Supreme Court orders SIT in Ram Mandir donation theft case Sarkarnama
देश

Ram Mandir: राम मंदिर दानचोरी प्रकरणात महत्वाचे होणार खुलासे! सुप्रीम कोर्टाचे SITला आदेश, केंद्र-युपी सरकारला नोटीस

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्येतील राम मंदिरात झालेल्या देणग्या चोरीप्रकरणं आता सुप्रीम कोर्टात पोहोचलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं यावर सुनावणी केल्यानंतर महत्वाची निरिक्षण नोंदवली असून अनेकांना नोटीसा देखील पाठवल्या आहेत.

Amit Ujagare

Ayodhya Ram Mandir donation scam investigation: अयोध्येतील राम मंदिर दानचोरी प्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टात पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान, महत्वाचे आदेश कोर्टानं एसआयटीला दिले आहेत.

त्याचबरोबर अतिरिक्त महत्वाची माहिती मिळावी या उद्देशानं काही नोटीसा देखील पाठवल्या आहेत. यानंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २० जुलै रोजी पार पडणार आहे. पण यावेळी काय नवी माहिती सुप्रीम कोर्टासमोर येते हे महत्वाच असणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात नेमकं काय घडलं?

अयोध्या राम जन्मभूमी मंदिरासाठी मिळालेल्या देणग्यांचा कथित गैरवापर झाल्याच्या आरोपांबाबत स्वतंत्र आणि न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावून त्यांचं म्हणणं मागवलं आहे.

सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठानं उत्तर प्रदेश सरकारनं आदेशित केलेल्या एसआयटी (SIT) चौकशीचा सद्यस्थिती अहवाल (status report) सादर करण्यास सांगितलं आहे.

"आम्ही उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटीला सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत आहोत. या प्रकरणावर पुढील विचारार्थ पुढील सोमवारी सुनावणी ठेवण्यात यावी. तसेच, या अहवालात एसआयटीची रचना (त्यात कोणकोणते सदस्य आहेत याची माहिती) नमूद करावी," असं कोर्टानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. राम मंदिराचं व्यवस्थापन पाहणाऱ्या 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'कडूनही या याचिकांवर त्यांचं म्हणणं मागवलं आहे.

स्टेट्स रिपोर्ट सीलबंद लिफाफ्यात द्या

खंडपीठानं यावेळी म्हटलं की, केंद्रात आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्यावतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे खंडपीठासमोर हजर झाले. यावेळी खंडपीठानं एसआयटीचा स्टेट्स रिपोर्ट सीलबंद लिफाफ्यात देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी राम मंदिर ट्रस्टला नोटिस पाठवू नये अशी मागणी केली, ही मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावली.

दरम्यान, या प्रकरणातील मुख्य याचिकाकर्ते वकील नरेंद्र गोस्वामी यांनी या सुनावणीपूर्वी म्हटलं होतं की, "आमची याचिका पारदर्शकतेबाबत आहे, कारण देणगी म्हणून मिळालेली रक्कम ही त्या देवतेची मालमत्ता असते. आम्ही अशी मागणी केली आहे की, सर्व 'हुंडी' नोंदवह्या (registers) आणि डीव्हीआर (DVRs) जतन करून ठेवले जावेत. तसंच, एसआयटीनं (SIT) न्यायालयासमोर या प्रकरणाचा सद्यस्थिती अहवाल सादर करावा"

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT