Local election news: 'स्थानिक'च्या निवडणुकीमध्ये पाण्यासारखा पैसा वाहणार : निवडणूक आयोगाने वाढवली खर्चाची मर्यादा

Mumbai News : राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे सध्या सर्वच पक्षात लगीनघाई सुरु आहे. त्यातच नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व महानगरपालिका निवडणुकीसाठी जादा खर्च करावा लागणार आहे. जवळपास नऊ ते दहा वर्षानंतर निवडणुका होणार असल्याने गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मर्यादा आता वाढवली आहे.

महागाई, प्रचार साधनांचे दर, डिजिटल माध्यमांवरील खर्च आणि वाहनभाडे यांसारख्या बाबींचा विचार करून आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्यामुळे यापूर्वी जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी उमेदवारांना सहा लाख रुपयांची आणि महापालिका निवडणुकांसाठी दहा लाख रुपयांची खर्च मर्यादा होती. आता त्यामध्ये पूर्वीच्या तुलनेत सुमारे दीडपट वाढ केल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिका निवडणुकांमध्ये पूर्वी सदस्यसंख्येच्या आधारे खर्च मर्यादा ठरवली जात होती. आता मात्र आयोगाने ती महापालिकांच्या वर्गवारीनुसार निश्चित केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार महापालिका नगरसेवकांसाठी पुढीलप्रमाणे खर्च मर्यादा लागू राहणार आहे.

महानगरपालिका निवडणुकीसाठी नवी खर्च मर्यादा :

मुंबई, पुणे आणि नागपूर महापालिका: ₹15 लाख

पिंपरी चिंचवड, नाशिक आणि ठाणे महापालिका: ₹13 लाख

कल्याण-डोंबिवली, छत्रपती संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार: ₹11 लाख

‘ड’ वर्गातील 19 महापालिका: ₹9 लाख

नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठी नवी खर्च मर्यादा :

‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: थेट नगराध्यक्ष ₹15 लाख, नगरसेवक ₹5 लाख,

‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: थेट नगराध्यक्ष ₹11.25 लाख, नगरसेवक ₹3.5 लाख,

‘क’ वर्ग नगरपरिषद: थेट नगराध्यक्ष ₹7.5 लाख, नगरसेवक ₹2.5 लाख

नगरपंचायत: थेट नगराध्यक्ष ₹6 लाख, नगरसेवक ₹2.25 लाख

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी नवी खर्च मर्यादा :

जिल्हा परिषद सदस्य पदासाठीच्या उमेदवारांना सहा लाख, साडे सात लाख, नऊ लाख रुपये इतकी मर्यादा वाढविण्यात आली आहे तर पंचायत समिती सदस्य पदासाठीच्या उमेदवारांना साडे चार लाख, पाच लाख 25 हजार, सहा लाख रुपये, अशी खर्च मर्यादा असणार आहे.

राज्यात गेल्या पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. त्यामुळे येत्या काळात होत असलेल्या निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. महायुतीसह महाविकास आघाडीने निवडणुकांची तयारी सुरु केली आहे. मात्र, दुसरीकडे खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली असल्याने येत्या काळात होत असलेल्या निवडणुकीत चुरस पहावयास मिळणार आहे.