Panchayat Samiti Election : पंचायत समिती निवडणुकीत आरक्षणामुळे नवा खेळ; सत्तासमीकरणं ढवळून निघणार? महिला इच्छुकांमुळे नेत्यांपुढे पेच?

मंडणगड : सचिन माळी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मिळाल्याने अनेक महिलांना पंचायत समिती सदस्य, सभापती व उपसभापती होण्याची संधी गेल्या काही वर्षांत मिळाली आहे. या वेळी पडलेल्या आरक्षणानुसार दोन महिलांना जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत जुने नेतृत्व पुन्हा रिंगणात उतरणार की, नवे महिला नेतृत्व पुढे येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पंचायत समिती गणाच्या आरक्षणामुळे अनेक इच्छुकांचे राजकीय गणित बिघडले असून, काहींना त्याचा लाभही झाला आहे.

मंडणगड तालुक्याच्या राजकारणाभोवती सध्या शिवसेना (शिंदे गट) केंद्रस्थानी आहे. हा गट स्वतःच्या बळावर निवडणुका लढवण्याची क्षमता ठेवतो; मात्र, महायुतीच्या धर्मामुळे राष्ट्रवादी गटाला सत्तेत वाटा द्यावा लागेल, अशी राजकीय अपरिहार्यता शिंदे गटासमोर आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वीस वर्षांपासून शिवसेना व राष्ट्रवादी यांच्यातील स्पर्धा आता महायुतीच्या आघाडीमुळे थंडावण्याची शक्यता आहे.

मंडणगड पंचायत समितीच्या स्थापनेपासून (1991-95 या पहिल्या कालावधीचा अपवाद वगळता) शिवसेनेचे वर्चस्व कायम राहिले आहे. संख्याबळ समान असतानाही निःशब्द पाठिंब्यामुळे सेनेला सत्ता मिळाली, असे पूर्वी दिसून आले आहे. या वेळच्या आरक्षणानुसार दोन महिला सदस्य निश्चितपणे निवडून येणार आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत जुने नेतृत्व पुन्हा रिंगणात उतरणार की, नवे महिला नेतृत्व पुढे येणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान शिंदेंच्या शिवसेनेकडून प्रणाली चिले आणि अमिता शिंदे तर ठाकरेंच्या शिवसेनेतून वैशाली चोरगे यांची नावे सध्या चर्चेत आहेत. तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून अनपेक्षितपणे नावं एखादे समोर येण्याचे शक्यता आहे.

दरम्यान, गेल्या दहा वर्षांत संसद ते ग्रामपंचायत थेट निधी वितरण प्रणाली सुरू झाल्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या संस्थांचे आर्थिक आणि राजकीय महत्व कमी झाले आहे. केवळ नावापुरती सत्ता मिळवण्यापेक्षा विकासकामांत प्रत्यक्ष सहभाग, या भूमिकेतून आजचे युवा कार्यकर्ते सरपंचपदाकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. ग्रामपंचायतींना अधिक निधी आणि विकासाच्या संधी मिळत असल्याने पंचायत समित्यांतील सत्तास्थाने ‘मिनी मंत्रालय’ या उपमेला साजेशी राहिलेली नाहीत.

....तर तालुक्यात शंभर टक्के महिलाराज !

घटनेतील दुरूस्तीमुळे महिलांचा सहभाग राजकारणात मोठ्या प्रमाणात वाढला असला तरी तालुक्यात खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवून विजय मिळवण्याएवढे महिलांचे नेतृत्व अद्याप प्रगल्भ झालेले दिसत नाही. स्थानिकस्तरावर महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने आरक्षित जागांपुरताच मर्यादित राहिला आहे. राजकीय पक्षांनी यापुढे ठाम इच्छाशक्ती दाखवली, महिलांना खुल्या प्रवर्गातून उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला तरच हे चित्र बदलू शकते, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

दृष्टिक्षेपात...

* सत्तेचे केंद्रीकरण कमी झाल्याने पंचायत समितीचे आकर्षण घटले

* मंडणगड तालुक्यात शिवसेना शिंदेगटाचे वर्चस्व कायम

* आगामी निवडणुकीत जुने विरूद्ध नवे नेतृत्व यांच्यातील लढत रंगणार

FAQs :

1. पंचायत समितीच्या आरक्षणामुळे रत्नागिरीत काय बदल झाले?
नव्या आरक्षणामुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांचे गणित बदलले असून जुन्या नेत्यांचे स्थान डळमळले आहे.

2. नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार का?
होय, आरक्षणातील बदलांमुळे अनेक नवीन आणि तरुण उमेदवारांना निवडणुकीची संधी मिळू शकते.

3. कोणत्या पक्षांवर या बदलांचा जास्त परिणाम झाला आहे?
शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या स्थानिक पातळीवरील नेत्यांवर याचा मोठा परिणाम दिसतोय.

4. या आरक्षणामुळे रत्नागिरीतील नेतृत्वात बदल होणार का?
होय, अनुभवी नेत्यांना मागे टाकून काही ठिकाणी नवे नेतृत्व उदयास येऊ शकते.

5. आगामी निवडणुकीत कोणत्या मुद्द्यांवर लढत होणार आहे?
आरक्षण, विकासकामे आणि स्थानिक नेतृत्वाची कामगिरी हे प्रमुख मुद्दे असतील.