SC Hand Book: "प्रभावशाली जातींच्या पुरुषांनी लैंगिक हिंसाचाराला टूल म्हणून वापरलं"; माजी CJI चंद्रचूड यांनी आणलेल्या 'त्या' हँडबुकची सरन्यायाधीशांकडून चिरफाड

SC Hand Book: सुप्रीम कोर्टाकडून नुकतीच न्यायाधिशांसाठी दिशानिर्देश अर्थात गाईडलाईन्स तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. विशेषतः लैंगिक गुन्हे तसंच कमजोर पीडितांशी संबंधित प्रकरणांच्या सुनावणीदरम्यान जास्त संवेदनशीलता राखली जावी, यासाठी हा पुढाकार घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात अशा प्रकारची गाईडलाईन्स आणण्याचा प्रयत्न झाला पण त्यावर अनेक न्यायाधिशांमध्ये नाराजीचा सूर होता. त्यामुळं या गाईडलाईन्सवर आता नव्यानं काम सुरु झालं आहे.

सन २०२३ मध्ये माजी सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी लैंगिकतेसंदर्भातील सामाजातील प्रथा-परंपरांना कोर्टात डील करण्यासाठी एक हँडबुक अर्थात पुस्तिका प्रकाशित केली होती. यामध्ये लैंगिक गुन्हे आणि अत्याचारांसंबधी निर्णय घेतानाची काय काळजी घ्यावी याची नियमावली तयार करण्यात आली होती. हेच हँडबुक आता नव्यानं अपडेट केलं जात आहे.

१० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सध्याचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. एन. व्ही. अंजारी यांच्या तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं काढलेल्या एका आदेशात भोपाळमधील नॅशनल न्यायिक काऊन्सिलचे डायरेक्टर आणि सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधिश अनिरुद्ध बोस यांना उद्देशून म्हटलं की, "विशेषज्ञांची एक समिती नेमून या विषयावर एक रिपोर्ट तयार करावा" या आदेशानुसार ही नवी कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधिश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पुढाकारानं लैंगिक परंपरांशी निपटण्यासाठी एक हँडबुक प्रकाशित करण्यात आली होती, असाही उल्लेख या आदेशात करण्यात आला आहे.

हँडबुकमध्ये नेमकं काय म्हटलंय?

या हँडबुकमध्ये म्हटलंय की, "याचा उद्देश न्यायाधीश आणि कायद्याशी संबंधित लोकांना महिलांच्या संदर्भात समाजात ज्या रुढी-परंपरा चालत आल्या आहेत, त्या ओळखता आल्या पाहिजेत. तसंच त्या समजूनही घेता आल्या पाहिजेत आणि त्याविरोधात लढा देण्यासाठी मदतही करता आली पाहिजे. या हँडबुकमध्ये लँगिक भेदभावाशी संबंधित एका शब्दावलीचा समावेश आहे. त्याऐवजी वापरण्यात येऊ शकतील असे अधिक उपयुक्त शब्द आणि वाक्ये सुचवण्यात आली आहेत. कारण त्यामुळं याचिका, आदेश आणि निर्णय लिहिताना त्याची भाषा जास्त संवेदनशील आणि योग्य असावी, हा यामागचा उद्देश आहे.

नव्या आदेशात काय?

१० फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटलं की, २०२३ मध्ये जी नियमावली तयार करण्यात आली आहे त्यात अशी भाषा वापरण्यात आली की, जी सर्वसामान्य लोकांना सहजासहजी समजू शकत नाही. पण ही नियमावली वापरण्याची प्रक्रिया आणि याच्या काही कंटेटवरुन न्यायाधिशांमध्ये नाराजी होती. त्यांचं म्हणणं होतं की, यामध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या काही गोष्टी या समस्या कमी करण्याऐवजी जुन्या चुकीच्या प्रथांना अधिक बळकटी देत आहेत. या हँडबुकच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेताना काही न्यायाधिशांनी असंही म्हटलं होतं की, हँडबुक प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व न्यायाधिशांना विश्वासात घेणं गरजेचं होतं. याचं त्यांना पालन करायचं होतं. खरंतर व्यापक चर्चेसाठी संपूर्ण कोर्टासमोर हे हँडबुक ठेवायला हवं होतं, पण त्यावेळी असं झालं नव्हतं.

कुठल्या गोष्टींवर आक्षेप?

या हँडबुकमध्ये लैंगिक रुढी-परंपरांबाबत काही वादग्रस्त मुद्दे होते. उदाहरणार्थ, "प्रभावशाली जातीतील पुरुष हे दबलेल्या जातीतील महिलांसोबत लैंगिक संबंध ठेऊ इच्छित नाहीत, त्यामुळं या दबलेल्या जातीतील महिलांनी जर या तथाकथित उच्च जातीतील पुरुषांविरोधात लैंगिक अत्याचाराचा किंवा बलात्काराचा आरोप खोटा ठरते" अशी मान्यता असल्याचं या सुप्रीम कोर्टाच्या हँडबुकमध्ये म्हटलं आहे. पण याच हँडबुकमध्ये पुढे असंही म्हटलं आहे की, खऱंतर वास्तवात बलात्कार आणि लैंगिक हिंसाचाराचा वापर इतिहासात मोठ्या काळापासून समाजातील जातीप्रथा टिकून राहावी यासाठी एक टूल किंवा हत्यार म्हणून वापरण्यात आलं आहे. पण न्यायाधिशांमध्ये यावरुन नाराजी यासाठी होती की, "सुप्रीम कोर्टानं अशी विधानं करता कामा नये, कारण यामुळं संपूर्ण समुदयाला टार्गेट केल्यासारखं होतं"

दरम्यान, आता या २०२३ च्या हँडबुकची पूर्णतः टीकात्मक परिक्षण केल्यानंतर नवी समिती आपला अहवाल देईल, त्यानंतर त्याआधारे तयार करण्यात आलेल्या नव्या दिशा-निर्देशांना स्विकारण्यासाठी न्यायाधिशांचं मत घेण्यासाठी संपूर्ण कोर्टासमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे.