Manish Sisodia : सिसोदिया प्रकरणाला आता नवा 'ट्वीस्ट'; उच्च न्यायालयाची 'सीबीआय'लाच नोटीस

Delhi Excise Policy Scam : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील घोटाळा प्रकरणात 'सीबीआय'ने गुन्हा दाखल करून दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. यावर सिसोदिया यांनी जामीनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर ३१ मार्च रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी २० एप्रिल रोजी होणार आहे. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात मनीष सिसोदियांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.

अबकारी धोरण प्रकरणी नोंदवलेल्या गुन्ह्यात मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (High Court) 'सीबीआय'ला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने सीबीआयकडून उत्तर मागितले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयकडून दोन आठवड्यात उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणी 'सीबीआय' उच्च न्यायालयाला काय उत्तर देणार याकडे लक्ष लागले आहे.

जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले होते की, "मनीष सिसोदिया यांना आता जामीन दिला गेला तर ते तपासावर प्रभाव टाकू शकतात. पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतात. सिसोदिया यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत. सिसोदिया यांच्या भूमिकेबाबतचा तपास अद्याप पूर्ण व्हायचा आहे, अशा परिस्थितीत सिसोदिया यांची या टप्प्यावर जामिनावर सुटका होऊ शकत नाही. या आर्थिक गुन्ह्यांची व्याप्ती मोठी आहे. या प्रकरणातील सहआरोपींविरुद्ध अद्याप तपास सुरू आहे. या प्रकरणातील केवळ सात आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. इतर आरोपींविरुद्ध तपास सुरू आहे."

दरम्यान, मनीष सिसोदिया यांना 'सीबीआय'ने (CBI) ३ मार्च रोजी दिल्लीतील 'राऊस एव्हेन्यू' न्यायालयात हजर केले होते. 'राऊस अॅव्हेन्यू' न्यायालयाने सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांची वाढ केलेली आहे. त्या सुनावणीत 'सीबीआय'ने सांगितले होते की, अबकारी घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास आता महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर आलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी केली. त्यानुसार सिसोदिया यांच्या कोठडीत १४ दिवसांची वाढ केल्याने त्यांचा मुक्काम १७ मार्चपर्यंत वाढविण्यात आलेला आहे.