Sangali : केंद्राच्या लुडबुडीमुळे साखर कारखाने अडचणीत... अरुण लाड

कुंडल : केंद्राच्या साखर निर्यातीतील लुडबुडीमुळे कारखाने आणि पर्यायाने शेतकरी अडचणीत येत आहेत. केंद्राने हा विनाकारण चालवलेला हस्तक्षेप थांबवावा, अन्यथा शेतकरी देशोधडीला लागेल, असे मत आमदार Arun Lad अरुण लाड यांनी व्यक्त केले आहे.

आमदार लाड म्हणाले, २०२०-२१ मध्ये देशातून ११२ लाख टन साखर निर्यात झाली होती. त्यातील ७२ लाख टन साखर केवळ महाराष्ट्रातून निर्यात झाली होती. या निर्यातीत निकोपपणा असल्याने देशाचा आणि देशातील शेतकऱ्यांचा फायदाच झाला होता.

पुढे २०२२-२३ च्या साखर निर्यात धोरणावर कोटा पद्धतीने बंधने आणून महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कावर घाला घालण्याचे पाप केंद्र शासन करत आहे. गतवेळी महाराष्ट्रातून जशी निकोप साखर निर्यात झाली, तशी यंदाही झाली असती. मात्र, केंद्र शासनाने कोटा पद्धत आणून, त्यात भर म्हणून या निर्यातीला केंद्र शासनाच्या परवानगीच्या आवश्यकतेच्या अटींमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची अडवणूक झाली.

उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, कर्नाटक व अन्य राज्यांचाच फक्त विचार केला. वास्तविक, अन्य राज्यांच्या तुलनेत आजवर महाराष्ट्राने दुप्पट साखर निर्यात केली आहे, तरीही केंद्राची महाराष्ट्रावर एवढी करडी नजर का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. एका बाजूला केंद्र शासन शेतमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला निकोप साखर निर्यातीवर बंधने आणून बनावट निर्यात धोरणाने नफेखोरी करणाऱ्या राज्यांना पाठीशी घालत आहे.

शेतीतून पिकणारा ऊस, साखर, तेलबिया, कडधान्ये यांच्या आयात-निर्यात धोरणावर बंधने आणून, त्यांना योग्य हमीभाव न देता शेती आणि शेतकऱ्यांवर हे केंद्र शासन अन्यायच करत आहे. हा अन्याय देशातील जनतेने, राजकारण्यांनी खपवून न घेता एकजुटीने आवाज उठवणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात शेतीमध्येही खासगीकरण होईल आणि मूठभर लोकांच्या हातात ही शेती जाईल.

‘त्यांचा’ कोटा काढून घ्या...

कोटा पद्धतीमुळे देशाला १८ टक्के कोटा मिळणार आहे. परंतू महाराष्ट्राशिवाय अन्य राज्ये निकोप साखर निर्यात करतच नाहीत. बहुतांश राज्ये त्यांच्या वाटणीचा कोटा महाराष्ट्रातील कारखान्यांना जादा दराने विकतात. तेव्हा या कोटा पद्धतीमुळे त्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा नाही, तर फक्त त्या संबंधित कारखान्यांचाच फायदा होताना दिसतो आहे. ही चुकीची निर्यात पद्धत थांबवण्यासाठी केंद्राने दर महिन्याला निर्यातीची आढावा बैठक घेऊन जी राज्ये निर्यातीचे निकोप धोरण राबवणार नाहीत. त्यांचा कोटा काढून महाराष्ट्रासारख्या निकोप धोरण राबवणाऱ्या राज्याला देऊन, अशा राज्यांवर होणाऱ्या अन्यायावर तोडगा काढावा.