Mumbai News: मागासवर्गीयांसाठी दिलासा येणारी बातमी समोर येत आहे. मागासवर्गीयांना खुल्या प्रवर्गातून वगळ्याचा निर्णय मागे घेणार असल्याचे माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीयांना वगळण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला होता. हा निर्णय सध्या स्थगित केला असल्याची माहिती आहे. साम टिव्हीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री छगन भूजबळ आणि संजय राठोड यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. महाधिवक्यांच्या अभिप्रायानंतर निर्णय होईल, असे सरकारने सांगितले.
आठ दिवसापूर्वी राज्य सरकारने मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत एक मोठा निर्णय घेतला होता. जो मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ घेईल, त्याला खुल्या प्रवर्गात एन्ट्री बंद केली होती. या निर्णयानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मुद्यांवरुन खडाजंगी झाली. छगन भूजबळ, संजय राठोड यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर सरकारने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली की जोपर्यंत महाधिवक्यांचा अभिप्राय येत नाही, तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
राज्यातील स्पर्धा परीक्षांमध्ये आरक्षणाच्या नियमांबाबत महायुती सरकारने आठ दिवसापूर्वी मोठा निर्णय घेतला आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना मिळणाऱ्या विविध सवलतींवर आता स्पष्ट नियम लागू करण्यात आले आहेत. नव्या धोरणानुसार, वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेच्या प्रयत्नांमध्ये सवलत घेऊन स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. मात्र, कोणतीही विशेष सवलत न घेता गुणवत्तेच्या आधारे पात्र ठरणारे उमेदवार खुल्या गटातून निवडीसाठी पात्र राहतील.
गेल्या गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ही सुधारित नियमावली जाहीर केली. राज्यात आरक्षणाचे प्रमाण वाढून ७२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने खुल्या प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सर्व उमेदवारांसाठी समान स्पर्धा राहावी, या उद्देशाने सरकारने हे धोरण आणल्याचे सांगितले जात आहे.
सरकारच्या मते, पात्रतेतील सवलती घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून संधी दिल्यास स्पर्धेतील समतोल बिघडतो. याच पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२४ मध्ये तत्कालीन महाधिवक्त्यांनी दिलेल्या कायदेशीर मताचा आधार घेत हा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात यापूर्वी या संदर्भात स्पष्ट नियम नसल्याने भरती प्रक्रियेनंतर अनेकदा न्यायालयीन वाद निर्माण होत होते. काही उमेदवारांनी भरती निकालांवर आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतल्याने अनेक भरती प्रक्रिया रखडल्याचे सरकारने नमूद केले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.