जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात ग्रामीण राजकारण तापले आहे.
आरक्षण सोडतीमुळे अनेक राजकीय बालेकिल्ले उद्ध्वस्त झाले असून नव्या संघर्षाला सुरुवात झाली आहे.
शिवसेना (शिंदे गट) विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट ही मुख्य लढत असून भाजप आणि राष्ट्रवादीही स्वबळावर ताकद दाखवण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
Chiplun News : मुझफ्फर खान
प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित राहिलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर ग्रामीण राजकारणात अपारंपरिक मतदारसंघ कायम आहेत. आरक्षण सोडतीत अनेकांचे बालेकिल्ले उद्ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय उत्साह संचारला असून, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने रणकंदन सुरू झाले आहे. शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यात खऱ्या अर्थाने लढत होणार आहे ती शिवसेना (शिंदे गट) विरुद्ध उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना यांच्यात.
यंदाच्या निवडणुकीत महायुती, महाविकास आघाडी यापेक्षाही जिल्हास्तरावर पक्ष म्हणून स्वतःची ताकद ग्रामीण भागात दाखवण्याचाच प्रयत्न सर्वाधिक सुरू आहे. त्यामुळे कोणता पक्ष कोणासोबत आहे, याबाबत निश्चितच गोंधळाची परिस्थिती आहे. यानिमित्ताने भाजप ग्रामीण भागात बळ वाढविण्याचा प्रयत्न करणार असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसही (अजित दादा गट) स्व-बळातून परीक्षेला सामोरे जात आहे. ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक असली, तरीही यानिमित्ताने वर्चस्वासाठी नेत्यांची मोठी प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नगरपंचायत आणि पालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने शहरी मतदारांचा कौल युतीच्या बाजूने राहिला. यामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना पहिल्या क्रमांकावर आणि भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. आता ग्रामीण मतदारांच्या मनात काय आहे, हे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने समोर येणार आहे. राज्यात सत्तेवर असलेल्या महायुतीला ग्रामीण भागात पाय रोवायचे असल्याने त्यांची यंत्रणा जोमाने कामाला लागली आहे.
जिल्ह्याच्या राजकारणात ढोबळपणे महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असे समीकरण असले, तरी पालिका निवडणुकीत हे समीकरण विस्कळीत होते. त्याचीच पुनरावृत्ती जिल्हा परिषद व पंचायत समित निवडणुकांमध्ये दिसत आहे. अर्ज भरण्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी महायुती झाली असे चित्र नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) स्वतंत्र लढत आहे.
तसेच शिंदे शिवसेनेने भाजपला काही ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या जागा वाटपात स्थानच दिलेले नाही. त्यांना चारच तालुक्यांत मर्यादित ठेवल्याचे दिसत आहे. ही शिंदे शिवसेनेची रणनीती असावी, असा अंदाज वर्तविला जात आहे, तर ग्रामीण भागात क्षमता कमी असल्याने शिंदे शिवसेनेबरोबर तडजोड करण्याचाच पवित्रा भाजपने अवलंबल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे बंडखोरीची लागण काही ठिकाणी झाल्याचे दिसते.
काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा अभाव असून, इतर छोटे पक्ष आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करताना दिसत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय स्थिती विस्कळीत असून, दोन्ही सेना एकमेकांसमोर उभ्या ठाकलेल्या आहेत. शिंदे शिवसेनेकडे मोठमोठ्या नेत्यांची फळी आहे, तर ठाकरे सेनेला गटातील शिलेंदारांवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे.
आठ वर्षांनंतर निवडणूक
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेची २०१७ मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यानंतर २० मार्च २०२२ मध्ये जिल्हा परिषद आणि २२ मार्च २०२२ मध्ये ९ पंचायत समित्यांची मुदत संपली. मात्र, कोरोना, पाऊस आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणामुळे निवडणुका वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत. परिणामी, मिनी मंत्रालयाचा कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समित्यांची जबाबदारी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या इतिहासात दुसऱ्यांदा ४६ महिने प्रशासकीय राजवट राहिली. यापूर्वी १९८२ ते १९९२ या काळात दहा वर्षे प्रशासक होते. आता तब्बल आठ वर्षांनंतर निवडणूक होत आहे.
सत्ताधाऱ्यांना यश
राज्यात भाजप, शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित निवडणूक लढवली असती, तर जागावाटपावरून कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आणि बंडखोरी वाढली असती. परंतु, रत्नागिरी जिल्ह्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला महायुतीबाहेर ठेवून शिवसेना-भाजपने निवडणुका लढवल्या. रत्नागिरी, चिपळूण, खेड नगरपालिकांसह लांजा नगरपंचायतीत युतीला बहुमत मिळाले. रत्नागिरीत पालकमंत्री उदय सामंत, तर खेडमध्ये राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी एकहाती वर्चस्व राखले.
चिपळूणमध्ये सत्ताधारी राष्ट्रवादीला मोठी कामगिरी करता आली नाही. काँग्रेसकडे नेतृत्व नसतानाही त्यांचे तीन नगरसेवक निवडून आले. खेडमध्ये राष्ट्रवादीला एकही जागा मिळवता आलेली नाही. महायुतीऐवजी केवळ ‘युती’ करून निवडणुका जिंकता येत असल्यामुळे शिवसेना-भाजपने राष्ट्रवादीला जिल्हा परिषद निवडणुकीतही बाजूला ठेवण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे बंडखोरी रोखण्यात त्यांना यश आले.
सत्ता शिवसेनेची, पण समीकरणे बदलती
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेवर १९९७ पासून शिवसेनेची एकतर्फी सत्ता आहे. २००९ मध्ये राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असतानाही जिल्हा परिषद शिवसेनेकडेच राहिली. मात्र, अध्यक्षपद मागासवर्गीय महिलेसाठी राखीव झाल्याने राष्ट्रवादीच्या मनीषा जाधव यांना अध्यक्ष होण्याची संधी मिळाली होती. त्यानंतर २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेनेची एकतर्फी सत्ता होती. भाजपचा एकही सदस्य जिल्हा परिषदेत नव्हता.
अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच
जिल्हा परिषद अध्यक्षपद ‘नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)’ या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने नेत्यांनी आपल्या नातेवाइकांना (पत्नी, मुलगी किंवा सून) रिंगणात उतरवले आहे. अध्यक्षपद आपल्याच मतदारसंघात राहावे, यासाठी शिवसेनेतील आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये पडद्यामागून मोठी स्पर्धा सुरू आहे.
शिवसेनेत नेतृत्वाची लढाई
२०२२ मध्ये शिवसेना फुटल्यानंतर शिंदे गट जिल्ह्यात तग धरून आहे. तेही दोन मंत्री आणि त्यांचा असलेला तळागाळातील संपर्क यामुळे, मात्र ठाकरे शिवसेनेची तशी स्थिती नाही. मुख्य फळीतील दोनच नेत शिल्लक असून, त्यांच्यामध्येही एकमत नाही. पक्ष फुटीनंतर दुसऱ्या फळीतीलही काही नेते पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर नेतृत्व करणाऱ्यांची उणीव ठाकरे सेनेला भासत आहे. त्यामुले नेत्यांची फळी कमकुवत असल्याचे दिसत आहे.
रत्नागिरीत बाळ माने यांच्यापुढे पालकमंत्री उदय सामंत यांचे आव्हान आहे. चिपळूणमध्ये ठाकरे गटाची ताकद असली, तरी विनायक राऊत आणि भास्कर जाधव यांच्यातील वादाचा फटका पक्षाच्या जडणघडणीला बसत आहे. लांजा-राजापूरमध्ये तर यापेक्षाही बरी स्थिती नाही. खेड, मंडणगड, दापोलीमध्ये माजी मंत्री रामदास कदम आणि त्यांचा सुपुत्र गृहराज्य मंत्री योगेश कदम यांनी आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. त्यामुळे तळागाळात ठाकरे शिवसेनेविषयी सहानुभूती असली तरीही नेत्याची उणीव भासत आहे.
ग्रामीण चेहऱ्याला भाजपची पसंती
लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा खासदार निवडून आल्याने शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लागला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील पाचपैकी केवळ गुहागरची जागा ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांच्यामुळे महाविकास आघाडीला मिळाली. भाजपने यावेळी जाणीवपूर्वक ग्रामीण भागात लोकप्रिय असलेल्या नेत्यांना पक्षात स्थान दिले असून, त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी या निवडणुकीत लागणार आहे. ग्रामीण भागाचे प्रश्न (शाळा, आरोग्य, रस्ते) केंद्र व राज्य सरकारने कसे सोडवले, याचा हवाला देऊन शिवसेना-भाजप रिंगणात उतरले आहेत. ‘दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत एकच सत्ता’ हा मुद्दा सत्ताधारी मांडत आहेत, तर विरोधक लोकशाही धोक्यात असल्याचा आरोप करत आहेत.
२०२९ च्या विधानसभेची तयारी
जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून अनेकांनी २०२९ च्या विधानसभेची तयारी सुरू केली आहे. राजकारणाचा पाया मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता मिळवता आली, तर त्याचा थेट परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकीवर होणार आहे. रत्नागिरी, राजापूर आणि दापोली मतदारसंघात शिवसेनेने भाजपला फारशा जागा दिलेल्या नाहीत, मात्र चिपळूणमध्ये भाजपला संधी दिली आहे. भाजपला किती यश मिळणार, यापेक्षा भाजपचे ‘चिन्ह’ ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचवण्यात पक्षाच्या नेत्यांना अधिक रस आहे.
FAQs :
1) रत्नागिरी जिल्ह्यातील निवडणुकीत मुख्य लढत कोणात आहे?
👉 शिवसेना (शिंदे गट) आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यात मुख्य लढत होण्याची शक्यता आहे.
2) आरक्षण सोडतीचा निवडणुकीवर काय परिणाम झाला आहे?
👉 आरक्षण बदलल्यामुळे अनेक नेत्यांचे बालेकिल्ले उद्ध्वस्त झाले आहेत.
3) भाजप आणि राष्ट्रवादीची भूमिका काय आहे?
👉 भाजप ग्रामीण भागात बळ वाढवण्याचा प्रयत्न करत असून राष्ट्रवादी अजित गट स्वबळावर लढत आहे.
4) महायुती आणि महाविकास आघाडीची भूमिका काय आहे?
👉 या निवडणुकीत आघाड्यांपेक्षा पक्षीय ताकद दाखवण्यावर अधिक भर आहे.
5) या निवडणुकीत नेत्यांसाठी काय पणाला लागले आहे?
👉 ग्रामीण भागातील वर्चस्व आणि राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.