Supreme Court : सत्तासंघर्षावरील सुनावणी शेवटाकडे : शिंदे गटाचा युक्तीवाद पूर्ण; उद्या कपिल सिब्बल बाजू मांडणार...

Shivsena News : राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरु आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी आपल्या युक्तीवादात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांच्यानंतर आता ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला.

कौल यांच्यानंतर महेश जेठमलानी यांचा युक्तीवाद झाला. उद्या आता राज्यपालांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील तुषार मेहता हे युक्तीवाद करणार आहेत. त्यांच्यानंतर ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे युक्तीवाद करणार आहेत. त्यांच्यानंतर ही या सुनावणीमध्ये निर्णय येण्याची शक्यता आहे. उद्या युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालय काही निर्देश देऊ शकते.

जेठमलानी युक्तीवादत म्हणाले, ठाकरे गटाच्या वतीने दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिली म्हणजे, बंडखोर आमदारांना अपात्र करा. दुसरी म्हणजे शिंदेंच्या सत्तास्थापनेची पूर्ण प्रक्रिया मागे घ्या. महाविकास आघाडी स्थापन होताच आघाडीमध्ये असंतोष व विभाजन सुरू झाले होते. शिवसेनेचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत दीर्घकाळ वैचारिक मतभेत राहिले आहेत, असेही जेठमलानी यांनी सांगितले.

21जूनला मतभेद प्रत्यक्ष समोर आले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेता पदावरुन दूर केले. सत्तांतराच्या सर्व घटनाक्रम जेठमलानी यांनी न्यायालयात पुन्हा सांगितला. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांविरोधात, अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर कारवाईचा अधिकार राहत नाही. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर त्यांनी स्वत:च त्यावर निर्णय घेणे, हे न्यायसंगत नाही. येथे अधिकारांचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे, असा युक्तीवाद जेठमलानी करत आहेत.

आमदारांना अपात्रते करण्यासाठी नोटीस दिली, त्यावर आमदारांना उत्तर देण्यासाठी किमान 14 दिवसांचा वेळ द्यायला हवा. आमदारांना 14 दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे. अपात्रतेचा निर्णय सभागृहात व्हायला हवा. पक्षाच्या बैठकीत सुरेभ प्रभू यांची प्रतोदपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. तर, नवे प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

यानंतर घटनापीठाने जेठमलानी यांना केवळ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद करण्याचे निर्देश दिले. बंडखोर 16 आमदारांनाच मुद्दाम अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली होती, सर्व 39 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे जेठमलानी म्हणाले. बंडखोर आमदारांमध्ये फूट पाडण्यासाठीच केवळ 16 जणांना नोटीस पाठवण्यात आल्याचा आरोप जेठमलानी यांनी केला. यावर अ‌ॅड. हरिश साळवे आणि तुमच्या युक्तिवादात विसंगती आहे, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, काही आमदारांनी परत यावे, या हेतूनेच केवळ 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली, असा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी युक्तीवाद केला. शिंदे गटाच्या वतीने सगळ्या वकिलांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे.

दरम्यान, हरिश साळवे आपल्या युक्तीवादात म्हणाले होते, विधानसभेच्या अध्यक्षांना घटनात्मक अधिकार असतात. त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहे. शिवसेनेत पक्षांतर्गत फूट पडलेली नाही. त्यामुळे पक्ष फुटीबाबतच्या तरतूदी या प्रकरणात लागू होणार नाहीत. सत्तासंघर्ष प्रकरणात बहुमत नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांनी आपले पद गमावले आहे. खरा पक्ष कोणता?, हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. बहुमत चाचणी ही राजभवनात नव्हे तर विधिमंडळात झाली. त्यामुळे बहुमत चाचणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येत नसल्याचेही सावळे म्हणाले.

राज्य सरकारवर अविश्वास निर्माण झाल्यास बहुमत चाचणी घेणे गैर नाही. विधानसभा अध्यक्षांना न्यायालय निर्देश देऊ शकते का?, असा सवाल अ‌ॅड. साळवे यांनी घटनापीठाला केला. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा येण्याचे निर्देश घटनापीठ देऊ शकत नाही. गरज असेल तेव्हा राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयात येऊन या सर्व प्रक्रिया रद्द करता येऊ शकत नाही.

विधिमंडळ, संसदेच्या सभागृह आमदार, खासदारच लोकशाहीचे प्रतिनिधीत्व करतात. बोम्मई केसमध्ये न्यायालयाने हेच निरीक्षण नोंदवले आहे. अपात्र ठरत नाही, तोपर्यंत आमदार आपले काम करू शकतात. निर्णय घेऊ शकतात. साळवे यांनी किशम मेघचंद्र सिंग विरुद्ध मणिपूर विधानसभेचे अध्यक्ष या केसचा दाखला न्यायालयात दिला. या केसमध्ये आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असल्याचे निकालात न्यायालयाने म्हटले होते.