ये काही त्रृटी वाटत असतील तर त्याला पुनर्विचारासाठी विधानसभेकडं पाठवून देणं. किंवा तिसरा पर्याय म्हणजे विधेयकाला राष्ट्रपतींकडं पाठवून देणं.

कालावधी निश्चित केला जाऊ शकत नाही

कोर्टानं पुढे असंही म्हटलं की, भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात राज्यपालांसाठी विशिष्ठ कालावधी निश्चित करणं हे संविधानाद्वारे दिलेल्या लवचिकतेच्या व्यवस्थेविरोधात आहे. त्याचबरोबर कोर्टानं तामिळनाडूच्या मूळ प्रकरणातील ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या 'मान्य स्विकृती'ला चुकीचं ठरवलं. कोर्टानं यावर म्हटलं की, असं करणं म्हणजे आपला संविधानिक अधिकार दुसऱ्या कोणीतरी हातात घेण्यासारखं आहे, हे योग्य नाही.

याचाच अर्थ असा की, राज्य विधानसभांमधून मंजूर होऊन आलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित केला जाऊ शकत नाही. तसंच कोर्ट स्वतः कोणत्याही विधेयकाला 'डिफॉल्ट मंजूर' मानू शकत नाही. कारण हे कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. शेवटी सुप्रीम कोर्टानं हे देखील स्पष्ट केलं की, कलम २०० नुसार, राज्यपालांचे अधिकार ज्युडिशिअल रिव्ह्यू अर्थात न्यायिक समिक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत.