Ola-Uber: ओला-उबरला आता सरकारी अ‍ॅपचं आव्हान! रिक्षा-टॅक्सी, बाईक सेवा सुरु होणार; मराठी तरुणांना रोजगाराची नवी संधी

Ola-Uber : राज्य सरकार आता मराठी तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अ‍ॅप आधारित प्रवासी वाहनसेवा सुरू करण्याच्या विचारात आहे. प्रवासी वाहतुकीसाठी अ‍ॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता खासगी कंपन्यांपुरती मर्यादित न राहता, परिवहन विभागाच्या सहकार्यानं सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर हे शासकीय ॲप लवकरच कार्यान्वित होईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबै बँकेचं मिळणार अर्थसहाय्य

या उपक्रमाबाबत अधिक माहिती देताना सरनाईक म्हणाले, या उपक्रमाअंतर्गत अ‍ॅप विकसित करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी’ आणि ‘मित्र’ या संस्थेसह खासगी कंपन्यांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. यंत्रणेत पारदर्शकता ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचा समावेश यात असून लवकरच अ‍ॅप तयार होणार आहे. या माध्यमातून मराठी तरुण-तरुणींना विशेष आर्थिक पाठबळ देण्यात येणार आहे.

बेरोजगार तरुण-तरुणींना रोजगार देण्यासाठी मुंबै बँकेच्या माध्यमातून वाहन खरेदीसाठी १० टक्के व्याजदरानं कर्ज दिलं जाणार आहे, अशी ग्वाही मुंबै बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी दिली. ते म्हणाले, मुंबै बँकेच्या मदतीनं बेरोजगार तरुण-तरुणींना अर्थसहाय उपलब्ध होईल. तसंच अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, भटके विमुक्त महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी या संस्थांतर्फे ११ टक्के व्याज परतावा अनुदानाच्या स्वरूपात दिला जाणार आहे, त्यामुळं हे कर्ज बिनव्याजी असल्यासारखे आहे.

'या' दिवशी येणार अंतिम स्वरुप

केंद्र सरकारच्या अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वानुसार या ॲपची नियमावली अंतिम टप्यात आहे. सध्या खाजगी संस्था अनाधिकृत ॲपच्या माध्यमातून प्रचंड नफा कमवतात. त्यासाठी त्या कंपन्या चालक व प्रवासी यांची लूट करत आहेत. सरकारकडं यंत्रणा, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ मुबलक प्रमाणात असल्यामुळं शासनानं असं ॲप विकसित केल्यास त्याचा फायदा प्रवाशांच्या बरोबर चालकांना देखील होईल.

या संदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी मंत्रालयात संबंधितांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर या ॲप निर्मितीचे तंत्रज्ञ व शासकीय अधिकारी उपस्थित असतील, त्यामुळं या बैठकीत या शासकीय ॲपला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, असंही मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितलं.

अॅपचं नाव काय असणार?

ओला, उबर या अॅपप्रमाणं सरकार सुरु करणार असलेल्या अॅपला काय नाव द्यायचं याबाबतची चर्चा सुरु आहेत. त्यासाठी काही नावं देखील सुचवण्यात आली आहे. त्यानुसार, 'जय महाराष्ट्र', 'महा-राईड', 'महा-यात्री', 'महा-गो' यांपैकी एखादं नाव देणं प्रस्तावित आहे. यांपैकी सर्वाधिक चर्चिलं जाणारं किंवा सर्वांना सहज लक्षात राहील अशा नावाची निवड केली जाणार आहे.