Chhagan Bhujbal : भुजबळांना बेनामी संपत्ती प्रकरणी मोठे 'बळ'; कोर्टात नक्की काय घडले?

Mumbai : राज्याचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal)यांना बेनामी मालमत्ता प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. भुजबळ यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या चार तक्रारी न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कलम लागू करणे गैर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच या प्रकरणी 2016 पूर्वीचा बेनामी संपत्ती कायदा लागू होत नाही, हा भुजबळांच्या वतीने केलेला युक्तिवाद देखील न्यायालयाने मान्य केला. न्यायालयाच्या हा निर्णय आयकर विभागाला मोठा दणका मानला जातो आहे.

छगन भुजबळ यांच्या विरोधात आयकर विभागाकडे बेहिशोब मालमत्ता प्रकरणी चार तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याबाबत सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने चारही तक्रारी फेटाळल्या. 'चार फौजदारी तक्रारी दाखल होत्या. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या रद्द केल्या आहेत. या 2023 मध्ये जी जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती ती अयोग्य असल्याचे तेव्हाच न्यायालयाने सांगितले होते. आता या तक्रारी रद्द केल्या आहेत. थोडा उशीरा का होईना न्याय मिळाला आहे', असे भुजबळ यांच्या वकिलांनी सांगितले.

न्यायालयाने 2023 मध्ये जप्तीबाबत दिलासा दिला होता. पण आयकर विभाग आणि त्यांच्या वकिलांच्या तारखा यामुळे क्रिमिनल केसेस राहिल्या होत्या. त्यामुळे थोडासा उशीर झाला. मात्र, आम्हाला न्याय मिळाला आहे, असे भुजबळांच्या वकिलाने सांगितले. दरम्यान गेल्या आठवड्यात देखील भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयानी एका कंपनीद्वारे बेनामी आर्थिक व्यवहार केले या आरोपाखाली सुरू असलेल्या महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने सुरू केलेली कायदेशीर कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती.

भुजबळ यांच्या वकिलाने बेनामी आर्थिक व्यवहाराच्या प्रकरणात देखील बेनामी कायद्यात 2016 मध्ये दुरुस्ती झाली. त्यानुसार त्यामुळे त्यापूर्वी झालेल्या आर्थिक व्यवहारांना त्यातील तरतूदी लागू होत नाही, असा युक्तिवाद केला होता. तो न्यायालयाने मान्य केला होता. आताही चार तक्रारी रद्द करताना न्यायालयाने तेच निरीक्षण नोंदवल्याचे दिसते.

(Edited By Roshan More)