Mumbai : सत्ताधारी भाजप मंत्री आणि नेत्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी १०२३ कोटींचे मार्जिन मनी लोन देण्याचा प्रस्तावावरुन विरोधकांनी टीकेची झोड उठविल्यानंतर अखेर शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्यासाठी सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (एनसीडीसी) यांच्याकडून मार्जिन मनी लोन मंजूर करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावावर विविध क्षेत्रांतून सडकून टीका करण्यात येत होती. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या राज्य सरकार(State Government) च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला. यावेळी या प्रस्तावावर नवीन धोरण ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सहकार विभागाने यावेळी सर्वच साखर कारखान्यां(Sugar Factory) ना कर्ज दिल्यास येणाऱ्या काळात आणखी काही कारखान्यांचे प्रस्ताव येतील. तसेच यापूर्वी ज्या कारखान्यांनी कर्जे घेतली आहेत आणि त्याची परतफेड केली नसल्याची बाब मंत्रिमंडळाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर न करता नवे धोरण ठरविण्यात आले. त्यानुसार कोणत्या कारखान्यांना खेळत्या भांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन मंजूर करायचे यासाठी काही निकषही ठरविण्यात आले असून प्रस्ताव मंजुरीसाठी सहकारमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मार्जिन लोनचा कंट्रोल फडणवीसांकडेच....
राज्य सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये साखर कारखान्यांशी संबंधित मंत्र्यांना स्थान दिले जाणार नाही. तसेच समितीतीने कितीही प्रस्तावांना मान्यता दिली तरी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेतच प्रस्तावांना अंतिम मान्यता देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोनवर कंट्रोल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांच्याकडेच असणार आहे.
'या' आहेत मार्जिन लोनसाठी नवीन अटी:
राज्य सरकारच्या वतीने किंवा बँकेमार्फत खासगी कंपन्यांकडून भाडेतत्त्वावर चालविले जात असलेल्या कारखान्यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून कारखाना उभारणीसाठी व अन्य कारणांसाठी कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही अशा कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्जासाठी अपात्र ठरवण्यात येणार आहे.
कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहणार असल्याचा निकषही लावण्यात आला आहे.
कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एक महिन्याच्या आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे व शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावं. साखर कारखान्याना कर्ज देताना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगिंगद्वारे वसुली देणे बंधनकारक राहील. तसेच कारखान्यांना कर्ज देताना त्यांची एकूण मालमत्तेचे मूल्य विचारात घेऊन त्याच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत कर्ज देता येईल.
कारखान्यांनी राज्य बँक, जिल्हा व अन्य बँक यांच्याकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम वजा करून शिल्लक रक्कमेच्या मर्यादेतच कर्ज दिले जाईल. तसेच हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या जबाबदार राहणार आहे. यांसारख्या अटी मार्जिन लोन(Margin Loan)साठी लागू करण्यात आल्या आहेत.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.