Karnataka Election : कर्नाटकातही काका-पुतण्याची जोडी हीट : भाजपकडून दोघांनाही विधानसभेचे तिकिट!

बेळगाव : महाराष्ट्राचे राजकारण काका-पुतण्यांनी गाजवले आहे. अगदी वसंतराव नाईक-सुधाकर नाईक, शरद पवार-अजित पवार यांच्यापासून गोपीनाथ मुंडे-धनंजय मुंडे ते जयदत्त क्षीरसागर-संदीप क्षीरसागर यांनी राज्याच्या राजकारणात आपला ठसा उमटवला आहे. अगदी तशीच कर्नाटकतही (Karnataka) काका पुतण्याची हीट जोडी आहे. विशेष म्हणजे भाजपने या दोघांनाही विधानसभेची उमेदवारी घोषित केली आहे. (Uncle-nephew nomination from BJP for Karnataka Assembly)

चिक्कोडी विधानसभा मतदार संघातून माजी खासदार रमेश कत्ती यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. तर हुक्केरी मतदार संघातून निखील कत्ती आखाड्यात आहेत. त्यामुळे एकाच घरातील दोघांना भाजपकडून (BJP) उमेदवारी देण्यात आली आहे. या काका आणि पुतण्याला उमेदवारी जाहीर करण्यात आल्याने भाजपवरही घराणेशाहीचा आरोप केला जात आहे.

भाजपची पहिली उमेदवारी जाहीर झाली असून, त्याद्वारे १८ उमेदवारांची घोषणा करण्यात आली आहे. उमेदवारी यादीवरून नाराजीनाट्य सुरु आहे. तर दुसरीकडे चिक्कोडी आणि हुक्केरीतून काका-पुतण्यांना पक्षाने उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे. दिवंगत माजी माजी मंत्री उमेश कत्ती यांचे अलिकडे हृदयविकारामुळे निधन झाले. यामुळे त्यांच्याजागी मुलगा निखील कत्ती यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली आहे.

पहिल्यांदा रमेश कत्ती यांचे नाव या मतदार संघातून पुढे आले होते. मात्र, निखील कत्तीही इच्छूक असल्यामुळे त्यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. त्यामुळे कोणाला उमेदवारी जाहीर होईल, या स्वरुपाची चर्चा होती. अखेर पक्षाकडून दोघांना उमेदवारी घोषित केली आहे. पण, मतदार संघामध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार रमेश कत्ती चिक्कोडीमधून लढत असून, हुक्केरीतून निखील कत्ती आखाड्यात आहेत.

रमेश कत्ती चिक्कोडी लोकसभा मतदार संघातून २००९ मध्ये निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांनी विजय मिळविला होता. त्यानंतर विविध निवडणुकीत उमेदवारीसाठी ते प्रयत्नशिल राहिले. मात्र, पक्षाकडून त्यांना डावलण्यात आले. यंदा विधानसभेची उमेदवारी घोषित केली आहे. मात्र, यंदाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे त्यांच्यासोबत पुतण्यालाही उमेदवारी जाहीर झाली आहे.

घराणेशाहीचे काय?

एका कुटुंबातील व्यक्तीला परत परत उमेदवारी देऊ नये, अशी भूमिका भाजपकडून विविध संदर्भात मांडली जाते. घराणेशाहीवरून पक्षावर टीकाही केली जाते. मात्र, कत्ती कुटुंबासाठी हा निर्णय अपवाद आहे का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.