Maharahtra Mantralay  sarkarnama
महाराष्ट्र

TCS Row: नाशिकच्या TCS धर्मांतर प्रकरणानंतर आता राज्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये...; सरकारचा मोठा निर्णय

यासंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर अभियान चालवलं जाणार आहे. १४ मे रोजी राज्य शासनानं एक परिपत्रक काढलं आहे.

सरकारनामा ब्युरो

TCS Row: नाशिकच्या TCS कंपनीतीला धर्मांतर आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणानंतर आता राज्यातील सर्वच खासगी कार्यालयांवर राज्य शासनाची नजर असणार आहे. या सर्व कार्यालयांमध्ये आता अशा प्रकारच्या काही गोष्टी होत आहेत का? त्याचबरोबर महिलांच्या लैंगिक शोषणाविरोधात बनवलेल्या नियमांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी केली जाणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अभियान चालवलं जाणार आहे. १४ मे रोजी राज्य शासनानं एक परिपत्रक काढलं आहे. याअंतर्गत महिला व बालविकास मंत्रालयानं जिल्हाधिकारी तसंच मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांना तपासणीचे निर्देश दिले आहेत.

नेमकी काय तपासणी होणार?

या तपासणीत हे तापसलं जाणार आहे की, लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा अर्थात पॉश कायद्यांतर्गत कार्यालयांमध्ये बनवण्यात आलेल्या अंतर्गत समित्या योग्य पद्धतीनं काम करत आहे किंवा नाही याची तपासणी केली जाणार आहे.

शासनाचे निर्देश काय?

याशिवाय जर नियमांचं पालन होत नसल्याबाबत जर काही तक्रारी आल्यास तसंच कर्मचाऱ्यांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण दिलं जात जातंय की नाही हे देखील या मोहिमेंतर्गत तपासलं जाणार आहे. तपासणीसाठी राज्य शासनानं एक सविस्तर चेकलिस्ट देखील जाहीर केली आहे. जर कोणता कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' करत असेल तर त्यालाही कंपनी योग्य ती सुरक्षा आणि मदत पोहोचवत आहे की नाही याची देखील तपासणी केली जाणार आहे. पॉश नियम लागू झाल्यानंतर अनेक कंपन्यांनी अंतर्गत समितीत्यांची स्थापना तर केली पण त्या योग्य पद्धतीनं काम करत आहेत किंवा नाही, यावर जास्त लक्ष दिलेलं नाही.

टीसीएस प्रकरणाशी संबंध?

राज्य शासनानं या परिपत्रकात कुठल्याही एका कंपनीचा उल्लेख केलेला नाही पण ही कारवाई टीसीएस कंपनीत घडलेल्या धर्मांतर आणि लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आली आहे. शासनाला या परिपत्रकाद्वारे हे जाणून घ्यायचं आहे की, कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण सुरक्षा देऊ शकत आहे की नाही. जर कोणी तक्रारदार आहे तर त्याच्या तक्रारीची निष्पक्ष आणि योग्य प्रकारे सुनावणी केली जात आहे की नाही. परिपत्रकात शासनानं असंही म्हटलंय की, चौकशी अधिकारी POSH कायद्याच्या कलम २५ अंतर्गत कंपन्यांची तपासणी करु शकतात. जर कुठली कंपनी नियमांचं पालन करु शकली नाही तर त्याच्याविरोधात कलम २६ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT