नवी दिल्ली : स्विस बँकेत भारतीयांशी संबंधित पैसा हा ३७,६०० कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याचं वृत्त विविध माध्यमांनी प्रकाशित केल्यानंतर काळा पैसा देखील अचानक चर्चेत आला आहे. या चर्चेवर अर्थमंत्रालयानं राज्यसभेत यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्यसभा खासदार जावेद अली यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लेखी उत्तर दिलं. यावेळी त्यांनी या पैशाची आकडेवारी सादर केली. पण भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा अंदाज घेण्यासाठी या आकडेवारीचा वापर करु नये, असंही म्हटलं आहे.
स्विस बँकेतील पैशाबाबत सांगताना चौधरी म्हणाले, “एसएनबी आकडेवारीच्या संदर्भातील डेटामध्ये, भारतीय ग्राहकांच्या ठेवींबद्दल (कोणत्याही देशात असलेल्या स्विस बँकांच्या परदेशी शाखांसह) देय रक्कम आणि इतर देणी समाविष्ट आहेत. स्विस अधिकाऱ्यांनी स्वतः स्पष्ट केलं आहे की, एसएनबीचे वार्षिक बँकिंग आकडेवारी स्वित्झर्लंडमधील भारतीय रहिवाशांनी ठेवलेल्या ठेवींचे विश्लेषण करण्यासाठी योग्य नाही.
दरम्यान, यावेळी सरकारने काळा पैसा (अघोषित परदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर आकारणी कायदा, २०१५ (BMA) अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा दिला. यामध्ये म्हटलं की, २०१५च्या अनुपालन कालावधी दरम्यान, ६८४ खुलाशांमध्ये ४,१६४ कोटी रुपयांच्या अघोषित मालमत्तेचा खुलासा झाला. ज्यामुळं २,४७६ कोटी रुपये कर आणि दंड मिळाला. ३१ मार्च २०२५ पर्यंत, BMA अंतर्गत १,०२१ कर निर्धारणांमुळं ३५,१०५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर आणि दंड आकारला गेला. याप्रकरणांत १६३ खटल्याच्या तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आणि ३३८ कोटी रुपये आधीच वसूल करण्यात आले आहेत. याबाबत हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टातील अपिलांचा निकाल लागल्यानंतरच अंतिम कर मागणी निश्चित केली जाते, असंही सरकारनं यावेळी स्पष्ट केलं.
स्विस बँक खातं असणं स्वतः बेकायदेशीर नाही, जर उत्पन्न घोषित केलं असेल आणि कर भरला असेल तर २०१९ पासून भारत सरकारला AEOI फ्रेमवर्क अंतर्गत आणि १०० हून अधिक परदेशी अधिकारक्षेत्रांमधून स्वित्झर्लंडकडून स्वयंचलित आर्थिक माहितीची देवाणघेवाण होत आहे.
सरकारनं यावर भर दिला की कायदेशीर ठेवींना काळ्या पैशाशी गोंधळात टाकू नये आणि कच्च्या SNB डेटावर आधारित अनुमान दिशाभूल करणारे आहेत. स्विस बँकांमधील भारतीय ठेवी काळ्या पैशासाठी विश्वासार्ह प्रॉक्सी नाहीत. सरकारनं कायदेशीर आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात वसुली केली आहे आणि परदेशी मालमत्तेवर सतर्कतेने लक्ष ठेवणं सुरू ठेवलं आहे. कायदेशीर संपत्ती आणि बेकायदेशीर मालमत्तेमध्ये सार्वजनिक समजुतीने फरक केला पाहिजे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.